मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संविधान संशोधनका नाममा गणतन्त्र, सङ्घीयता र मधेशले प्राप्त गरेको अधिकारका उपलब्धिबारे प्रश्न उठाउन खोजिएमा त्यो स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । संविधानका केही धारामा भने संशोधनको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले संविधान संशोधन महत्वपूर्ण विषय भएकाले सबैको सल्लाह र सुझाव लिएर मात्र निर्णयमा पुग्न सुझाव दिए । संविधान संशोधन आवश्यकताका आधारमा अघि बढइनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
यसअघि सप्तरीको तिलाठीकोइलाडी गाउँपालिका प्रमुख र प्रदेशसभा सदस्यको अनुभव सम्हालेका उनी गत जेठ २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रस्तुत छ, प्रदेशबाट भइरहेका सेवा प्रवाह, उपलब्धि, तीन तहका सरकारबीच सहयोग र समन्वय तथा संविधान संशोधनलगायत समसामयिक विषयमा मुख्यमन्त्री सिंहसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका मधेश प्रदेशका प्रमुख सुरेश झा र निमित्त प्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
यहाँले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रदेशमा के कस्ता उपलब्धि भए त्यसको कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
मुख्यमन्त्रीका रुपमा गत जेठ २५ गते शपथ लिइरहँदा केही दिनभित्रै नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । हामीलाई पर्खने र सोच्ने समय थिएन । तीन दिनभित्र नीति तथा कार्यक्रम र सात दिनभित्र बजेट ल्याइयो । त्यो बजेट हालसम्मकै उत्कृष्ट छ । बजेटमार्फत गौरवकै रुपमा सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने योजना तर्जुमा गरिएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा नमूना विद्यालय, शैक्षिक पार्क, रोजगार केन्द्र, कृषि उत्कृष्टता केन्द्र, पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र र कम्तीमा एउटा पक्की पुल निर्माणको सोच अघि बढाइयो ।
सात वर्षदेखि चलिआएका गलत अभ्यास र प्रणालीलाई तोड्दै अघि बढ्ने क्रममा र कमको अभाव पनि झेल्नुपरेको छ । विगतमा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि नभएकाले सबै योजनामा पैसा राख्न सम्भव भएन । विशेष अनुदानबापत आउनुपर्ने रु तीन अर्ब यसपटक शून्य रह्यो । मुलुकभर विज्ञान र गणित पढाउने शिक्षक तथा स्वास्थ्य, सिँचाइ, कृषि, भूमिसुधार, नापीमा काम गर्ने ठूलो जनशक्ति मधेश प्रदेशको भए पनि शिक्षाको स्तर खस्कँदै गएकाले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा नमूना विद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको छभने सूचना प्रविधि पार्कको अवधारणासमेत अघि सारिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहका वडामा साक्षरता अभियान र घरमा रहने महिलालाई लक्षित गरी कृषि महिला स्वयंसेवी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । घोषणा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन चुनौतीका रुपमा छ ।
विभिन्न चुनौतीका बीचमा पनि प्रदेश सरकारले धेरै विकास र समृद्धिको आधार तयार गरेको छ भन्न खोज्नभएको हो ?
हो, प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै साउन र भदौमा कर्मचारी प्रदेश कार्यालयमा नबस्ने समस्या थियो, त्यो अन्त्य गर्न म आफैँ स्वयं पनि संलग्न भएर अनुगमनलाई तीव्र पारियो । यसबाट नतिजा राम्रो आयो, अहिले कार्यलयमा बस्ने वातावरण बन्यो । विभिन्न समस्यालाई किनार लगाउँदै प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको छ । अघि बढ्ने सन्दर्भमा बाधा पन्छाउन विभिन्न प्रयास र प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ । यस वर्ष नयाँ तथा बहुवर्षीय धेरै योजना बोलपत्रमा लागिसकेको छ । केही लाग्ने क्रममा छ । त्यसको परिणाम छिट्टै आउँछ ।
थुप्रै उपलब्धि सुनाउनुभएको छ, त्योभित्र पनि मुख्य केलाई लिनुहुन्छ ?
विगतमा आन्दोलनका क्रममा बनेका मेडिकल कलेज बन्द हुने र नयाँ नखोलिँदाको प्रभाव अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको छ । न्यूनतम पूर्वाधार नहुँदा अभिभावकले सन्तानलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश पठाउनु परिरहेको छ । यो हाम्रा लागि प्रत्यक्ष ठूलो क्षति हो । पछिल्लो समय देशमा उच्च शिक्षामा एमबिबिएसजस्ता स्वास्थ्यसँग जोडिएका थुप्रै कार्यक्रम अघि बढेका छन् । प्रदेशमा पनि पहिलोपटक एमबिबिएसको पढाइ सुरु भएको छ । एमबिबिएसका लागि हामीले पनि ५० सिट पाएका छौँ । यसमा ३८ वटा पूर्ण छात्रवृत्तिको कोटा छ । त्यो सिटमा नेपालको कुनाकाप्चाबाट विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व छ । तर नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिने तर प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका विश्वविद्यालयले अनुदान नपाउने अवस्था छ, त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ । एमबिबिएसको पढाइको सुरुआत गर्नु प्रदेशको गौरव र ठूलो उपलब्धि हो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किमी सडक कालोपत्र ठेक्का जाँदैछ त्यो उपलब्धिका रुपमा लिएका छौँ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पुल, रोजगार केन्द्र, मोडल स्कुल, एजुकेसन पार्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा जाँदैछ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
कार्यसम्पादन गर्ने सिलसिलामा प्रदेश सरकारले के कस्ता समस्या र चुनौती झेल्नु पर्यो ?
आर्थिक स्रोत अभाव ९फन्डक्राइसिस० सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । राज्यबाट पाउनुपर्ने अनुदान लिन समस्या छ । मधेश प्रदेश कृषिमा आधारित क्षेत्र हो । पैसा भएर पनि किसानलाई समयमा मलखाद्य दिन सकिएको छैन । केन्द्र सरकारले खरिद गरेको मल निर्धारण भएको कोटाअनुरुप मात्र पाइन्छ । भविष्यमा यसलाई सल्टाएर जानुपर्नेछ । यो प्रदेश औद्योगिक केन्द्रका रुपमा छ । यहाँ लगानीकर्ता उद्योग खोल्न आउँछन् तर उनीहरुलाई विद्युत्, जग्गाको व्यवस्था तथा राजस्व छुट र सहयोग गर्न सक्छौँ । त्यो सबै अधिकार केन्द्रसँग छ । त्यो पनि समस्याकै रुपमा छ ।
मधेशलाई सुविधासम्पन्न क्षेत्रका रुपमा हेरिने तथा चर्चा र परिचय गराइँदै आएको सन्दर्भमा विकास भनेको के रहेछ भन्ने लाग्छ ?
समथर जग्गा भएका हुनाले तराईलाई सुविधा होला भनेर हेर्ने र बुझ्ने गरिन्छ तर सेवा प्रवाह र अरू हिसाबले असुविधा मात्र छ । मधेश प्रदेशले सबै मौसममा साना ठूला सबै खाले विपद् भेल्नु परिरहेको छ । अहिले अत्यधिक चिसोले मानिसको मृत्यु भइरहेको छ । कैयाैँ मानिस सामान्य घर, गरिबी ओढ्ने÷ओच्छाउने लुगाको अभावले कठ्याङ्ग्रिएर समस्यामा छन् । गर्मीयाम लाग्नसाथ आगलागीबाट ठूलो जनधनको क्षति ब्यहोर्नुपर्छ । आगलागीमा सयौँ घर एकैचोटि जल्न पुग्छन् । भूकम्प गएको क्षेत्रमा प्राधिकरण गठन गरेर सरकारले नै घर बनाइदिने गर्छ । आगलागीबाट एक सयको सङ्ख्यामा घरगोठ जलेर नष्ट भए पनि कुनै प्राधिकरणले घर बनाई दिँदैन । बाढीले घर बगाउने र खेतीबाली डुबानबाट नष्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारले यसपटकदेखि बीमा गरी घर जल्यो भने तीन लाखसम्म क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थासहितका कार्यक्रम ल्याएको छ ।
जनताले अनुभूत र सेवासुविधा प्राप्त गर्ने रुपान्तरणकारी योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ?
राज्यले सबै क्षेत्रमा तत्काल नतिजा दिन सक्ने अवस्था हुन्न । विधि र प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्न सक्छ । एक वर्षका लागि बनाइएको बजेट कार्यान्वयन भएर नतिजा नआएसम्म अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्न । हरेक आयोजनाको जग निर्माणमा प्रशस्त समय र पैसा लाग्न सक्छ । त्यो पाटोलाई हेरिनुपर्छ । अहिले जग हाल्ने काम भएको छ । केही प्रगति भएन भन्ने कोणबाट मात्र विश्लेषण गरिनु हुन्न । केही समयपछि नतिजा आउँछ, अनि देखिनेगरी काम फटाफट अघि बढ्छ ।
यहाँले प्रदेशको नेतृत्व सम्हालेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्य कस्तो पाउनुभएको छ?
स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दै एक कार्यकाल चलाएको अनुभव मसँग छ । मुख्यमन्त्री हुँदा काम गर्न जति गाह्रो छ, त्यति चुनौती स्थानीय तहमा छैन । इच्छशक्ति, आँट, बजेट र ‘भिजन’ भएमा नतिजा दिने गरी स्थानीय तहमा काम तुरुन्त गर्न सकिन्छ । एउटाले अर्कोलाई दोषारोपण गर्नेतर्फ नभई देश र जनताको हितमा काम गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहको संरचना नभएको भए कोराना महामारीविरुद्धको लडाइँ निकै चुनौतीपूर्ण हुन्थ्यो । अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अनुदानमा हाम्रो चित्त बुझन सकेको छैन । प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उपलब्ध गराउने बजेटका सन्दर्भमा सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ । स्थानीय तहले साना प्रदेशले मध्यम र केन्द्रले ठूलो योजना बनाउनुपर्छ । तीनवटै तहले एकैखाले योजना बनाउने कार्य रोकिनुपर्छ । कुन योजना कसको भनेर परिभाषा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यी विषयमा आगामी दिनमा सोच्न र छलफल गर्नुपर्नेछ ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार प्रयोगसम्बन्धी प्रावधानको अभ्यास, कार्यान्वयनको अनुभव कस्तो छ ?
संविधानले धेरै विषयवस्तुको प्रदेशको एकल अधिकार र साझा सूचीमा राखेको छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा सङ्घले ती अधिकार आफूमै निहित होस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ । हामीले पनि हाम्रो क्षेत्रभित्र आउनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेका छाँै । तर अहिले त्यो स्तरकोे परिपक्वता र जनशक्ति दिन खोजिरहेको देखिन्न । हामीले एकल सूचीमा रहेको गुठीको विधेयकको मस्यौदा गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ । साझा तथा एकल सूचीमा रहेको प्रहरी ऐन नहुँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी तुल्याउन चुनौती भइरहेको छ ।
संविधान संशोधनको विषय उठेको छ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधान संशोधन एउटा भेग विषय हो । संविधान जारी गरेकै बखत मधेशवादी दलहरुले केही विषयमा असहमति जनाएका थिए । हामीले संविधानमा भएका सबै प्रावधान खराब भनेको होइन । केही धारामा संशोधनको आवश्यकता छ । त्यो हुनुपर्छ । तर संशोधनका नाममा मधेशले पाएको अधिकार, गणतन्त्र, सङ्घीयताजस्ता उपलब्धिका बारेमा कतैबाट प्रश्नचिह्न गरिन्छ त्यो स्वीकार्य हुँदैन । संशोधनसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयमा सबैको सरसल्लाह र चासो लिएर मात्र निर्णयमा पुग्न जरुरी छ ।
संशोधनको आवश्यकताका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीले नौलो गणतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ । संविधानमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुरा नभई विश्वास र अविश्वासको मत ल्याउन पाइन्न भनियो तर यसबीचमा गलत प्रयोग भए । अस्थिर राजनीति अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी चुनिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अरूले गरेका असल अभ्यासहरुलाई हामीले आत्मसात् गर्नुपर्छ । नेपालमा भएको समावेशीका विषयलाई विश्व समुदायले राम्रो अभ्यासका रुपमा ग्रहण गरेको छ ।
प्रदेशमा कर्मचारी टिकाउ र विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति उठेका गुनासाप्रति यहाँको भनाइ र बुझाइ के हो ?
निजामतीलाई मुलुकको स्थायी सरकार भनिरहँदा कर्मचारीतन्त्रको सोचमा अझै सङ्घीयता र लोकतन्त्र आएको महसुस गर्न सकिएको छैन । अहिले पनि कर्मचारीमा केन्द्रीकृत मानसिकताबाट ग्रसित छन् । एकपटक लोक सेवा पास गरेपछि ‘फिक्स डिपोजिट’जस्तो रुपमा बुझ्नुभएको छ । कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहका आधारमा मूल्याङ्कन विधि आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेहिताको अभाव छ । जबसम्म राज्यको कुर्सीमा रहेका व्यक्तिले सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउने विषयलाई आत्मसात् गर्दैनन् त्यो नभएसम्म सुशासन र सेवा प्रवाह चुस्त हुन सक्दैन ।
कर्मचारीतन्त्रमा आफ्नो हित र स्वार्थ जोडिएका कामलाई जस्तोसुकै जटिल भए पनि सुल्झाउने तर अरूले ल्याएकालाई प्रश्न खडा गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । विकास निर्माणको कार्य अघि बढाउने सम्बन्धमा सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच दुवैतर्फ समस्या छ । बहुवर्षीय योजनाका लागि तोकिएको समय सीमाका आधारमा रकम विनियोजन हुन सकेको देखिन्न । विनियोजन र निकासालाई कार्यतालिका बनाएर बाध्यात्मक बनाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ बोलपत्र आह्वान गर्दा लागत मूल्यभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा तल झरेर बोलपत्र हाल्ने र परिसकेपछि कामै नगर्ने प्रवृत्ति छ । ३ वर्षको ठेक्कालाई १० वर्षसम्म काम नगरेर म्याद थपेको थपै गर्ने गलत प्रवृत्ति अब रोक्नुपर्छ । उसको प्रस्तुति र प्रगतिका आधारमा भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । उपकरण र जनशक्तिको समेत मूल्याङ्कन गरी ‘टेन्डर’ स्वीकृत गर्नुपर्छ । राज्यले पनि प्रतिबद्धता अनुसारको पैसा समयमा छुट्याउनुपर्छ । दुवैतर्फ नभइरहेको तालमेल सुधार गर्नुपर्छ ।
कानुन निर्माणमा मधेश प्रदेशले गरेको कोसिस र प्राप्त उपलब्धि के कस्ता छन्
प्रदेश मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि सात वर्षदेखि थन्किरहेको निजामती कर्मचारीसहित चारवटा ऐन पास गरिसकिएको छ । भाषासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी पठाइएकोे छभने गुठीसम्बन्धी पठाउने क्रममा छौँ । पर्यटन र युवा तथा खेलकुदको पास भइसकेको छ । कानुन निर्माणमा हामीले गति लिएका छाैँ।
विकास, पूर्वाधार निर्माण, सुशासन र समृद्धिको पर्खाइमा रहेका प्रदेशवासीलाई यहाँको सन्देश केही छ ?
हामीलाई अहिले सबै कुरा चोखो र राम्रो चाहिएको छ । त्यसका लागि हामी आफैँको पनि जिम्मेवारी हुनुपर्छ । हामी जस्तो प्रणाली र परिवेशमा छौ, त्यही आधारमा अघि बढनुपर्छ । चुनावमा विचार नै नपुर्याई प्रतिनिधि चुन्ने अनि गाली सुरु गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप अधिकार नै नभएका प्रदेश र सङ्घीय ‘माननीय’लाई विकास निर्माणसँग जोडेर किन गाली रु उहाँहरुलाई अधिकार नै केछ र रु तथापि मत दिएका जनताले बाटो निर्माण, नदी नियन्त्रण, विद्यालय सञ्चालन, रासायनिक मलको सहजताजस्ता उठाउने कार्य भने अस्वाभाविक होइन । कतिपय विषय यस्ता जटिल हुन्छन् ।
उदाहरणका लागि दुई देश सरकारबीचको सहमतिका आधारमा मात्र रासायनिक मल खरिद गर्न सकिन्छ । अन्यथा प्रदेश सरकारले पैसा भए पनि किन्न सकिँदैन । त्यो पक्षलाई मतदाताले बुझ्दैन । अर्कातर्फ जिताएर पठाएपछि नतिजा खोज्नुलाई अन्यथा रुपमा लिन मिल्दैन । बजेट, अधिकार र क्षेत्राधिकार नबुझी धेरै अपेक्षा गरियो भने त्यो कसरी सम्भव होला रु पाँच कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई डाक्टर भएर शल्यक्रिया गर भनेजस्तो हुन जान्छ । प्रदेश सरकार अहिले विकास र समृद्धिमार्फत जनतालाई सरल र सहज रुपमा सेवा प्रवाह उपलब्ध गराउने कार्यमा समर्पित छ ।
