सरकार र निजी क्षेत्रबीचको दूरी तन्किँदै गएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले थालेको संवादको पहल सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ। सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा कानुन उल्लंघन गर्ने व्यवसायी तथा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारहरूमाथि निर्मम देखिएका प्रधानमन्त्रीले अन्ततः वार्ता र संवादको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन अग्रसरता देखाउनु अर्थतन्त्रका लागि सुखद संकेत हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार उद्योगी-व्यवसायीहरूसँग भएको छलफलले आशाको किरण सञ्चार गरेको छ।
राज्यका अनुसन्धान निकायहरूबाट हुने सम्भावित धरपकड, कानुनी अन्योलता र नीतिगत अस्पष्टताका कारण वालेन्द्र नेतृत्वको सरकार बनेयता निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको यथार्थ हो। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख स्वयंले अग्रसरता लिएर व्यवसायीहरूका गुनासा र समस्या सुन्नु अनि उनीहरूलाई आश्वस्त पार्नु समयोचित कदम हो। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक भएकाले यस क्षेत्रको मनोबल खस्किँदा समग्र लगानीको वातावरण खलबलिन्छ।
सरकारको मूल दायित्व नियमन र सुशासन कायम गर्नु हो भने निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी कानुनको पालना गर्दै लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। त्यसैले, सुशासनका नाममा निजी क्षेत्रलाई तर्साउने नभई प्रोत्साहन गर्ने र गलत गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट नीति राज्यले लिनुपर्छ।
मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका केवल पूरकमात्र होइन, यो अर्थतन्त्रको मूल संवाहक वा मेरुदण्ड हो। मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कूल रोजगार सिर्जनाको झण्डै ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यस क्षेत्रले राज्यको राजस्व संकलनमासमेत सबैभन्दा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको छ। बैंकिङ, पर्यटन, जलविद्युत्, दूरसञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी र उपस्थिति नहुने हो भने राज्य एक्लैले यी सबै क्षेत्र सञ्चालन गर्न असम्भवप्रायः छ। ५० खर्बभन्दा बढी रकम वित्तीय प्रणाली र विभिन्न निकायमा थुप्रिएर बसेको तर लगानीका लागि वातावरण तयार हुन नसकेको वर्तमान परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित नबनाई मुलुकले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दैन।
प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलमा व्यवसायीहरूलाई त्रसित पार्ने नभई समृद्धिको साझेदार बनाउने प्रतिबद्धता आउनु सुखद सुरुआत हो। विशेषगरी राष्ट्रघाती वा गम्भीर वित्तीय अपराधबाहेक सामान्य प्रणालीगत वा नीतिगत कमजोरीमा व्यवसायीलाई हतारमा थुन्ने र आतंकित पार्ने परिपाटी अन्त्य गरी जरिवाना वा सुधारको मौका दिने प्रतिबद्धताले लगानीकर्तालाई ठूलो सुरक्षाको अनुभूति गराएको छ।
सरकार र निजी क्षेत्र एकापसका प्रतिस्पर्धी वा विरोधी होइनन्; यी त एउटै आर्थिक रथका दुई पांग्रा हुन्। राज्यले अभिभावक र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै लगानीमैत्री कानुन, पारदर्शी संयन्त्र र स्थिर नीतिको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ भने निजी क्षेत्रले पनि नाफामुखीमात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्व, कर अनुशासन र सुशासनको पालना गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको दुई घण्टाको सकारात्मक संवाद केवल आश्वासन र बैठकमामात्र सीमित नभई तत्काल व्यवहारमा रूपान्तरित हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री शाहको यो अग्रसरता केवल एकपटकको औपचारिक भेटघाटमा मात्र सीमित नरहेर नीतिगत सुधार र दिगो सहकार्यको आधार बनोस्। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको यो संवादले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न ठोस योगदान पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
