विराटनगर- गणतन्त्र दिवस नेपाली जनताको अधिकार, स्वतन्त्रता र समानताको प्रतीक हो । गणतन्त्रले जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अधिकार दिएको छ । यस व्यवस्थामा राष्ट्रको सर्वोच्च शक्ति जनतामा निहित हुन्छ । नागरिकले आफ्ना विचार स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न पाउने, समान अवसर प्राप्त गर्ने तथा लोकतान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्ने अवसर पाएका छन् । गणतन्त्रले संघीयताको जग बसाल्दै प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । देशको विकास, सुशासन, शान्ति र समृद्धिका लागि एकता, सहकार्य र इमान्दार प्रयास आवश्यक छ । त्यसैले गणतन्त्र दिवस केबल उत्सवमात्र नभई लोकतन्त्रको संरक्षण र राष्ट्र निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण दिन हो ।
जनआन्दोलन, नागरिकको संघर्ष र राजनीतिक दलहरूको प्रयासपछि संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो । जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा मुलुकमा स्थापित गणतन्त्रले १८ वर्ष पूरा गरी १९औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवधिमा मुलुकमा धेरै आरोहअवरोह पार गर्दै लोकतान्त्रिक सरकार स्थापित छ । प्रस्तुत छ, गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग समाचारदाता मोहम्मद सदरुल र मनोज दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन कस्ता कदम चालिनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दछ ?
गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन कस्ता कदम चालिनुपर्छ भन्ने विषयचाहिँ आजको मूल विषय हो । नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान र गणतन्त्रमाथि प्रहार हुने संकेतहरू देखापरिरहेको परिवेशमा यसलाई बलियो बनाउने मुद्दा आजको विषय हो । नेपाली जनताहरूले एकात्मक सामन्ती शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका थिए । आम नागरिकले सबै बराबर हुनुपर्छ र शासन व्यवस्थामा सबैको पहुँच स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मूल मान्यता हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारका विषयलाई स्थापित गर्नका लागि यो व्यवस्थाको आवश्यकता भएको हो । दलित आदिवासी, जनजाति, पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने र मुलुकलाई सबैको अपनत्व हुनेगरी अगाडि बढाउनका लागि गणतन्त्रको आवश्यकता भएको हो । जन्मको आधारमा होइन, जनताको रोजाइका आधारमा शासन व्यवस्था स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले गणतन्त्रलाई अङ्गीकार गरेर अघि बढेका हौँ ।
राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध लामो संघर्ष र बलिदानीबाट यो व्यवस्था आएको हो । यो व्यवस्थाले पछाडि पारिएका समुदाय जातजातिलाई राज्यको नीति निर्माण तहमा स्थापित गरेको छ । जनताको मागका आधारमा विकास र समृद्धिका आधार कोरिएका छन् । एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय व्यवस्थामा मुलुक गएको छ । लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको रक्षाका यावत सवालहरू पूरा भएका छन् । विकास र समृद्धि गाउँसम्म पुगेको छ । शिक्षाको अवसर पनि गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । यी यावत विषयहरू तथ्यांक र तथ्यमा हेर्दा गणतन्त्रमा कति विकास भयो भन्ने देख्न सकिन्छ । त्यसैले विश्वमा सबैभन्दा लोकप्रिय मानिएको शासन व्यवस्था नै गणतन्त्र हो ।
गत भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनको मुख्य माग मुलुकमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको थियो । त्यसलाई आत्मसात् गरी प्रदेशमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा के कस्ता काम भइरहेका छन् ?
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो सीमित स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले भर्खरै प्रदेशसभाबाट पास भएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ । विद्युतीय प्रणालीबाट मन्त्रालयका कामहरूलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि गुनासो सुनवाइ र सम्बोधन गर्न हरेक कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारीको व्यवस्थापन साथै लेखा प्रणालीलाई अनलाइन सिस्टम, डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम र योजनाहरूको अनुगमनलाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थित गरेर अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले गरेका काम सार्वजनिक गर्ने र योजनाहरूका लागत अनुमानका सूचनाहरू योजना कार्यस्थलमै टाँस्नेजस्ता सुशासनका मसिना-मसिना काम पनि सरकारले गरिरहेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोडबाट हाम्रा सुशासनका विद्युतीय कार्यहरू अवरुद्ध भएका छन्, त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डमार्फत योजना अनुगमनका कामहरू पनि अगाडि बढाइएको छ । कतिपय काम त्यही २३ र २४ गतेको विध्वंशका कारण अवरुद्ध भएका छन् । हामी यी सबै कुराबाट पाठ सिकेर सुशासन र समृद्धिलाई स्थापित गर्न लगिरहेका छौँ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतको अत्यधिक सेवाग्रहीको चाप हुने यातायात कार्यालयजस्ता कार्यालयमा सेवा सुधार पनि हामी गरिरहेका छौँ ।
नेपाली जनताको ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त मुलुकको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अझ सुदुढ र व्यवस्थित तुल्याउन संघ र प्रदेश सरकारले के-कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् ? तपाईँका सुझाव के छन् ?
नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्था र यसका अनुसूचीमा भएका अधिकार क्षेत्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संघ सरकारले अहिलेसम्म बन्न नसकेका कानुनहरू बनाउने र प्रदेशका अधिकार क्षेत्रका विषयहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै लैजानु पर्दछ । त्यसको साटो अधिकारहरू केन्द्रमा नै केन्द्रीकृत गर्ने र प्रदेशमा नदिने परिपाटी छ । यसको अन्त्य गरी समन्वय, सहकार्य र छलफलका आधारमा काम गर्न सक्नु पर्दछ । मूल विषय संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नै हो ।
वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयारीको कार्य अघि बढाएको छ । संविधान संशोधनबाट संघ र प्रदेशबीचको अधिकार बाँडफाँट र सम्बन्धलाई अझ सबल बनाउन सकिन्छ कि ?
आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बृहत् राष्ट्रिय एकतामा मात्रै संविधान संशोधन सम्भव छ । संसद्भित्र रहेका र संसद् बाहिर रहेका शक्तिहरूबीचको छलफलबाट मात्रै यो संशोधन सम्भव छ र सरकारले संविधान संशोधन गर्दा खेरी यसका मूल मर्ममाथि कस्तो दृष्टिकोण राख्छ भन्ने विषय आजको मूल मुद्दा हो । त्यसो भएको हुनाले जनआन्दोलनको जगमा बनेको संविधानको मूल स्प्रिरिटबाहेकका विषयमा मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, आधारभूत मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका यावत विषयमा सरकारको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । त्यसैले संविधान संशोधनको बहस अझै जरुरी छ, त्यो बृहत् राजनीतिक समझदारीबाट मात्रै सम्भव हुन्छ न कि अंकगणितबाट ।
गणतान्त्रिक शासन प्रणाली बोझिलो भयो, खर्च बढी भयो भनेर आलोचना पनि भइरहेके छ । के साँच्चै यो व्यवस्थामा समस्या छन् ? यसमा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
यो संरचना बोझिलो भयो भन्ने कुरा हल्लामात्र हो । हिजोको शासन व्यवस्थामा भएका संरचनाका विषयमा कसैले पनि तथ्यका आधारमा कुरा गरेको देखिँदैन । हिजो गाविस, जिविस, इलाका सदस्य, क्षेत्रीय प्रशासन र त्यहाँ भएका खर्चका बारेमा कसैले अनुसन्धान गरेको छैन । खाली यो व्यवस्थालाई बदनाम गर्नका लागि मात्रै बोझिलो भयो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । यहाँ आर्थिक दायित्वको कुरा गर्दा आर्थिक बोझ भएको होइन, हाम्रो नियत र दृष्टिकोण सफा भए पुग्छ तर केन्द्रमा बस्ने नेतृत्वको मानसिकता नै केन्द्रिकृत छ । अहिले पछिल्लो सरकार आएपछि संविधानमा भएका प्रदेशका एकल अधिकारलाई पनि कसरी निर्देशित गरिएको छ भन्ने कुरा हेर्दा पुग्छ । जस्तो यातायातसम्बन्धी अधिकार प्रदेशमातहत छ तर केन्द्रले यसको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गरिरहेको छ । नेपालको संविधानले दिएका अधिकार र बनाउनुपर्ने कानुनहरू केन्द्रीय सरकारले बनाएर पूरै कार्यान्वयन गर्न दिएको भएमात्र प्रदेश संरचना बोझिलो भयो कि भन्ने कुरा समीक्षा गर्न सकिन्थ्यो । अधिकार जति केन्द्रीकृत गरेर प्रदेश संरचनाको बदनाम गर्ने प्रवृत्तिमात्रै देखिएको छ ।
गणतन्त्रकै जगमा उभिएर कोशी प्रदेशले आफ्नो पहिचानमात्रै बनाएन, शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेर सफलता प्राप्त गरेको छ । पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । नागरिक सेवाहरूमा सहज पहुँच, जनतामैत्री नीति निर्माण र समावेशी दृष्टिकोणले प्रदेशलाई अघि बढाएको छ । सेवामा विकेन्द्रीकरण भएको छ । गाउँघर तथा बस्तीको मुहार फेरिएको छ । १७ वर्षअघि र पछिको परिस्थितिलाई तुलना गरेर हेर्न जरुरी छ । हिजो के थियो ? आज के छ ? हेरौँ । यसैमा उपलब्धिहरू प्रष्ट देखिन्छ ।
अन्त्यमा गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको त्याग, संघर्ष र बलिदानप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै यो ऐतिहासिक दिवसले हामी सबैलाई लोकतन्त्र, समावेशीता, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मार्गमा अझ दृढ भएर अघि बढ्न प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु । कोशी प्रदेशको विकास, सुशासन, शान्ति र समृद्धिका लागि सबै नागरिकबीच आपसी सद्भाव, एकता र सहकार्य अझ सुदृढ हुँदै जाओस् । गणतन्त्रले स्थापित गरेका नागरिक अधिकार, समान अवसर र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा हामी सबै प्रतिबद्ध बनौँ । गणतन्त्र दिवस २०८३ को अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
