राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग सरकारकै हस्तक्षेपमा संशोधन हुँदै छ । परिणामस्वरूप रविमात्र होइन, १५३ जना प्रतिवादी सोही प्रकृतिको गम्भीर अभियोगबाट उन्मुक्त हुँदै छन् । प्रचलित कानुनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा कानुनमन्त्री र संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री छँदा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रविसहित १५४ जनाकै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय लिइन् ।
यो केवल कानुनी प्रक्रिया होइन, सुशीला कार्की सरकारबाट राजनीतिक प्राथमिकता र शक्तिशालीको संरक्षणको स्पष्ट संकेत हो । यसले अनुसन्धानले प्रमाणित पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमलाई वैध बनाउने बाटो खोलिदिएको छ । रविलाई सांसद हुँदै मन्त्री हुने बाटो पनि खोलिदिएको देखिएको छ । नागरिक सरकारले यस्तो कदम चाल्दा मुख्य मतियार भनिएका फरार जिबी राई नेपालबाहिर छन् । सुपुर्दगी कानुन नहुँदा उनलाई ल्याउन नसकिने अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउनु सरकारको अपराध संरक्षणको प्रत्यक्ष कदम हो । यस्तो अवस्थामा कानुन र न्याय प्रणाली सामान्य नागरिकको हितमा होइन, केवल शक्तिशालीको हितमा प्रयोग भएको छ ।
सरकारले बारम्बार नेपाललाई ‘ग्रे’ सूचीबाट निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ । तर, यस निर्णयले नै सहकारी ठगीबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउन सहयोग गरेको छ, जसले सरकारी प्रतिबद्धता केवल शब्दमै सीमित रहेको देखाउँछ । एफटिएफले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई निगरानीमा राखेको बेला यस्तो कदमले देश कालोसूचीको जोखिममा फस्ने खतरा बढाउँछ । त्यसो हुँदा कार्की सरकारले जवाफ दिनुपर्छ– के न्याय प्रणालीको काम सत्ता र प्रभावशालीको संरक्षण गर्नु हो ? कि सहकारी ठगीमा परेका बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नु हो ?
यदि, यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा मुद्दामा लचिलोपन जारी रह्यो भने कानुनको शासन नाममात्रको हुने छ । अपराधीलाई सुरक्षा, नागरिकलाई जोखिम र देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा संकटमा । यस्तो परिणामको पूर्णजिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले न्याय र कानुनको संरचना भत्काउने निर्णय लिएर राजनीतिक सुविधा र व्यक्तिगत संरक्षणलाई सर्वोपरि ठानेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले भ्रष्टाचारलाई बल दिन्छ । जबकि, अहिलेको नागरिक सरकार गठनको पृष्ठभूमि सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग गर्दै २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी विद्रोह हो । तर, कार्की सरकार भने ठीक उल्टो बाटोमा हिँडेको छ ।
