आगामी फागुन २१ गते आमनिर्वाचन हुँदै छ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथितिविरुद्ध जेन–जी पुस्ताले गरेको विद्रोहले संसद् विघटन भएसँगै नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचनको मिति तय भएको हो । तर निर्वाचनमा माग लिने तर उम्मेदवार मन नपरेका कारण भोट नहाल्ने मतदाताका लागि ‘राइट टु रिजेक्ट’ को प्रावधान विकसित देशहरुमा छ ।
त्यही ‘राइट टु रिजेक्ट’ को अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका नाममा यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । तर सो निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अझ जेन-जी विद्रोह नै बेथितिको अन्त्यका लागि थियो । त्यही बेथितिकोविरुद्ध बनेको सरकारले सर्वोच्चको आदेश र मतदाताको अधिकारलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनेको अदालतको अवहेलना गरिएको हो भन्दा फरक पर्दैन ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने हो भने मतदातालाई उम्मेदवार मन नपरे पनि मतदान गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य ‘राइट टु रिजेक्ट’ ले गर्दछ । त्यसकारण अहिले प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्ने क्रममा छ । निर्वाचन आयोगले आफूलाई पारदर्शी र मतदाताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने हो भने ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्थासहितको मतपत्र छाप्नुपर्ने देखिन्छ ।
जेन-जी विद्रोहपछि पनि आमनिर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारहरुको विभिन्न खाले अवस्थालाई हेर्ने हो भने मतदाताहरु सन्तुष्ट छैनन् । त्यसकारण पनि मतदाताले ‘राइट टु रिजेक्ट’ खोजेका हुन् । निर्वाचनलाई भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले सचेतना अभियान चलाईराख्दा मतदाताको मत दिने वा नदिने अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै सम्पूर्ण मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने वातावरण पनि ‘राइट टु रिजेक्ट’ ले गर्न सक्छ ।
‘राइट टु रिजेक्ट’ ले विगतमा जस्तै मतदानस्थलमा पुग्ने मतदाताको संख्या नै कमी हुन नदिन यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । उम्मेदवार मन नपरेपछि निर्वाचनमा नै मतदाताहरु सहभागी नहुने प्रमुख कारण पनि यही नै हो । त्यही भएर पनि सम्मानित अदालतले मतदाताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र मतदान केन्द्रसम्म पुगेर आफ्नो उपस्थिति जनाउनका लागि पनि ‘राइट टु रिजेक्ट’ को पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । त्यो पनि एक पटक होइन दुई-दुई पटक । तसर्थ, निर्वाचन आयोगले आसन्न आमनिर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गरोस् ।
