‘वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्छु’ भनेर खुलेर भन्न नसक्ने अवस्थामा यो क्षेत्र रोजेका उदयपुरका महेशकुमार बस्नेतको एक दशकभन्दा लामो समय यही क्षेत्रमा बितिसकेको छ । जुझारु, लोकप्रिय स्पष्ट बोल्ने युवा व्यवसायीका रुपमा परिचित बस्नेत गत चैतमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिवमा निर्वाचित भए । ग्लोबल राइजिङ प्लेसमेण्ट प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका बस्नेतसँग वैदेशिक रोजगार व्यवसायको वर्तमान अवस्थालगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर प्रभाव दैनिककी संवाददाता ममता थापाले गरेको कुराकानीः
वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ? तपाईं यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा वैदेशिक रोजगारप्रतिको बुझाइ कस्तो थियो समाजमा ?
म वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा आबद्ध भएको करिव १३ वर्ष हुन लाग्यो । यहाँ आउनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय र नेपालको बजार कस्तो छ अध्ययन गरेँ । करिब एक वर्षको अध्ययनपछि सञ्चालकको रुपमा नै यो व्यवसाय सुरु गरेँ । २०६३ सालमा स्थापना भएको कम्पनी टेकओभर गरेर आफैंले सञ्चालन गर्न थालेको हुँ । वास्तवमा भन्नुपर्दा, यो क्षेत्रको अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि यो पेसाप्रति म त्यति सकारात्मक थिइनँ । नेपालीहरु विदेश जानुहुँदैन भन्ने मलाई सिकाइयो र म त्यसरी नै बुझ्थेँ । तर समग्र हेर्दै गर्दा यसबाट नेपालीहरुको घरदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको देखेँ । नेपालमा उद्योग कलकाखानाको विकास नहुनु, भएका उद्योगलाई राज्यले संरक्षण नदिनु, यस्तो अवस्थामा विकल्प नभएपछि मान्छेले वैदेशिक रोजगारी रोज्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा हुने ठगीका घटनाहरुले गर्दा यो क्षेत्रमा लाग्नेहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक देखिन्छ । विगतमा झन् नकारात्मक नै थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि किन यही पेसा रोज्नुभयो ?
सत्य कुरा के हो भने पहिलेपहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुँ भनेर त्यति खुलेर भन्दैनथे । जब यो देशमा चलेका करिब–करिब सबै क्षेत्रहरु वैदेशिक रोजगारीको कारणले धानिएको रहेछ, समाजलाई र मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा वैदेशिक रोजगारीले उठाएको रहेछ भन्ने महसुस भएदेखि मैले खुला हृदयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुँ भन्न थालेको छु । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा भएका केही नराम्रा घटनाले यो क्षेत्रकै छवि बिगारेको अवस्था थियो । तर पछिल्लो समय त्यो अवस्था हटिसकेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायले मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेको छ भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् । त्यसैले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुँ भन्नलाई कुनै संकोच मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।
वैदेशिक रोजगारीका कारण युवा जनशक्ति पलायन भए भन्ने आमचासोको विषय बनिरहेको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
सोचौं त युवाहरु नेपालमै भइदिएको भए के हुन्थ्यो अवस्था ? मुलुकमा भनेजस्तो रोजगारी छैन । बेरोजगार मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ । जब मान्छे रोजगार हुन्छ, त्यो मान्छे सतर्क हुन्छ, समाजप्रति सचेत हुनसक्छ । यसर्थ पनि वैदेशिक रोजगारीका कारण हाम्रो समाज आज स्वस्थ छ । अपराध घटेको छ । अपराधको अनुपातमात्र नभई शिक्षाको स्तर पनि बढ्दै छ । हिजो लेखपढ गर्नै हुँदैन भन्नेले पनि आज शिक्षादीक्षा दिइरहेका छन् । सिटामोल खान नपाउने घर परिवारले पनि राम्रो ठाउँमा स्वास्थ्य उपचार पाइरहेको छ । यो वैदेशिक रोजगारको उपज हो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कार्यकारी जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिनामा के–के काम गर्नुभयो ?
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा म एक्लो व्यक्ति आएको होइन । सिंगो टिम आएको हो । हामी भिजन र योजनाका साथ आएका छौं । हालसम्मको चार महिनाको समय हामी आन्तरिक गृहकार्य र संघलाई व्यवस्थित बनाउनमै लागिरहेका छौं । हाम्रा नीतिगत आप्ठ्याराहरुमा सम्बन्धित ठाउँमा व्यवसायीका आवाजहरु उठाउनुपर्ने अवस्था थियो । त्यो अवस्थासम्म हामी पुगिरहेका छौं । हामीले आधार तयार गरेका छौं । यो बीचको जति पनि समय रह्यो बाहिर देखिने खालको काम नभइसकेको अवस्था रहे पनि समग्र व्यवसायीका तत्काल आवश्यक, महत्वपूर्ण र कम महत्वका गरी तीन किसिममा छुट्याएर प्राथमिकताका आधारमा काम गरिरहेका छौं । प्राथमिकताकै आधारमा काम गर्दा तत्काल गर्नुपर्ने काममा नै बढी केन्द्रित भएर लागिरहेको अवस्था छ ।
तत्काल (अर्जेण्ट) गर्नुपर्ने कामहरुचाहिँ के–के थिए ? के–के पूरा भयो ?
ठूलो रोगको रुपमा रहेको सय संख्या सम्बन्धमा नीतिगत सुधारका लागि संसदीय श्रम समिति, संघीय संसद्देखि सम्माननीय राष्ट्रपतिसम्म पनि गएर कुरा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । लगातारको पहलपछि सय संख्या सधैँका लागि अन्त्य गरेको अवस्था छ । अर्जेण्ट विषय यही नै थियो । साथसाथै ऐन संशोधन भएर आए पनि बीचको १४ दिन ‘भ्याकुम पिरियड’ रह्यो । त्यो समय हटाउनका लागि विभाग, मन्त्रालयमा पटक–पटक जाँदा नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने र बाधा अड्काउ फुकाउ गर्नुपर्ने भन्दै गर्दा मन्त्रालयले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट राय माग्ने काम भयो । त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट काम कारोवार रोकिएका व्यवसायीको व्यवसाय खुलाउने काम भयो । यो काममै हामी लाग्यौं । यो तत्काल आवश्यक काम थियो । अब अन्य महŒवपूर्ण कामतिर केन्द्रित भइरहेका छौं ।
सय संख्याको प्रावधान हट्दा त त्यसको श्रेय लिन तँछाडमछाडजस्तै देखियो नि ? व्यवसायीहरुबीच स्वस्थ वातावरण नभएको हो ?
हामीले हटायौं या अरु कसैले हटायो भन्दा पनि राज्यले हटाएको हो । पहल नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गरेको हो । व्यक्ति विशेष भन्दा संघ जहिले पनि माथि छ । यो हामी सम्पूर्ण व्यवसायीहरुको सर्वोच्च संस्था हो । यो छाता संगठनको पहलमा हटेको हो । यसमा व्यक्ति विशेषले श्रेय लिने भन्ने कुरै हुँदैन ।
श्रमिकहरुसँग लिइने सेवा शुल्कमा मनपरि छ, श्रमिकहरु ठगीमा परिरहेका छन् । सेवा शुल्कको विषय किन टुंगो लगाउने कुरा कहाँ अड्कियो ?
ठगी नियन्त्रण गर्न चाहने हामी व्यवसायी पनि हौं । वैदेशिक रोजगारीको नाममा जुन तरिकाले ठगी बढिरहेको छ । यहाँ किराना पसलले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको छ । होटल, अस्पताल, कन्सल्टेन्सी, ब्युटी पार्लरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पासपोर्ट संकलन गरिरहेको छ । व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्ने विषय नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले कल्पना पनि गरेको छैन । तर यहाँ व्यक्ति–व्यक्तिले बाटो–बाटोमा बसेर ठगिरहेका छन् । संस्थागतरुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा राज्यले हाम्रो धरौटी तोक्ने तर सेवा शुल्क नतोक्ने ? हामी संस्थाले लिने पैसाको रसिद काटेर दिन पाइरहेका छैनौं । पैसा तिर्ने श्रमिकले तिरेको भर्पाइ लिन पाइरहेको छैन । हामीले लिने सेवा शुल्क तोकिदिनुस् भनेर सम्बन्धित निकायमा निरन्तर माग राखिरहेका छौं ।
श्रम अधिकारकर्मीहरुले रोजगारीमा जान श्रमिकबाट पैसा लिनु हुँदैन, सेवा शुल्क तोकिनु हुँदैन भनेर आवाज उठाइरहनुभएको छ नि ?
सेवा शुल्कमा जसले विरोध गर्नुहुन्छ उहाँहरु देशमा ठगी बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । ठगी घटाउने हो भने रोजगारीमा जाँदा लाग्ने लागत निर्धारण हुनुपर्छ । तर विभिन्न ठाउँहरुबाट एनजिओ, आइएनजिओको नाममा, विभिन्न बुद्धिजीवीको नाममा उहाँहरुले विरोध गरिरहनुभएको छ । नेपाल सरकारले मौद्रिक नीतिभित्र ल्याइसकेको छ कि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिनुपर्छ भनेर । यसको मतलव सरकारले नै पैसा लाग्छ भनेर स्वीकार गरिसकेको छ । रोजगारीमा जाने व्यक्तिको लागत र हामीले लिने सेवा शुल्क निर्धारण भयो भने केही हदसम्म भए पनि ठगी नियन्त्रण हुन्छ र अनधिकृत व्यक्तिले चलखेल गर्दैन । यसले राज्यलाई पनि राजस्व संकलनमा ठूलो टेवा पुग्ने छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि जुनसुकै नियम लगाए पनि नेपाली जनता रोजगारीमा जान लाग्ने खर्च सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ ।
मलेसिया सिण्डिकेटको विषयले बेलाबेलामा व्यवसायीलाई तर्साइरहेको छ । सिण्डिकेट लागू हुन सक्ने विभिन्न सम्भावनाहरुको पनि चर्चा भइरहेको छ । यो विषयमा संघले के गरिरहेको छ ?
हामीले सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिरहेका छौं । मलेसियामा सिण्डिकेट लाग्ने र लगाउने विषय भनेको नयाँ विषय होइन । यो भन्दा अघि पनि पैसा, पहुँच हुने केही सीमित व्यवसायी र गैरव्यवसायीहरु लागिरहेको विषय हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । लामो समय बन्द भएको मलेसिया बल्लतल्ल लगभग खुल्ने तयारी छ । यो बेलामा मलेसियामा सिण्डिकेटमा नाममा केही सीमित व्यक्तिले चलखेल गर्न खोजे पनि लगभग ५० प्रतिशत व्यवसायी मलेसियासँगै आश्रित छन् । विभिन्न बहानामा सीमित व्यक्तिलाई पक्षपोषण गर्ने नीति आउन लाग्यो भने त्यो दिन कुनै पनि प्रकारको कदम चाल्न हामी बाध्य हुनेछौं । त्यसो हुँदा भोलि मलेसिया बन्द नै हुने पनि अवस्था आउन सक्छ ।
मागपत्र प्रमाणीकरणको विषय जुलाइमै हुन्छ भने पनि किन ढिला भइरहेको छ ?
श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसमक्ष हामीले धेरै पटक यो माग उठाइसकेका छौं । मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा अत्यन्तै आकर्षक मुलुकहरुको मागहरु हामीले गुमाइरहेका छौं । युरोपमा १२ वटा नियोग हुँदा पनि प्रमाणीकरण नहुनु दुर्भाग्यको कुरा हो । मागपत्र प्रमाणीकरण नगरी जसरी नियोगहरुले रोकिरहेको छ सरकारले यस विषयमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । श्रममन्त्रीज्यूको भनाइअनुसार योभन्दा अगाडि खोलिसक्नुपर्ने हो । यद्यपि, आवश्यक तयारी र अध्ययन कार्यदल पनि बनिरहेको भन्ने सूचना आइरहेको छ, हामी आशावादी छौं । व्यवसायीका लागिमात्र होइन नेपालीहरुका लागि अलि फरक तरिकाबाट सोचेर कूटनीतिक नियोगहरुमा परेका अप्ठ्याराहरु बुझेर छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण खोल्नुपर्छ ।
संघको वर्तमान कार्यसमितिले यो कार्यकालमा के–के गर्ने योजना बनाएको छ ?
वैदेशिक रोजगारीको स्वर्णिम युग सुरु भएको छ । गन्तव्य मुलुकहरु विस्तार हुँदै छन् । हिजोको भन्दा अपग्रेड भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यो क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा स्थापित गर्न पेसा, व्यवसायमा भएका आन्तरिक कमी कमजोरी सुधार गर्न कोसिस गरिरहेका छौं । व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि नगरी, उहाँहरुलाई असल नबनाई यो क्षेत्रको सुधार हुँदैन । तसर्थ, मुख्य उद्देश्य आन्तरिक कमीकमजोरीको सुधार, बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिने र त्यसपछि व्यवसायलाई सम्मानित बनाउन पोलिसी लेभलमा के कस्ता सुधार गर्नुपर्छ यी विषयवस्तुभित्रै रहेर हामी काम गछौं । मागपत्र प्रमाणीकरण, नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी र सेवा शुल्क निर्धारण हाम्रा प्राथमिकताका विषय रहेका छन् ।
