विपद् प्राकृतिक हुन सक्छ तर विपद्को मौका छोपेर हुने महँगी र कालोबजारी राज्यको कमजोरीबाट हुन्छ। आज बजारमा एकातिर ग्यासका लागि उपभोक्ता भौतारिएका छन्। अर्काेतिर चामल, दाल, चिनी र तरकारीको मूल्य अचाक्ली बढेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य नियन्त्रणबाहिर छ। पसलैपिच्छे फरक मूल्य छ। यो सरकारको उपस्थितिमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न पनि हो।
हो, बाढीपहिरोले आपूर्ति शृंखलामा समस्या ल्याउन सक्छ। तर, संकट आउनासाथ बजार व्यवसायीको कब्जामा जान्छ भने सरकार मुकदर्शक बन्न मिल्छ? वैकल्पिक मार्ग, पर्याप्त भण्डारण, मूल्य नियन्त्रण र वितरण प्रणालीको पूर्वतयारी किन भएन? महँगी बढेपछि र कालोबजारी भएपछि ‘अनुगमन टोली खटायौं’ भन्नु सरकारको उपलब्धि होइन। त्यो त सरासर आफ्नो असफलताको स्वीकारोक्ति हो।
संघीय राजधानी काठमाडौंमै ग्यासको अभाव भएको महिनौं भइसक्यो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको गत साउनदेखि नै हो। यस्तोमा सरकारी निकायले अनुगमन गरेको दाबी गरे पनि बजारमा त्यसको प्रभाव देखिएन। उपभोक्ताको भान्सामा देखिएन। ख्याल होस्-अनुगमनको संख्या होइन, कालोबजारी गर्नेमाथि कारबाही भएको जनताले देख्न चाहन्छन्। तर, किन हुँदैन? सवाल यो हो।
रोचक त के छ भने बजारमा ग्यास नहुँदा महँगो मूल्यमा कतैकतै पाइन्छ। कसरी? सरकार कहाँ चुक्यो? यता पर्याप्त मौज्दातको दाबी भइरहँदा चिनी किन हराउँछ? किन पाउँदैनन् उपभोक्ता सहजै किन्न? पसलैपिच्छे चामल र दालको मूल्य किन फरक हुन्छ? यी प्रश्नको जवाफ त्यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही गरेर दिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार जनताको अपेक्षाको बलमा बनेको सरकार हो। त्यसैले पुराना सरकारजस्तै संकट पर्दा निरीह बन्ने छुट छैन। र, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मौज्दात लुकाउने, तोकिएकोभन्दा बढी मूल्य असुल्ने र विपद्को पीडामाथि नाफाखोरी गर्ने जोसुकै हुन्, उनीहरूमाथि तत्काल छापा, अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। गोदामदेखि खुद्रा पसलसम्मको मौज्दात सार्वजनिक गरिनुपर्छ। ग्यासको हकमा आयात, भण्डारण, ढुवानी र वितरणको तथ्यांक पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
सरकारको कमजोरी र व्यवसायीको लोभबीच जनता सधैँ पिसिनु हुँदैन। विपद्को समयमा बजारमाथि राज्यको नियन्त्रण झनै बलियो हुनुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता भाषणको होइन, हस्तक्षेप हो। अनुगमनको नाटक होइन, कारबाही हो। त्यसैले वालेन्द्र सरकारलाई सुझाव छ- महँगी नियन्त्रण गर। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कडा कारबाही गर। अन्यथा विपद्को पीडामाथि महँगीको भार थप्ने सरकारलाई जनताले ‘साक्षी सरकार’का रूपमामात्र सम्झिने छन्।
