काठमाडौं– घरेलु कामदारका रूपमा रोजगारीमा जाने धेरैजसो महिला हिंसाको सिकार हुने गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । विशेषगरी खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा जाने बढी जोखिममा रहेको उनीहरूले बताएका हुन् ।
सरकारले महिलालाई खाडीमा घरेलु कामदारका रूपमा जान विभिन्न शर्तहरू लगाएका कारण प्रतिबन्ध जस्तै अवस्था छ । जसकारण कारण उनीहरू लुकिछिपी जान्छन् । त्यसरी गएका महिला नीजि घरमा काम गर्छन् । घरको मालिकले विभिन्न रूपमा हिंसामा पार्छन्
गणेश गुरुङ, श्रमविद्
पछिल्ला वर्ष महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा ९४ हजार ४५५ जना महिला श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा गएका थिए । त्यस्तै २०८०/८१मा ८० हजार १७२ जना महिला रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । यो संख्या संस्थागत, व्यक्तिगत र श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूको हो । अवैधानिक बाटोबाट कति महिलाहरू जान्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायकाअनुसार खाडीमा हाल चार लाखको हाराहारीमा घरेलु कामदार कार्यरत छन् । यसरी काम गर्नेहरू अधिकांश अवैध माध्यमबाट गएकाहरू रहेको बताइँदै आएको छ ।
रोजगारीमा विभिन्न पेशामा महिला कामदारहरू जाने गरेपनि दुव्र्यवहारमा घरेलु कामदार नै परेको नेपाल वैदेशिक रोजगार महिला व्यवसायी संघकी अध्यक्ष प्रतिमा महर्जन गुरुङले बताइन् । सरकारले श्रम स्वीकृति दिएर पठाउने हो भने समस्यामा परिहाले पनि उद्धार गर्न सहज हुने महर्जनको भनाइ छ ।
‘हाउसमेडहरू दुव्र्यवहारमा पर्दै आएका छन् । मध्यपूर्वमा जानेहरूलाई सरकारले श्रम स्वीकृति दिएर पठाउने व्यवस्था भएको भए पठाउने कम्पनीले पनि उद्धार गथ्र्यो होला,’ महर्जनले भनिन्, ‘अहिले घरेलु कामदारका रूपमा जोर्डन गइरहेका छन्, उनीहरू कुनै पनि समस्यामा छैनन् ।’
सरकारले प्रतिबन्ध लगायतका मुलुकमा हामीलाई छकाएर जानु स्वयम् व्यक्तिको पनि कमजोरी हो । त्यसरी जाँदा हुने जोखिमको विषयमा चेतना जगाउनेजस्ता कार्य भइरहेको छ
पीताम्बर घिमिरे
प्रवक्ता
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
सरकारले अवैधानिक रूपमा जानेहरूलाई शत प्रतिशत रोक्न नसक्ने भए श्रम स्वीकृति लिएर जान दिनुपर्ने महर्जनको भनाइ छ । संस्थागत माध्यमबाट गएकाहरू भने यदि समस्यामा परिहालेको अवस्थामा मेनपावरले समन्वय गर्दै आएको उनको दाबी छ । संसदको श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खाडी र मलेसियामा घरेलु कामदार हिंसामा परेको भन्दै २०७३मा घरेलु कामदारका रूपमा जान रोक लगाएको थियो । सरकारको निषेध गर्ने नीतिका कारण महिला हिंसाको उत्पत्ति भएको श्रमविद् गणेश गुरुङ बताउँछन् ।
‘सरकारले महिलालाई खाडीमा घरेलु कामदारका रूपमा जान विभिन्न शर्तहरू लगाएका कारण प्रतिबन्ध जस्तै अवस्था छ । जसकारण कारण उनीहरू लुकिछिपी जान्छन्,’ गुरुङले भने, ‘त्यसरी गएका महिला नीजि घरमा काम गर्छन् । उनीहरू दूतावाससम्म सम्पर्कमा हुँदैनन् । घरको मालिकले विभिन्न रूपमा हिंसामा पार्छन् ।’ स्वदेशबाट प्रक्रिया थाल्दादेखि गन्तव्य मुलुकमा घरमा पुग्दासम्म नै महिलाहरू आर्थिक, मानसिक र शारीरिक हिंसाको जोखिममा हुने गरेको गुरुङले बताए । यसरी खाडीमा जानेहरू श्रमिकको परिभाषाभित्र नपर्ने र घरको मालिकले नीजि सम्पत्ति जसरी व्यवहार गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘खाडीमा जाने घरेलु कामदार श्रमिकको परिभाषाभित्र पर्दैनन् । उनीहरूको संस्कारमा घरेलु कामदार राख्नु सम्मानको विषय रहेछ । त्यस्ता कामदारलाई नीजि सम्पत्ति जस्तो व्यवहार गर्ने चलन रहेछ,’ गुरुङले भने । युरोप लगायतका क्षेत्रमा भने मानव अधिकारको अवस्था राम्रो भएको र प्रहरीमा सम्पर्क गर्न पाउने जस्ता कारणले त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा कम हिंसा हुने उनको भनाइ छ । लुकिछिपी जाने भएकाले यसरी कति जान्छन् भनेर आँकलन गर्न नसक्दा थप समस्या भएको उनले औँल्याए । नीति परिवर्तन गरेर प्रतिबन्धको प्रावधान हटाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘सरकारलाई छकाएर जानु व्यक्तिको कमजोरी’
सरकारले जोखिम छ भनेर प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरूमा जानु स्वयम् कामदारको कमजोरी भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले बताए । यसरी नजान सरकारले सचेतना कार्यक्रमहरू गरिरहेको र गएर समस्यामा परेकाहरूलाई आवश्यक सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले प्रतिबन्ध लगायतका मुलुकमा हामीलाई छकाएर जानु स्वयम् व्यक्तिको पनि कमजोरी हो । त्यसरी जाँदा हुने जोखिमको विषयमा चेतना जगाउनेजस्ता कार्य भइरहेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘यद्यपि त्यसरी गएकाहरू पनि समस्यामा परे सरकार पन्छिन मिल्दैन । उनीहरूको उद्धार, क्षतिपूर्ति, स्वदेश फिर्तीलगायतमा सरकारले सहयोग गर्छ ।’
सरकारले घरेलु कामदार क्रमिक रूपमा खुलाउने भन्दै सुरुमा युएईमा पठाउनका लागि पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने भनिए पनि उक्त विषय अध्ययनकै क्रममा रहेकाले पठाउने या नपठाउने भन्ने टुङ्गो लागि नसकेको घिमिरेले बताए । यद्यपि खाडी मात्र नभएर अन्य मुलुकमा जाने महिलाहरू पनि हिंसामा नपरुन् भनेर सरकार सजग रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अन्यत्र जाने महिलाको हकमा द्धिपक्षिय श्रम सम्झौतामा कार्यस्थलको हिंसा, लैङ्गिक हिंसा हुन नदिने कुरामा जोड दिँदै आएका छौँ । श्रम सहचारी र दूतावासमार्फत सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन भए नभएको अनुगमन गर्ने गरेका छौँ,’ घिमिरेले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाको सिलसिलामा देशभित्र हिंसा भयो भने सम्बन्धित निकायमा पठाइदिने, सहजीकरण गर्ने लगायत धेरै काम भएका छन् ।’
