गत भदौ १० गते चीन-नेपाल सीमाबाट भोटेकोशी हुँदै आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा जनधनको अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ । सोमबार रातिसम्म ९७४ जनाको शव फेला पर्नुका साथै चार हजार ५९९ भन्दा बढी मानिस बेपत्ता हुनुले विपद्को भयावह रूपलाई स्पष्ट पार्छ । पुल तथा राजमार्गहरू भत्किएर काठमाडौंसँगको सम्पर्क विच्छेद भई जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । तर, यति ठूलो संकटको समयमा पनि उद्धार र राहत वितरणमा देखिएको सुस्तता तथा तीन तहका सरकारबीचको समन्वय अभाव अत्यन्तै चिन्ताजनक छ ।
मुलुकमा संघीयताको मर्मअनुसार विपद् व्यवस्थापन र स्थानीय आवश्यकता सम्बोधनमा प्रदेश सरकारको भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी, छरितो र नागरिकमैत्री हुनुपर्ने हो । नागरिकले आफ्ना साना-ठूला पिरमर्कामा प्रदेश सरकारलाई नजिकको अभिभावकका रूपमा देख्न पाउनुपर्छ । तर, संविधानले दिएका अधिकारहरू व्यावहारिकरूपमा प्रयोग गर्न नदिई संघीय सरकारले प्रदेशलाई खुम्च्याउने परिपाटी त छँदै छ, अर्कोतर्फ यस्ता संकटका बेला प्रदेश सरकार स्वयं देखिनेगरी प्रस्तुत हुन नसक्दा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । रसुवा बाढीका क्रममा बागमती प्रदेश सरकार कतै नदेखिएपछि नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा ‘प्रदेश सरकार हराएको सूचना’ जारी गर्दै व्यंग्य र आक्रोश पोख्नु यसै निराशाको परिणाम हो ।
यद्यपि, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले आफूहरू बाढीको पहिलो दिनदेखि नै फिल्डमा खटिएको, त्रिशूलीमा तुइन स्थापना गरेको र अवरुद्ध सडकमार्ग खोल्न प्राथमिकताका साथ लागिपरेको दाबी गरेका छन् । सुरुमा संघीय सरकारले समन्वय गर्न नखोज्दा केही समस्या आए पनि अहिले तीनै तह मिलेर काम अघि बढेको उनको भनाइ छ । तर, मुख्यमन्त्रीको स्पष्टीकरणले मात्रै सर्वसाधारणको असन्तोष मेटिन सक्दैन । विपद्को यो कठिन घडीमा कुनै एउटा तहले एक्लै काम गरेर जस लिन खोज्नु वा एक-अर्कालाई दोषारोपण गरेर पन्छिन खोज्नुजस्तो विडम्बनापूर्ण अरू केही हुन सक्दैन । प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने दायित्वबाट संघीय सरकार चुकेको सत्य हो भने प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो उपस्थितिलाई नतिजामुखी बनाउन नसकेको यथार्थ हो ।
अब आरोप-प्रत्यारोप र राजनीतिक जस-अपजसको खेल बन्द गरिनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै एकीकृत र मजबुत समन्वय संयन्त्रमार्फत अघि बढ्नुको विकल्प छैन । बेपत्ताहरूको खोजबिन, अलपत्र परेका नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत सामग्रीको न्यायोचित वितरण र भत्किएका पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर युद्धस्तरमा काम गरिनुपर्छ । विपद्का बेला दाखिला गरिने तदारुकता, पारदर्शी कार्यशैली र प्रभावकारी समन्वयले मात्रै नागरिकको विश्वास जित्न सकिन्छ र संघीय संरचनाको सार्थकता सिद्ध गर्न सकिन्छ ।
