रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) प्रणालीमार्फत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरु अहिले निरन्तर आन्दोलनमा छन् । तीन वर्षअघि भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जान रोस्टर पुरा गरेर पनि जान नपाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
रोस्टर पुरा गर्न भाषा परीक्षादेखि मेडिकल जाँच उतीर्ण हुनुपर्छ । यसरी तयारी अवस्थामा बसेको दुई वर्षभित्र कोरिया नउडे उनीहरु पुन परीक्षामा उत्रनुपर्छ । सन् २०२५ मा कोरिया जान एक लाख ६३ हजार जना सहभागी भएको परीक्षाबाट १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए । तीमध्ये झण्डै १२ हजार युवाको रोस्टर अवधि सकिन लागेको छ ।
दक्षिण कोरिया आफ्नो नीतिअनुसारमात्र श्रमिक लैजान्छन् । यो भनेको उसले चाहेको कामदारमात्र उसले लैजान्छ । यो कोटा उनीहरुले पहिल्यै निर्धारण गरेको छ । सरकारले यो विषय बुझाउन नसक्दा दुई वर्षअघि ललितपुरको ग्वार्कोकोमा दुई जना युवाको मृत्यु भयो । अहिले पनि रोस्टर पुरा गरी बसेका युवाहरु आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुको मुख्य माग हो रोजगारी ।
समय, सीप र सपना सबै खर्चेर कोरिया जान नपाउनु युवाको लागि दुखको विषय हो । विशेषगरी देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो । १२ हजार युवाको तीन वर्ष स्वत खेर जानु देशका लागि ठुलो घाटा हो । अर्को विषय यी युवाको आक्रोशलाई पनि अब देशले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
अहिले निर्वाचनको माहोल छ । ठुलादेखि साना पार्टी घोषणापत्र बनाउन जुटेका छन् । रोजगारको विषय दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटे पनि कार्यान्वयन भने गर्न सकेका छैनन् । अहिले आन्दोलनमा उत्रेका पीडितहरुको एकै माग हो- आफूले खर्चेको समय र सिकेको सीप प्रयोग हुने गरी रोजगारी चाहियो । सरकारले यो माग सम्बोधन गर्न कोरियाको सरकारसँग कूटनीतिक संवाद गर्ने भन्दै वार्तामा सहभागीहरुलाई वाचा गरेको बताइएको छ ।
सबैभन्दा पहिले त सरकारले रोजगारको आशामा बसेका युवाहरुलाई झुटा वाचा गर्नुहुँदैन । नसक्ने विषयमा प्रष्टसँग बुझाउन सक्नुपर्छ । कि त रोस्टर अवधि सकिन लागेकालाई कोरिया लैजान सक्छ भन्नुपर्छ कि त यो यो कारणले लैजान सकिन्न भन्न सक्नुपर्छ । लैजान नसक्ने अवस्था प्रष्ट हो भने युवाले विकल्प खोज्न सक्छन् । यसो गर्दा युवालाई सरकारले विकल्पसमेत दिन सक्नुपर्छ । नभए युवाको ऊर्जावान थप समय खेर जाने निश्चित छ । यसले युवामा थप आक्रोश जन्माउँछ । त्यसैले पीडितलाई थुम्थुमाएर राख्नुभन्दा माग चाँडो सम्बोधन गर ।
