प्रारम्भिक कामलाई हेर्दा फरक काम गर्ने लक्षण देखिएको छैन । समस्याको मुलमा हिर्काउन हामी स्रोत मुलुक भएकाले भर्नाको चरणमा हुने शोषणमा प्रहार गर्नुपर्छ । यसका लागि योजना बनाइएको छैन ।
रामेश्वर नेपाल
श्रमविद्
काठमाडौं- नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना बित्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुईजना मन्त्री पायो । महिना नपुग्दै मन्त्री फेरिए पनि मन्त्रालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा नयाँपन देखिएको छैन । नयाँ मन्त्रीबाट फरक ढंगले काम गर्ने लक्षण नदेखिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले आलोचना गर्न थालेका छन् ।
मुख्य कुरा नीतिगत सुधार आवश्यक छ । जहाँ समस्या छ त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । सेवा शुल्क निर्धारण गर्दियो भने राज्य, श्रमिक, व्यवसायी, सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो । नीतिगत सुधारका लागि भनेर कार्यदल त गठन गरेको हो तर अहिलेसम्म बैठक बसेको छैन ।
भुवनसिंह गुरुङ
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो सरकारले प्रत्येक सेकेण्डमा परिणाम दिनेगरी काम गर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व श्रम क्षेत्र नबुझेकाको हातमा पर्दा तत्काल कामभन्दा अध्ययनमै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
त्यसो त सरकार गठन भएको १४ दिनमै विवादमा मुछिएपछि श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई रास्वपाले फिर्ता बोलायो । चैत २७ गते साहलाई हटाइएपछि रामजी यादवलाई नयाँ श्रममन्त्री बनाइयो । यादव श्रममन्त्री भएको आइतबार १५ दिन पुगेको छ । यादवलाई मन्त्री भएपछि के–के गर्नुहुन्छ ? भनेर सोध्दा आफूले धेरै कुरा नबुझेकाले बुझेर अघि बढ्छु भनेका थिए । हरेक सेकेण्डमा परिणाम दिने भनेको सरकारका मन्त्री यादव १५ दिन बितिसक्दा के गरिरहेका छन् अत्तोपत्तो छैन ।
श्रम मन्त्रालयको एक महिनाको काम हेर्दा विगतकै मन्त्रीहरुले गर्ने कामको निरन्तरता पाएको श्रमविद् रामेश्वर नेपालले बताए । मन्त्रालयले यसबीचमा गरेका कामहरु आवश्यक भए पनि समस्याको मुलमा प्रहार गर्ने खालको योजना नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
‘प्रारम्भिक कामलाई हेर्दा फरक काम गर्ने लक्षण देखिएको छैन । पहिलाका मन्त्रीहरु शोषण सहन सकिँदैन, श्रम स्वीकृति लिँदा एक घण्टामा सेवा पाइने, कसैले टोकन लिन पर्दैन भन्ने गर्थे,’ उनले भने, ‘अहिलेकाले पनि यस्तै भनेका छन् जसमा ताŒिवक भिन्नता छैन । समस्याको मुलमा हिर्काउन हामी स्रोत मुलुक भएकाले भर्नाको चरणमा हुने शोषणमा प्रहार गर्नुपर्छ । यसका लागि योजना बनाइएको छैन ।’
सरकारले गएको एक महिनामा गर्न खोजेका कामहरु सकारात्मक नै भए पनि कतिपय निर्णय अपरिपक्व भएकाले श्रमिकमा द्विविधा पैदा भएको श्रमविद् नेपालको भनाइ छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले विमानस्थलमा ‘म्यानपावर कम्पनीलाई तिरेको रकमको बिल भर्पाइ बोकेर आउनू’ भन्ने निर्णयलाई अध्यागमन विभागले कार्यान्वयन गर्न मानेन । निवर्तमान श्रममन्त्री साहले रोजगारीमा जानेहरुले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क तिर्न नपर्ने भनेका थिए तर कुन–कुन मुलुकका लागि यो कार्यान्वयन हुन्छ भनेर नभन्दा मलेसिया र खाडीबाहेक अन्य मुलुक जानेहरु अन्योलमा परेका थिए । कारण, शून्य लागतको नियम मलेसियासहित खाडी मुलुकहरुमा मात्र लागू हुन्छ । ती मुलुकहरुमा जाने कामदारसँग म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँमात्र सेवा शुल्क लिन पाउँछ । तर, तत्कालीन श्रममन्त्री साहको निर्देशनमा त्यो खुलाइएको थिएन ।
त्यस्तै, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणको अनलाइन कोर्श बनाएर तालिम लिने व्यवस्थाको विरोध भइरहेको छ । आफ्नो नामसमेत भन्न नजान्नेहरु रोजगारीमा गइरहँदा अनलाइन तालिमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ । यसबाहेक मन्त्रालयले रोजगारीमा जाने श्रमिकले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाटसमेत स्वास्थ्य परीक्षण गराउन संस्थाहरुको सूचीकरण, बिचौलियालाई विभाग प्रवेशमा कडाइ, वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्नेहरुको विवरण सार्वजनिक गर्ने, विदेशमा अलपत्र परेकाहरुको उद्धारमा गैरसरकारी संस्था या व्यक्तिलाई निषेध, अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० रुपैयाँभन्दा बढी लिने संस्था खारेज गर्नेजस्ता निर्णय गरेको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ नीतिगत सुधारको विषयमा नयाँ सरकारको ध्यान जान नसकेको बताउँछन् । नीतिगत सुधारविना वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या समाधान सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । ‘फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकट’को प्रावधानमा व्यवसायीले असहमति जनाएपछि निवर्तमान श्रममन्त्री साहले संघका अध्यक्षसमेत रहनेगरी कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर त्यसपछि कुनै बैठक नबसेको उनले बताए । ‘मुख्य कुरा नीतिगत सुधार आवश्यक छ । जहाँ समस्या छ त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘सेवा शुल्क निर्धारण गर्दियो भने राज्य, श्रमिक, व्यवसायी, सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो । नीतिगत सुधारका लागि भनेर कार्यदल त गठन गरेको हो तर अहिलेसम्म बैठक बसेको छैन ।’
रास्वपाले जान्नेलाई छान्ने भन्दै मत मागेको थियो । तर मन्त्रालयको प्रारम्भिक काम गराइ उक्त नारासँग मेल खाएको देखिँदैन । यो क्षेत्र नजानेको व्यक्तिले यस क्षेत्रमा दशकौंदेखि काम गरिरहेका विज्ञ, श्रम मन्त्रालयमा लामो समयदेखि काम गरिहेका जनशक्तिलगायतसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको छ । निवर्तमान श्रममन्त्री साहले नियुक्त हुनेबित्तिकै विषयविज्ञसँग छलफल गरेर सुझावहरु मागेका थिए । वर्तमान मन्त्री यादवले भने यस्तो छलफलसमेत गरेका छैनन् ।
