नागरिक संकटमा पर्दा सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्नु प्राथमिक दायित्व हो। सडक सञ्जाल बिग्रियो भनेर पन्छिनुको साटो द्रुत मार्ग, वैकल्पिक मार्ग वा आपत्कालीन व्यवस्थापनमार्फत आपूर्तिको सहजता मिलाउनु सरकारको कर्तव्य हो।
वर्षात् सकिएसँगै चाडपर्वको अब लहर आउँदै छ। चाडपर्वमा देशभर उपभोग्य वस्तुको माग बढ्छ। तर रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण देशको प्रमुख सप्लाई चेन भत्किएको छ। चीनबाट सामान आउने केरुङ–काठमाडौंमात्र हैन कृष्णभीरको पहिरोले दक्षिणको सामान आउने सप्लाई चेन पनि ठप्प छ। यसले चाडपर्वको मुख्य बजार काठमाडौं उपत्यकामा सुरुमा ग्यासको अभाव देखियो। विस्तारै नुन र चिनीकोसमेत अभाव हुन थालेको छ।
सामान्य उपभोग्य वस्तुकोसमेत अभाव देखाउँदै व्यवसायीले मूल्य बढाउन थालेका छन्। यो बेला सरकारले नियमन गरी बजारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हो। तर बजारमा अण्डा, तरकारीदेखि मासुको भाउसमेत बढाउन थालिएको छ। यसले उपभोक्ताको भान्सामा महँगी थुपारेको छ। जसले कमजोर आय भएकाहरुलाई झनै मारमा पारेको छ।
उपत्यका खाद्यवस्तुमा दक्षिण मुलुक भारतसँग आश्रित छ। विद्युतीय सामग्रीमा चीनसँग आश्रित छ। केही दिन आयात नहुँदा व्यवसायीले सामान लुकाउने र पछि महँगोमा बेच्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखिकै हो। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता पनि आत्तिएर धेरै किनेर भण्डारण गर्न अघि बढ्छन्। यस्तो अवस्थामा व्यापारीहरूको मनोबल अझै उच्च हुन्छ। त्यसको सीधा असर आमउपभोक्ताको गोजीमा पर्छ। यस्तो मनोबल बढ्दै गए यसपटकको दसैं तिहारलगायत पर्व निकै महँगो पर्ने देखिन्छ।
कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले देशका विभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने र खाद्यान्न, दाल, चामल, तेल तथा नुनमा केही रुपैयाँ छुट दिने योजना अघि सारेका छन्। यो प्रयास सकारात्मक भए पनि दसैंमा अत्यधिक माग हुने अत्यावश्यक वस्तुहरूकै बजार नियन्त्रण गर्न नसकेसम्म यस्ता पसलहरूको प्रभावकारिता आंशिकमात्रै रहने छ। अझ यस्ता सामानहरुमा न्यूनतम कोटा नतोक्दा खुद्रा पसले नै ग्राहक बनेर सहुलियत पसलबाट टन्नै किनेर ल्याउने र आफ्नो पसलबाट महँगोमा बेच्नेसम्मको चलाखीसमेत गर्छन्।
नागरिक संकटमा पर्दा सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्नु प्राथमिक दायित्व हो। सडक सञ्जाल बिग्रियो भनेर पन्छिनुको साटो द्रुत मार्ग, वैकल्पिक मार्ग वा आपत्कालीन व्यवस्थापनमार्फत आपूर्तिको सहजता मिलाउनु सरकारको कर्तव्य हो। बजेट अभावको प्रशासनिक अल्झो देखाएर जनतालाई महँगीको भट्टीमा झोस्नु कुनै पनि हालतमा तर्कसंगत हुन सक्दैन।
यस्तो विषयमा सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गरी बजारमा हुने सम्भावित कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभावविरुद्ध कडा अनुगमन थाल्नुपर्छ। खाद्य संस्थानले निजी क्षेत्रबाट हुने आपूर्तिलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सहुलियतपूर्ण बनाउन निश्चित मूल्य सीमा तय गरिनुपर्छ। चाडपर्वको मुखमा नागरिकलाई राहत दिनुको साटो थप सास्ती दिने छुट सरकारलाई छैन।
बजार अनुगमन गर्ने काममा संघीय सरकारमात्रै होइन, स्थानीय सरकार पनि सक्रिय बन्नुपर्छ। स्थानीय सरकार आफैंमा अधिकार सम्पन्न र जनताको घरदैलोको सरकार हो। त्यसैले जनताको प्रत्येक समस्यामा ऊ जानकार हुनुपर्छ। ती समस्याबाट जनतालाई मुक्ति दिन अग्रसरतालिने कर्तव्य स्थानीय सरकारले हो। यसतर्फ देशभरकै स्थानीय सरकारको ध्यान जाओस्।
![‘बालेन सरकार सिण्डिकेटधारीको प्रभावमा पर्छ भन्ने लाग्दैन’ [भिडियोसहित]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/Dik-bahadur_interview-1789303890.jpg)
