मुलुकमा नयाँ सरकार गठन हुनु र नवनियुक्त उद्योगमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै बन्द प्रायः सरकारी उद्योगहरूको स्थलगत निरीक्षणमा निस्कनु एउटा स्थापित राजनीतिक ‘कर्मकाण्ड’ जस्तै बनिसकेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले हालै बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखानालगायतको निरीक्षण गर्दै व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताले यही पुरानो परम्परालाई पुनः निरन्तरता दिएको छ । निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरू नाफामा चल्ने तर सरकारी स्वामित्वको ऐतिहासिक उद्योग ११ महिनासम्म कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेर, विद्युत् महसुल तिर्न नसकेर र कच्चा पदार्थको अभावमा थला पर्नु निश्चय नै राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । मन्त्रीले यसलाई ‘अत्यन्तै दुःखद’ भन्नु र गम्भीरतापूर्वक अध्ययन भइरहेको बताउनु सकारात्मक सुनिए पनि आमनागरिक र अर्थतन्त्रका लागि यो नयाँ भाष्य भने होइन ।
विगतका हरेक मन्त्रीहरूले पनि हेटौंडा सिमेन्ट, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना वा बुटवल धागो कारखानाको भ्रमण गरेर यसैगरी पुनः सञ्चालनको आश्वासन बाँडेका थिए । तर, विडम्बना के छ भने मन्त्रीहरूको यो जोस र प्रतिबद्धता केवल निरीक्षणको दिन र सञ्चारमाध्यमका हेडलाइनहरूमामात्र सीमित हुने गरेको छ । पद सम्हाल्नासाथ बन्द उद्योगको आँगनमा पुग्ने मन्त्रीहरूले ती उद्योगलाई दीर्घकालीनरूपमा सञ्चालन गर्ने कुनै ठोस, व्यावहारिक र वैज्ञानिक कार्ययोजना ल्याउन सकेका छैनन् । हेटौंडा सिमेन्टकै हकमा वि.सं. २०३३ सालमा जडान गरिएका उपकरणहरू अहिले पूर्णरूपमा पुराना र जीर्ण भइसकेका छन् । केवल केही महिनाको टालटुले मर्मत वा अल्पकालीन आर्थिक अनुदानलेमात्र यस्ता उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् भन्ने कटु सत्यलाई सरकारले बुझ्न ढिला गरिसकेको छ । मन्त्री यादवका हकमा पनि उनको यो भनाइ परम्परागत आश्वासनमात्रै हो वा यसमा साँच्चिकै इच्छाशक्ति लुकेको छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा आउने कार्ययोजनाले नै प्रस्ट पार्ने छ ।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र जुन संकटबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसको एकमात्र ओखती औद्योगिकीकरण नै हो । सधैंभरि वैदेशिक रोजगारीको ‘रेमिट्यान्स’मा मात्रै टिकेर र उपभोग्य वस्तुको अनियन्त्रित आयात गरेर आत्मनिर्भरताको खोक्रो गफ हाँक्नुको अब कुनै अर्थ छैन । मुलुकको व्यापार घाटा चुलिँदो छ भने स्वदेशमा रोजगारी नपाएर दैनिक हजारौं युवाहरू बाहिरिन बाध्य छन् । युवाहरूलाई देशमै रोक्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको नीति केवल भाषणमामात्र सीमित छ । सरकारले यदि साँच्चै युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने हो भने बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई नयाँ प्रविधि, कुशल व्यवस्थापन र पर्याप्त पुँजीसहित ब्युँताउनुको विकल्प छैन ।
अब सरकारले गफ र सस्तो लोकप्रियताका लागि आश्वासन बाँड्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । हेटौंडा सिमेन्टलगायतका रुग्ण उद्योगहरूलाई चलाउने हो भने तत्काल विज्ञहरूको टोलीमार्फत प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यताको पुनर्मूल्यांकन गरियोस् । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी वा पूर्ण सरकारी पुनर्संरचना के गर्ने हो, त्यसको स्पष्ट खाकासहितको ठोस कार्ययोजना तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमा नै यी उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि आवश्यक र पर्याप्त बजेटको ग्यारेण्टी गरिनु आवश्यक छ । कार्ययोजना र बजेटविनाको प्रतिबद्धता केवल राजनीतिक दाउपेचमात्र ठहरिने छ । मुलुकलाई अब आश्वासनका शब्दहरू होइन, भुइँमा देखिने उद्योग र तिनले सिर्जना गर्ने रोजगारी चाहिएको छ ।
