भदौ १० गतेको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा एक हजारभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित बनेका छन्। त्यसमध्ये सयभन्दा बढीले बुवाआमा दुवै गुमाएका छन्। केहीले बुवा वा आमा गुमाएका छन्। धन सम्पत्ति गुमाएका परिवारका बालबालिकाको संख्या ५०० भन्दा बढी छ। यी बालबालिका अहिले सबैभन्दा असुरक्षित देखिएका छन्। उनीहरुलाई विभिन्न स्थानीय सरकारदेखि संस्थाहरुले जिम्मा लिने र पढाउने वचन दिइरहेका छन्। कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने हरेक बालबालिकाको मौलिक अधिकार नै हो। तर भविष्यको चिन्ता र झण्झट हुनसक्ने कारण देखाउँदै अभिभावक र निकट व्यक्तिहरुले बालबालिकालाई यस्ता संस्थालाई जिम्मा लगाउने गर्छन्।
झट्ट हेर्दा बालबालिकालाई पढाउन लैजानु राम्रो देखिए पनि दीर्घकालीनरुपमा यसले गम्भीर असर पार्छ। एक त ती बालबालिकालाई जिम्मा लिनेहरुले भावी श्रमिकका रुपमा हेर्छ। उसलाई पढाइसँगै श्रम शोषणसमेत गर्ने गर्छ। एक-एक गरी बाँडिने ती बालबालिकाको अवस्था नियमन गर्ने सरकारी संरचना छैन। अभिभावकले आफ्नै जीविकोपार्जनका क्रममा ती बालबालिकाबारे सोच्न पाउँदैनन्।
त्यसैले यस्ता बालबालिकाकाका लागि स्थानीयस्तरमै राख्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय सरकार र संघीय सरकार मिलेर विशेष खालको विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई पढाउन उनीहरुका मामा-माइजु/काका-काकीलाई नै शिक्षकका रुपमा भर्ती गराउन सकिन्छ। उनीहरुलाई आफ्नै भाषा र आफ्नै संस्कृतिमा हुर्किनका लागि त्यस्तै वातावरण तयार विद्यालयमा गर्नुपर्छ। नेपालमा एसओएस बालग्राम यसको उदाहरण हो।
तत्काल उनीहरुले के गर्ने कसो गर्ने केही सोच्न सक्दैनन्। ती बालबालिकाका लागि सुरक्षित ओत, खाना, निःशुल्क शिक्षा र कपडामात्र पर्याप्त हुँदैन। अभिभावक गुमाएका र सम्पर्कविहीन भएका बालबालिकामा डर, मानसिक तनाव र असुरक्षाको भावना तीव्ररूपमा बढेको हुनछ। त्यसैले यस्तो विद्यालय स्थापना गरी उनीहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श, बालमैत्री संवाद र खेलकुदजस्ता अत्यावश्यक वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ।
अहिले अभिभावक गुमाएका कतिपय बालबालिका अस्थायी शिविरमै भेटिएका छैनन्। बालबालिका कुनै पनि राष्ट्रको वर्तमान र भविष्य दुवै हुन्। संकटको घडीमा उनीहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्नु र विशेष संरक्षण प्रदान गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक र नैतिक दायित्व हो। हराइरहेका वा होल्डिङ सेन्टरमा नभेटिएका सम्पूर्ण बालबालिकाको यथाशीघ्र खोजी गरी एकीकृत तथ्यांक तयार गरियोस्। बालबालिका बेचबिखन वा हिंसामा पर्न नदिन कडा निगरानी र सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेर सरकारले अभिभावकीय दायित्व निभाओस्। उनीहरुलाई संघसंस्थाबीच भागबण्डा लगाउनबाट रोकियोस्।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)
![‘बालेन सरकार सिण्डिकेटधारीको प्रभावमा पर्छ भन्ने लाग्दैन’ [भिडियोसहित]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/Dik-bahadur_interview-1789303890.jpg)
