जेन-जी विद्रोह र वैकल्पिक राजनीतिको जगमा उदायको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले मुलुकको इतिहासकै ठूलो २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक रूपान्तरण र संरचनागत सुधारमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने घोषणा गरेको सरकारले बजेटको परम्परागत संरचनालाई नै निरन्तरता दिएको छ । यद्यपि, परम्परागत नीतिगत जडतालाई तोड्दै अर्थतन्त्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्नेसम्मका साहसिक कदम बजेटमा समेटिएका छन् । व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याएर र उद्योग अनुकूल भन्सार दर परिमार्जन गरेर बजेटले निजी क्षेत्र र मध्यमवर्गलाई तत्कालीन राहत दिएको भान त गराउँछ, तर यसका अन्तर्निहित कतिपय विरोधाभासी व्यवस्थाहरूले आमनागरिकको दैनिक जीवनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने निश्चित छ ।
बजेटले आमनागरिकको ढाड सेक्ने पहिलो कडीका रूपमा कर्मचारीको तलब वृद्धि र त्यसले बजारमा निम्त्याउने स्वचालित महँगीलाई लिन सकिन्छ । विगत चार वर्षदेखि तलब वृद्धि नभएको र १७.३ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिलाई सन्तुलनमा ल्याउन कर्मचारीको पारिश्रमिकमा २१ प्रतिशतसम्मको वृद्धि आवश्यक थियो भन्ने तर्क एकातिर जायज देखिएला । तर, नेपालको बजार प्रवृत्तिको तीतो यथार्थ के हो भने सरकारी कर्मचारीको तलब थोरैमात्र बढ्दा पनि बजारका व्यापारीले त्यसकै बहानामा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र यातायातलगायत सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुको मूल्य दोब्बरले बढाइदिन्छन् । देशका सीमित लाखौं कर्मचारीको क्रयशक्ति सुधार्न चालिएको यो कदमले बाँकी करोडौं सर्वसाधारण नागरिकलाई बजारको अनियन्त्रित महँगीको चक्रव्यूहमा धकेल्ने जोखिम अत्यन्त उच्च छ । यसले मूल्यभित्र छ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने अर्थमन्त्रीको लक्ष्यलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लगाउने छ ।
अर्कोतर्फ, बजेटले पर्यावरण अनुकूल र स्वच्छ ऊर्जाको वकालत गरे पनि व्यवहारमा उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था जनहितविपरीत देखिन्छ । सरकार एकातिर ग्यास विस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) प्रयोग गर्न र स्वदेशी बिजुली खपत बढाउन आग्रह गर्छ, अर्कातिर एउटा सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारले इन्डक्सन र फ्रिज चलाउँदा सहजै काट्ने ५० युनिटको थ्रेसहोल्डमा करको भार थपिदिन्छ । यो व्यवस्थाले नागरिकको गोजीमात्र रित्याउँदैन, बरु ऊर्जा आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय संकल्पलाई समेत गिज्याउँछ ।
अर्को, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता राज्यको मौलिक हकभित्र पर्ने आधारभूत क्षेत्रमा कर लगाइएको छ । सरकारी विद्यालय र अस्पतालको दयनीय अवस्थाका कारण बहुसंख्यक मध्यमवर्ग निजी क्षेत्रमा आश्रित हुन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयले लिने विद्यार्थी शुल्क र निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा तीन प्रतिशत ‘समता शुल्क’ (कर) लगाउने नीतिले नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि नै प्रहार गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारिक वस्तुसरह करको दायरामा ल्याउँदा अन्ततः यसको सतप्रतिशत भार विद्यार्थीका अभिभावक र बिरामी जनताकै थाप्लोमा जाने हो । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई निःशुल्क वा सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य दिन नसक्ने, अनि निजीको शरणमा परेका बिरामी र विद्यार्थीबाट उल्टै कर असुल्ने नीति कुनै पनि कल्याणकारी राज्यको चरित्र हुन सक्दैन ।
प्रस्तुत बजेट सैद्धान्तिकरूपमा आकर्षक, ‘डिजिटल’ र कर्पोरेट अनुकूल देखिए पनि यसले भुइँमान्छेको दैनिक सास्तीलाई नजरअन्दाज गरेको छ । मध्यमवर्गलाई एकातिर आयकरको सीमा बढाएर खुसी पार्न खोजेजस्तो गर्ने, तर अर्कोतिर बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य र बजारको महँगीमार्फत दोब्बर रकम असुल्ने सरकारको यो ‘एक हातले दिने र अर्को हातले खोस्ने’ नीति न्यायसंगत छैन । यदि सरकारले यसका अव्यावहारिक करका दरहरू परिमार्जन गरेर बजारको कठोर अनुगमन गर्न सकेन भने, यो बजेट इतिहासकै ठूलो मात्र होइन, इतिहासकै महँगो र प्रत्युत्पादक सावित हुने छ ।
