काठमाडौं - राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ (एनआईडब्लुएफ) ले सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (एनएफडिन) खारेज गर्ने निर्णयप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
महासंघले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही कार्यालयहरू अनावश्यक तथा कार्यबोझयुक्त भएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको भए पनि करिब ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिष्ठान खारेज गर्नु अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिअनुसार प्रतिष्ठान नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आदिवासी जनजातिहरूको सामाजिक, आर्थिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हो। यस संस्थाले आदिवासी समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित गर्न तथा उनीहरूको पहिचान र संस्कृतिको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (यूएनड्रिप) तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गरिसकेको र तिनको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको स्मरण गराएको छ।
विज्ञप्तिमा २०४६ सालको जनआन्दोलन तथा त्यसपछिका आदिवासी आन्दोलनहरूको योगदानबाट स्थापित प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय आदिवासी जनजातिहरूको मानवअधिकारमाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भएको दाबी गरिएको छ।
महासंघले सरकारलाई उक्त निर्णय पुनरावलोकन गरी आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न, आत्मनिर्णय, भूमि, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा स्वतन्त्र, पूर्व र सूचित सहमति (एफपिक) को सिद्धान्त लागू गर्न माग गरेको छ।
महासंघकी अध्यक्ष शोभा सुनुवारद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।यससँगै महासंघले आज बेलुकी ५ बजे काठमाडौंकाे माईतिघर मण्डलामा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजी विरुद्ध सांकेतिक धर्ना गर्ने भएका छन् ।
