नेपालको राजनीतिक बहसमा एकाएक एउटा सकारात्मक माग गुञ्जिन थालेको छ- भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरूबीच ‘लाइभ डिबेट’ अर्थात् ‘प्रत्यक्ष बहस’ होस् । यो माग भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरूको नीति, दृष्टिकोण, प्राथमिकता र नेतृत्व क्षमताको तुलनासँग सम्बन्धित छ । यहाँ पूर्वतयारीसहितको भाषण होइन, तत्कालिक सोच र तर्कको परीक्षण हुन्छ ।
विश्वमा संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेका देशहरूमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको बहस सामान्य मानिन्छ । नेपालमा २०७९ को निर्वाचनमा भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरूबीच ‘लाइभ डिबेट’को माग भएको थियो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार भए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुरले वास्ता गरेनन् । लाइभ डिबेट भएन । यसपटक केही लेखक, पत्रकार र नेतासम्मले यस्तो बहसको माग गरेका छन् । भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरू कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा, एमाले अध्यक्ष ओली, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहदेखि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङ, उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ आफ्ना दलबाट घोषित हुन् ।
ठूला दलका नेतृत्वहरू ओली, थापा र दाहाल सकारात्मक छन् । नयाँ नेतामध्ये हर्क र कुलमान पनि लाइभ डिबेट गर्न तयार छन् । तर, बालेन मौन छन् । उनले लाइभ डिबेटलाई ‘जोखिम’ ठानेका हुन सक्छन् । खासमा यो त लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई परिपक्व बनाउने औजार हो । प्रधानमन्त्री बन्न चुनावी मैदानमा उत्रिएका नेताहरूको शासनसत्ता सञ्चालनसँगै देशको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र जनताले थाहा पाउने मञ्च हो । तर, देशको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्न चाहनेहरू किन जनतासामु उभिएर बहस गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ? जबकि, बहस लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, खतरा होइन । लोकतन्त्रमा चुनाव पोस्टर, भाषण र नाराको प्रतिस्पर्धा होइन ।
लाइभ डिबेटले मत बदल्दैन, तर नेतृत्व चिनिन्छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री बन्न चाहनु भनेको जनतासँग सत्ताशक्तिको जनादेश माग्नु हो । त्यसरी जनादेश माग्नेले प्रश्नबाट भाग्न पाउँदैन । र, यदि भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरूबीच बहस नगर्ने संस्कृति कायमै रह्यो भने भोलि संसद्, सञ्चार र नागरिक प्रश्नबाट पनि पन्छिने प्रवृत्ति मौलाउने छ । त्यसैले लाइभ डिबेटको माग कुनै व्यक्ति विशेषविरुद्ध होइन, लोकतन्त्रको पक्षमा हो । यसका लागि संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोग, प्रमुख सञ्चार माध्यम र राजनीतिक दलहरूको साझा पहलमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारबीच लाइभ डिबेटको मञ्च तयार गर्नुपर्छ । तर, लाइभ डिबेटको नियम स्पष्ट होस्, समय समान होस्, प्रश्न निष्पक्ष होस् ।
