- ‘डिजिटल सीप पासपोर्ट’मार्फत रोजगारीबाट फर्किएकाको अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने
- वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई छुट्टै लेन र सेवा उपलब्ध गराउने
- अत्यधिक सेवा शुल्क र श्रम शोषणविरुद्ध कारबाही गर्ने
- विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न ‘विप्रेषण-लगानी मिलान कोष’ स्थापना गर्ने
- आव २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्म ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा
- श्रम कूटनीतिमार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्यहरु पहिचान गरिने
- ‘रिभर्स’ प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्ने
- नयाँ राष्ट्रिय रोजगार नीति बनाउने
- विदेशमा मृत्यु या अंगभंग भएका कामदारका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रम सुदृढ गरिने
काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकले भित्र्याएका सीपको अभिलेख राख्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले रोजगारीबाट फर्किएकालाई डिजिटल ‘सीप पासपोर्ट’मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग लिइने चर्को सेवा शुल्कको विषय पनि प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारले अत्यधिक सेवा शुल्क र श्रम शोषणविरुद्ध काबाही गर्ने उद्घोष गरेको छ । हाल विभिन्न उजुरीका आधारमा म्यानपावर व्यवसायीमाथि कारबाहीमा उत्रिएको सरकारले सेवा शुल्कको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गर्दै थप कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ ।
आगामी कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रने रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको अधिकांश रकम दैनिक उपभोगमै सकिने गरेको छ । यस्तो अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न ‘विप्रेषण-लगानी मिलान कोष’ स्थापना गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु श्रमिक प्रवेश गर्ने छुट्टै गेट विभेदकारी भएको भन्दै यसअघि हटाइएको व्यवस्थालाई पनि वालेन्द्र सरकारले पुनः नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई छुट्टै लेन र सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने विषय समेटिएको हो । तत्कालीन श्रममन्त्री किसन श्रेष्ठले २०७८ फागुन २५ गते त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको रोजगारीमा जानेहरुका लागि व्यवस्था गरिएको ‘श्रम डेस्क’ हटाएका थिए ।
यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रका कार्यक्रममा विगतकै निरन्तरता देखिएको छ । अघिल्लोपटक घोषणा भइसकेको ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’सरकारले पुनः घोषणा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रुपान्तरण गर्न आव २०८३/८४ देखि आव २०९२/९३ सम्म ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यसअघि २०८१ चैत २७ गते श्रम मन्त्रालयले पाँचौं ‘राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनमार्फत २०२५ देखि २०३५ लाई आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक मनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला पनि मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्दै चरणबद्धरुपमा बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने भनिएको थियो ।
वालेन्द्र सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाइने कुरा दोहो¥याएको छ । श्रम कूटनीतिमार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्यहरु पहिचान गर्दै रोजगार गन्तव्यको विविधीकरण गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, विदेशमा मृत्यु या अंगभंग भएका कामदारका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रम सुदृढ गरिने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । सरकारले रोजगारीमा गएकालाई स्वदेश फर्काउन ‘रिभर्स प्रवासन’लाई प्रोत्साहन गर्दै एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ ।
साथै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी वाचापत्रमा समावेश गरिएको नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्ने सकिने ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । श्रम क्षेत्रमा डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली लागू गरी न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गरिने पनि जनाइएको छ ।
सरकारले नयाँ राष्ट्रिय रोजगार नीति तर्जुमा गरी सीप, शिक्षा, श्रमबजार सूचना, समाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने भनेको छ । युवाहरुलाई ‘सिक्दै कमाउँदै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । सरकारले बाल श्रम निवारणसम्बन्धी प्रतिबद्धताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने, सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने जनाएको छ ।
