संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर कार्यपालिका र राष्ट्रपति कार्यालयबीच देखिएको खिचातानीले मुलुकको संवैधानिक अभ्यासमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आइतबारमात्र फिर्ता आएको अध्यादेशलाई कुनै परिमार्जन नगरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुले सरकार र राष्ट्रप्रमुखबीचको दूरीमात्र बढाएको छैन, बरु लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने अधिनायकवादी मानसिकतालाई पनि प्रश्रय दिएको छ ।
संवैधानिक परिषद् राज्यका महŒवपूर्ण अंगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने उच्चस्तरीय र सन्तुलित निकाय हो । यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था हुनुको मूल मर्म नै नियुक्तिका निर्णयहरू सर्वसम्मति वा व्यापक सहमतिमा हुनुपर्छ भन्ने हो । तर, वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले तीन सदस्यको उपस्थितिमा पनि निर्णय गर्न सकिनेगरी गणपूरक संख्या घटाएर अध्यादेश ल्याउनुले परिषद्को शक्ति सन्तुलनको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ ।
विगतमा केपी शर्मा ओली र सुशीला कार्की नेतृत्वका सरकारले पनि यस्तै प्रयास नगरेका होइनन् । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पटक–पटक यसलाई ‘होल्ड’ गर्नु वा सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुको पछाडि संवैधानिक मूल्यमान्यताको रक्षा गर्ने मनसाय देखिन्छ । राष्ट्रपतिले ‘कूल सदस्य संख्याको बहुमत’ लाई निर्णयको आधार मान्नुपर्ने जुन अडान लिएका छन्, त्यो विधिको शासनका दृष्टिले जायज छ । छ सदस्यीय परिषद्मा तीन जना (जसमा एक जना प्रधानमन्त्री स्वयं हुन्छन्) ले मात्रै राज्यका प्रमुख अंगहरूमा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाउनु भनेको दलीय भागबण्डा र स्वेच्छाचारितालाई संस्थागत गर्नु हो ।
सरकारले ‘कुनै परिमार्जन नगरी’ पुनः अध्यादेश पठाउनुले कार्यपालिकाको जिद्दी र संवैधानिक प्रक्रियाप्रतिको उपेक्षा झल्काउँछ । संविधानको धारा ११४ बमोजिम सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग असामान्य अवस्थामामात्र हुनुपर्छ । संसद् छलेर र राष्ट्रपतिको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइने यस्ता अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैनन् ।
अब बल फेरि राष्ट्रपतिको कोर्टमा पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दोस्रोपटक सिफारिस भएर आएको विषयलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने ठाउँ निकै साँघुरो छ । यद्यपि, संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले पुनः कानुनी परामर्श गरी मुलुकलाई थप संवैधानिक संकटबाट जोगाउन विवेकपूर्ण निर्णय लिनु आवश्यक छ । सरकारले पनि बहुमतको दम्भ देखाउनुभन्दा संवैधानिक निकायहरूको गरिमा जोगाउन राजनीतिक सहमतिको बाटो रोज्नु नै श्रेयस्कर हुने छ । राज्यका अंगहरूबीचको यस्तो द्वन्द्वले अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने निश्चित छ ।
