इन्टरनेसनल बजेट पार्टनरसिप (आइबिपी) द्वारा प्रकाशित खुला बजेट सर्वेक्षण-२०२५ को नतिजाले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा एउटा मिश्रित तर आशालाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ । सर्वेक्षणमा नेपालले ५२ अंक प्राप्त गर्नु र अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार देखिनुले सरकार पारदर्शिताको दिशामा क्रमिकरूपमा अघि बढिरहेको संकेत गर्दछ । राज्यकोषको खर्च र कर नीतिको जानकारी आमनागरिकसम्म पुर्याउने प्रयासमा भएको यो बढोत्तरी लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक पक्ष हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको वित्तीय सुशासनको छवि सुधार्न मद्दत त पुर्याउँछ नै, साथै सार्वजनिक रकमको परिचालनमा जिम्मेवारी बोधको सुरुआत भएको पनि पुष्टि गर्छ ।
यद्यपि, तथ्यांकको गहिराइमा पस्दा केही गम्भीर चुनौतीहरू अझै कायमै देखिन्छन् । विशेषगरी सार्वजनिक सहभागितामा प्राप्त २८ अंकले हाम्रो बजेट निर्माण प्रक्रिया अझै पनि ‘बन्द कोठा’ र ‘प्राविधिक कर्मचारी’को घेराभन्दा बाहिर निस्कन नसकेको स्पष्ट पार्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नागरिक सहभागिताका लागि देखाएको तत्परता प्रशंसनीय भएता पनि नीति निर्माणको मुख्य थलो कार्यपालिका र संसद्मा देखिएको रिक्तताले बजेटलाई जनमुखी बनाउने बाटोमा अवरोध खडा गरेको छ । बजेट केवल अंकको खेलमात्र होइन, यो आमनागरिकको जीवनस्तर उकास्ने राजनीतिक र आर्थिक प्रतिबद्धता पनि हो । जबसम्म बजेट तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिकको अर्थपूर्ण संलग्नता हुँदैन, तबसम्म सार्वजनिक खर्चको जवाफदेहिता पूर्णरूपमा सुनिश्चित हुन सक्दैन ।
यस सुधारको गतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले अबका दिनमा आफ्ना कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै केवल औपचारिकताका लागिमात्र नभई वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न स्थानीय तहसम्म नागरिक संवादका स्थायी संयन्त्रहरू निर्माण गरिनुपर्छ । विशेषगरी सीमान्तकृत र भुइँतहका नागरिकका आवाजलाई नीतिगतरूपमै बजेटमा समेट्ने कानुनी सुनिश्चितता हुनुपर्छ । संसदीय समितिहरूले बजेट र लेखापरीक्षणका फाइलहरूमाथि छलफल गर्दा विज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई अनिवार्य सहभागी गराउने र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
यसका साथै, बजेटका जटिल र प्राविधिक दस्तावेजहरूलाई आमनागरिकले बुझ्नेगरी सरल भाषामा ‘नागरिक बजेट’को रूपमा स्थानीयस्तरसम्म प्रवाह गरिनुपर्छ । सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई ‘रियल टाइम’ ट्र्याकिङ गर्ने प्रणालीको विकास गरी हरेक आयोजनाको खर्च र प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिनु पर्छ । नागरिकले दिएका सुझावहरूलाई बजेटमा कसरी र कति समेटियो भन्ने कुराको स्पष्ट जानकारी दिने संयन्त्रलेमात्र सरकारप्रतिको विश्वासलाई मजबुत बनाउँछ ।
खुला बजेट सर्वेक्षणमा देखिएको सुधारलाई एउटा बलियो जग मानेर सरकारले अबको यात्रा अर्थपूर्ण जनसहभागिता तर्फ मोड्नुपर्छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र सहभागिताको फराकिलो अभ्यासले नै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने छ र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा ठोस योगदान पुर्याउने छ । सरकारले यो सुधारलाई केवल अंकमामात्र होइन, नागरिकको जीवनमा देखिने वास्तविक परिवर्तनमा बदल्न सक्नुपर्छ ।
