रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि सिर्जित भयानक संकटले मुलुकको विपद् व्यवस्थापन, प्राविधिक तयारी र राज्यको तत्परतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । त्रिशूली नदी आसपासका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र सयौं कामदार तथा प्राविधिकहरू थुनिएको चार दिन बितिसक्दा पनि उद्धारले अपेक्षित गति लिन नसक्नु अत्यन्तै दुःखद र गैरजिम्मेवारपूर्ण विषय हो । माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्रि-ए’ आयोजनाको सुरुङभित्र मात्रै करिब ६०० व्यक्ति जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छटपटाइरहँदा सरकारले देखाएको सुस्तताले पीडितका आफन्तमात्र होइन, सिंगो देशलाई नै स्तब्ध बनाएको छ । मानवीय जीवन बचाउने पहिलो चौबीस घण्टा ‘गोल्डेन आवर’ मानिन्छ, तर सरकारले त्यो महत्वपूर्ण समय आन्तरिक अन्योल र ढिलासुस्तीमै खेर फाल्यो ।
नेपालमा नदीमा आएको बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र यति ठूलो संख्यामा मानिसहरू फस्नु अहिलेसम्मकै अभूतपूर्व र जटिल प्राविधिक दुर्घटना हो । सुरुङको प्रवेशद्वार र पहुँचमार्ग लेदो र पहिरोले पुरिनुका साथै भित्र अक्सिजनको अभाव हुनुले स्थिति अत्यन्त भयावह बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ । हाम्रा सुरक्षा निकायहरूसँग खुला क्षेत्रमा गरिने उद्धार, बाढीपहिरो वा आगलागी नियन्त्रणको अनुभव भए पनि जलविद्युत् सुरुङभित्र छिरेर उद्धार गर्ने विशिष्टीकृत प्रविधि, औजार र दक्ष जनशक्ति छैन । यो तथ्य लुकेको थिएन । प्राविधिक रूपमा कठिन मानिने यस्ता उद्धारका लागि सुरुकै दिनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गुहार्नुपर्ने स्पष्ट थियो । तर, घटनाको चौथो दिनपछि मात्रै चीन र भारतका सुरुङ उद्धार विज्ञ टोली परिचालन गरिनुले राज्य संयन्त्रको अदूरदर्शितालाई प्रस्ट पार्छ ।
उद्धार टोलीले सुरुङमा सानो प्वाल पारेर अक्सिजन पठाउन थाल्नु र चिनियाँ तथा भारतीय टोली नेपाली सेनासँगै घट्नास्थल पुग्नु ढिलै भए पनि सकारात्मक कदम हो । विशेषज्ञहरूका अनुसार अक्सिजनको प्रवाह निरन्तर रहेमा पाँचदेखि छ दिनसम्म पनि सुरुङभित्र मानिसहरू जीवित रहने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले, अब एक सेकेण्डको ढिलाइ पनि क्षम्य हुन सक्दैन । सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने मार्गलाई द्रुत गतिमा फराकिलो बनाउने, थप प्राविधिक उपकरणहरू परिचालन गर्ने र अक्सिजन आपूर्ति नरोकियोस् भनी निरन्तर निगरानी राख्ने काममा सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ ।
यो दुर्घटनाले नेपालको पूर्वाधार विकास र जलविद्युत् क्षेत्रमा सुरक्षा मापदण्ड तथा विपद् व्यवस्थापन नीतिको ठूलो खाडललाई छर्लंग पारेको छ । अर्बौं रुपैयाँको लगानीमा आयोजनाहरू निर्माण भइरहँदा आपत्कालीन उद्धारका लागि आवश्यक प्रविधि र संयन्त्र स्थापना नगर्नु आयोजना प्रवद्र्धक र नियामक निकाय दुवैको ठूलो कमजोरी हो । भविष्यमा यस्ता प्राकृतिक विपद् आउँदा सुरुङभित्र काम गर्ने मजदुरको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्नेबारे अहिल्यैदेखि दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
अहिलेको प्राथमिक दायित्व भनेको सुरुङभित्र फसेका प्रत्येक नागरिकलाई सकुशल बाहिर निकाल्नु नै हो । सरकारले आफ्ना सबै कूटनीतिक र प्राविधिक क्षमताको प्रयोग गर्दै उद्धार कार्यलाई २४ सै घण्टा तीव्रता दिनुपर्छ । पीडित परिवारका आक्रोश र प्रश्नहरू स्वाभाविक छन्; तिनीहरूलाई आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ । विपद्को समयमा ढिलासुस्ती गर्नु भनेको नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड गर्नु हो । त्यसैले, सरकारले आफ्नो विगतको सुस्तताबाट पाठ सिक्दै चिनियाँ र भारतीय विज्ञ टोलीसँगको पूर्ण समन्वयमा उद्धारलाई निर्णायक मोडमा पुर्याउनै पर्छ । जीवन जोगाउने यो अन्तिम घडीमा सरकारको इच्छाशक्ति र कार्यकुशलता व्यवहारमै देखिनु अनिवार्य छ ।
