भदौ २३ र २४ गते नेपाली राजनीतिमा एउटा ऐतिहासिक दिन हो । पुराना दलको राजनीतिक खिचातानी, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासनविरुद्ध तत्कालीन ‘जेन-जी’ पुस्ता सडकमा ओर्लिएको दिन हो आज । त्यो केवल एउटा साधारण विरोध प्रदर्शनमात्र थिएन, परिवर्तनको तीव्र हुटहुटी र नयाँ युगको उद्घोष थियो । यसरी सडकमा उत्रिँदा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सोही विद्रोहको जगमा भएको निर्वाचनले पुराना दलहरूको ‘सिण्डिकेट’ भत्काउँदै गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा नयाँ शक्तिलाई स्पष्ट बहुमत दिलायो र वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । नागरिकहरूमाझ अब देशले मुहार फेर्ने छ र द्रुत गतिमा विकास तथा सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु हुने छ भन्ने ठूलो भरोसा जागेको थियो ।
तर, विद्रोहको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नागरिकले सोचेअनुरूप महसुस गर्नेगरी व्यवस्था र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । जुन गतिको सुशासनको अपेक्षासहित जनताले नयाँ नेतृत्वलाई सिंहदरबार पठाएका थिए, अहिलेको सरकार पनि तिनै पुराना दलहरूको शैलीमा ढिलासुस्ती र आसेपासेलाई नियुक्ति दिनमै फस्दै गएको छ । परिवर्तन भनेको अनुहार वा पात्रको फेरबदलमात्र होइन, कार्यशैली, सोच र नीतिको वास्तविक रूपान्तरण पनि हो भन्ने सत्यलाई वर्तमान सरकारले भुल्दै गएको भान हुन्छ ।
अहिले देश बहुआयामिक संकट र समस्याहरूको भूमरीमा फस्न थालेको छ । सरकार गठन भएको केही समयमै सुकुमबासी समस्या पुनः चर्केर गएको छ । अर्कातिर, मधेसमा भड्किएको साम्प्रदायिक र राजनीतिक दंगाले सामाजिक सौहाद्र्रतामा गम्भीर आँच पु¥याएको छ । प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले हजारौं नागरिकलाई घरबारविहीन बनाएको छ । बाढीपीडितलाई राहत र पुनस्र्थापनाको कार्य उही परम्परागत र सुस्त गतिमा चलिरहेको छ । यसका साथै बजारमा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार छ, उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि थामिनसक्नु गरी बढेको छ र युवाहरूका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनुको सट्टा बेरोजगारीको समस्या झनै चर्किएर गएको छ ।
यो सरकार छोटो अवधिमा विभिन्न प्रकोपको कसीमा जाँचिएको छ । यसले पक्कै पनि सुधारका पाठहरुसमेत सिकाएको छ । जेन-जी विद्रोह कुनै व्यक्ति वा दल विशेषलाई सत्ताको कुर्सीमा पु¥याउनमात्र भएको थिएन; यो त समग्र राजनीतिक प्रणाली र परिपाटीको शुद्धीकरणका लागि थियो । वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारसँग अझै पनि जनताको गुम्न लागेको विश्वास पुनर्जागृत गराउने समय बाँकी नै छ । पुरानाकै पथमा हिँडेर नयाँ गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्दै सरकारले अहिल्यै आफ्नो कार्यशैली र बाटो मोड्नैपर्छ ।
