Top Navigation
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Main Navigation
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Prabhab Online
प्रभाव प्रभाव
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • ट्रेन्डिङ
  • #परमानन्द_झा
  • #किम_जु
  • #किम_जोङ_उन
  • #त्रिभुवन_अन्तर्राष्ट्रिय_विमानस्थल
  • #नेपाल प्रहरी
  • #जेनजी_आन्दोलन
  • #भेडाच्याङ्ग्रा
  • #आईसीटी
  • #गिद्ध
Search Here
अन्तर्वार्ता
  • Home
  • अन्तर्वार्ता
  • ‘महिलाको न्यायमा पहुँच अझै पनि कमी छ’
‘महिलाको न्यायमा पहुँच अझै पनि कमी छ’
प्रभाव संवाददाता
प्रभाव संवाददाता शुक्रबार, फागुन २५, २०८०
कमलाकुमारी पराजुली अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोग

मुलुकमा महिला अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र नीतिगत वकालतका लागि गठित राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला, अपांगता भएका महिला, बालिका, यौनिक तथा अल्पसंख्यकका अधिकारका विषय सम्बोधन गर्न पहल गर्दै आएको छ । सामाजिक परिवर्तनसँगै हिंसाका घटनामा पनि बदलाव आएको सन्दर्भमा आयोगले उजुरी र सुनुवाइको प्रक्रियालाई सरलीकरण र देशव्यापी बनाउन अगुवाइ गरेको छ । यिनै सवाल र ‘महिलामाथि लगानी गरौं: प्रगतिलाई द्रुत गति प्रदान गरौं’ भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको ११४औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीसँग  गरेको कुराकानीः

अहिले सामाजिक परिवर्तन र सूचना प्रविधिको विकाससँगै लैंगिक हिंसाको स्वरुप पनि बदलिएको हो ? जस्तो अनलाइनबाट हुने हिंसा बढ्दै गएको देखिन्छ । यसको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ ?
परम्परागत हिंसा अहिले पनि कायम छ । बदलिएको भनेर पुराना सकिएका छैनन् तर नयां नयां जोखिम बढ्दै गएका छन् । आयोगले हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतना, खबरदारी र पैरवीका काम गर्दै आएको छ । कार्यस्थलमा हुने हिंसा, विद्यालय, घर र सामाजिक परिवेशलाई पनि सुरक्षित बनाउन हामीले काम गरिरहेका छौं ।

अहिले प्रविधिबाट हुने हिंसा अझ जटिल भएर आएको छ । पहिला भौतिक वा भेटेर गरिने हिंसाभन्दा यो अझ खतरनाक हुने देखिएको छ । जब सबैको हातहातमा फोन भयो । घरघरमा किशोरकिशोरी, महिला, वृद्ध सबैले चलाउन थाले । प्रविधिको उपयोग नगरी जीवन चल्दैन तर प्रविधि सुरक्षाको विषयमा सचेतना जगाउन जरुरी छ । हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्य सरोकारवालासँग मिलेर काम गरिरहेका छाैँ । नीतिगत व्यवस्था गरेर जानुपर्छ भनेर सरकारलाई सिफारिस पनि गरेका छौं । पहिला अनलाइन हिंसाको उजुरी गर्ने काठमाडौंमा मात्र थियो । अहिले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत हिंसाविरुद्धको उजुरी लिने र सुनुवाइ हुने गरेको छ । आयोगले विद्यालयस्तरमा पनि सचेतनाका काम गर्दै आएको छ ।

नेपालको संविधानले महिला, अपांगता भएका महिला, बालिका, यौनिक तथा अल्पसंख्यकका अधिकार र संरक्षणका विषयलाई सम्बोधन गर्न आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था ग¥यो तर आयोगको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छ नि ?
समग्रमा महिला आयोगले सबै प्रकार, अवस्था, समुदायका महिलाको अधिकार र मानवअधिकार संरक्षणका लागि सचेतना जगाउने काम गर्छ । महिलाले पाउने अधिकारको प्रयोगबाट वञ्चित भएका महिला, सीमान्तकृत, विभिन्न समुदायका महिला, बालिका, अपांगता भएका महिला, बालिका, यौनिक तथा अल्पसंख्यक, अवसर र पहुँचबाट वञ्चित भएका महिलाको समस्यालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, सचेतना जगाउने, खबरदारी गर्ने गर्छाैं । विभिन्न फरक समुदायका महिलालाई मात्र लक्षित गरेर पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

Hardik health

तीनै तहका सरकार, खासगरी स्थानीय तहसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । महिलामाथि हुने गरेको हिंसाको अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ । राज्यले ती समुदायका लागि कानुनीरुपमा व्यवस्था गरेका सुविधाका बारेमा पनि जानकारी दिने र लिनका लागि सहजीकरण र समन्वय गरेर काम गर्ने गरेका छौं । स्थानीय तहका सरकारसँग मिलेर काम गर्दै आएका छौं । स्थानीय तहले पनि लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माण गर्ने सोहीअनुसार कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयनका लागि सुझाव र निर्देशन पनि दिँदै आएका छौं ।

 

प्रविधिको उपयोग नगरी जीवन चल्दैन तर प्रविधि सुरक्षाको विषयमा सचेतना जगाउन जरुरी छ ।
अहिले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत हिंसाविरुद्धको उजुरी लिने र सुनुवाइ हुने गरेको छ ।
महिला आयोगले सबै प्रकार, अवस्था, समुदायका महिलाको अधिकार र मानवअधिकार संरक्षणका लागि सचेतना जगाउने काम गर्छ ।
पीडित कमजोर र पीडक शक्तिशाली हुँदा पनि धेरै उजुरीहरु नआउने र प्रहरीले पनि जाहेरी नलिनेजस्ता समस्या छन् ।
सरकारले बनाएका कानुनहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै पक्षले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । आयोगले एक्लै सम्भव छैन ।

 

महिला हिंसाका उजुरीको तथ्यांक हेर्दा बागमती प्रदेशमा बढी देखिन्छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिममा हिंसाका घटना नभएका हुन् ? वा उजुरीमा नआएका हुन् ? स्थानीयस्तरसम्म आयोगले उजुरी दर्ताको पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्न रणनीतिक योजना कस्तो छ ? सबै महिलामा उजुरीको पहुँच छ ?
बागमती प्रदेश संघीय राजधानीमा पर्छ । आयोगको कार्यालय यहीँ छ । पीडितलाई यहाँ आउन र उजुरी दिन सहज हुन्छ । बागमती प्रदेशमा पनि काठमाडौं उपत्यकाका उजुरी धेरै पर्ने गरेका छन् । भौतिकरुपमै उपस्थित भएर उजुरी दिन सहज हुन्छ । उजुरी नआएकै आधारमा सुदूरपश्चिममा महिलामाथि कुनै पनि हिंसा छैन, मधेस प्रदेश वा कर्णाली प्रदेशमा कुनै पनि महिलामाथि हिंसा भएको छैन वा विभेदका कुरा छैनन् भन्न सकिएला ।

उजुरी दिनका लागि मलाई विभेद वा हिंसा भयो भन्ने सचेतना वा अनुभूति हुनुपर्छ । अनि उनीहरु उजुरी दिन आउँछन् । कतिपय अवस्थामा म सक्षम छु तैपनि मैले हिंसा सहेको छु भन्ने देखिन्छ । चेतना र सहज पहुँचका कारण बागमती प्रदेशको उजुरी बढी आएको हुन सक्छ । महिलाको न्यायमा पहँुच अझै पनि कमी छ । पीडित कमजोर र पीडक शक्तिशाली हुँदा पनि धेरै उजुरीहरु नआउने र प्रहरीले पनि जाहेरी नलिनेजस्ता समस्या छन् । कूल घटनाका हेर्दा एक तिहाइ पनि उजुरीहरु आयोगमा आउने गरेका छैनन् ।

पछिल्लो समयमा मानसिक हिंसाका घटना पनि त्यतिकै बढेको देखिन्छ । मानसिक हिंसा कसरी कम गर्न सकिन्छ ?
आयोगमा आएका उजुरीमध्ये अधिकांश मानसिक समस्यामा परेका देखिन्छन् । सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी उजुरीमा एकदेखि तीन पटकसम्म मनो–सामाजिक परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ । भावनात्मकरुपमा उनीहरुलाई अलि बलियो बनाउनुपर्छ । घरपरिवारमा समस्या हुँदा पनि मानसिक रुपमा असर परिरहेको हुन्छ । हिंसामा परेमा महिलामा मानसिक समस्याकै करणले झन कमजोर भइरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा दुर्घटना हुने र महिलाले अझ सहजरुपमा न्याय पाउन सकेका हुँदैनन् । न्याय पाउन र पहिलाको अवस्थामा महिलालाई ल्याउन निकै कठिनाइ हुन्छ ।

पुरुषमाथि हिंसाका घटना पनि बढेका छन् भनिन्छ नि ?
हिंसा सबल पक्षले कमजोर पक्षलाई गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सबै ठाउँमा महिला कमजोर मात्र हुन्छन् भन्ने छैन । कतिपय अवस्थामा पुरुष कमजोर पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फरक लिंगले हिंसा सहनुपरेको पनि हुन सक्छ । यौनिक तथा अल्पसंख्यक तथा अरुले पनि हिंसा सहनुपरेको हुन सक्छ तर अहिले पनि नेपाली समाजमा पितृसत्तात्मक सोच छ । त्यहीअनुसारको संरचना छ । पुरुषको बोली बिक्ने गरेको छ । अहिले पनि करिब ९० प्रतिशत पुरुष नै निर्णयकर्ता हुने गरेको देखिन्छ तर नेपाली समाज बहुजाति, बहुधार्मिक समुदाय हो । मातृ सत्तात्मक समुदाय पनि छ । त्यहाँ पुरुष हिंसामा परेका हुन्छन् तर त्यहां पुरुषलाई हिंसा भए पनि खुलेर अभिव्यक्त नहुने अवस्था छ । त्यसले दुर्घटना पनि निम्त्याएको छ । तर राज्य र राज्यका संरचनाले कुनै पनि नागरिकलाई हिंसा हुने वातावरणको सिर्जना हुनु हुँदैन । समाजमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको वातावरण हुनुपर्छ ।

एउटा सामान्य महिला हिंसा भएर आयोगमा आएपछि के–के सुविधा मिल्छ ?
आयोगमा हिंसामा परेर आएका महिलाको सबैभन्दा पहिला मानसिक अवस्था हेर्छौं । परामर्श गर्नुपर्ने भएमा त्यो सेवा उपलब्ध गराउँछौं । सहमतिमा गर्न सकिने भए दुवै पक्षबीच छलफल गरिन्छ । कानुनी उपचार गर्नुपर्ने भएमा निःशुल्क कानुनी सेवा दिने व्यवस्था छ । अदालतमा न्यायका लागि सहयोग गरिन्छ । अत्यन्तै जोखिममा परेको महिलालाई सुरक्षित आश्रयस्थलमा राखिन्छ । औषद्योपचार गर्नुपर्ने भए त्यो गरिन्छ । सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने काम पनि गरेको छ । त्यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो । स्थानीय तहको न्यायिक समितिले यस्ता काम बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हुँदा सहज हुन्छ । औषधोपचारका लागि त्यहीँबाट पनि पहल गरिरहेका छौं । पीडितलाई सम्बन्धित जिल्लामा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समन्वय गराउँछौं ।

आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
आयोगले सिफारिस गरेका नीतिगत सुधार भएका छन् । गत वर्ष जबर्जस्ती करणीको उजुरीको हदम्याद बढाउने विषयमा आयोगले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयन भयो । त्यो कार्यान्वयन भयो । धेरै कार्यान्वयन भएको छ । तर भइरहेका कानुनी व्यवस्थाहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले बनाएका कानुनहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै पक्षले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । आयोगले एक्लै सम्भव छैन । सबैसँग समन्वय, सहकार्य गरेर अघि बढ्दा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, ११४औं अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा महिलालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
विश्वभरि नै ११४औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहेका छौं । यो दिवसले महिलामा नयाँ उत्साह, जोश थपोस् थपियोस् । कुनै महिलाले पनि विना श्रम काम गर्न नपरोस् । श्रमको उचित मूल्यांकन र पारिश्रामिक मिलोस् । सबै महिलामा आर्थिक आत्मनिर्भर बढोस् । हिंसा नसहने र हिंसाको प्रतिकार गर्नसक्ने क्षमता मिलोस् । सम्पूर्ण महिलामा यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
 


प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २५, २०८०  १०:२६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप अन्तर्वार्ता
‘तनाव र अनिश्चियले दीर्घकालीन मानसिक असर पर्न सक्छ’
‘तनाव र अनिश्चियले दीर्घकालीन मानसिक असर पर्न सक्छ’ आइतबार, भदौ २९, २०८२
‘अभिमुखीकरणको नाममा गलत गर्ने व्यवसायीलाई संरक्षण गर्न महासंघ लाग्दैन’
‘अभिमुखीकरणको नाममा गलत गर्ने व्यवसायीलाई संरक्षण गर्न महासंघ लाग्दैन’ सोमबार, भदौ २३, २०८२
‘आत्मबलविना कुनै पनि पेसामा टिक्न सकिँदैन’
‘आत्मबलविना कुनै पनि पेसामा टिक्न सकिँदैन’ सोमबार, भदौ १६, २०८२
‘वैदेशिक रोजगारीका कारण समाज स्वस्थ छ’
‘वैदेशिक रोजगारीका कारण समाज स्वस्थ छ’ सोमबार, भदौ ९, २०८२
‘धमिलो छवि भएको विभागले नयाँ रुप धारण गर्दै छ’
‘धमिलो छवि भएको विभागले नयाँ रुप धारण गर्दै छ’ सोमबार, भदौ २, २०८२
संविधान संशोधनभन्दा पहिले समीक्षा गर्नुपर्छः नेता नेम्वाङ
संविधान संशोधनभन्दा पहिले समीक्षा गर्नुपर्छः नेता नेम्वाङ सोमबार, साउन ५, २०८२
‘नेपालले लाभ लिनेगरी रुससँग कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउनुपर्छ’
‘नेपालले लाभ लिनेगरी रुससँग कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउनुपर्छ’ आइतबार, साउन ४, २०८२
लोकप्रिय
  • Week
  • Month
उपराष्ट्रपति झाकाे घरमा आगजनी
उपराष्ट्रपति झाकाे घरमा आगजनी
जेनजी उभारको उदय,जेनजीका माग र अबको निकास
जेनजी उभारको उदय,जेनजीका माग र अबको निकास
जेन–जी आन्दोलनका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र ठप्प
जेन–जी आन्दोलनका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र ठप्प
फरार कैदीवन्दीलाई आत्मसमर्पणको आग्रह
फरार कैदीवन्दीलाई आत्मसमर्पणको आग्रह
आगोबाट जोगिएका फाइल उठाएर सेवा दिँदै विभाग
आगोबाट जोगिएका फाइल उठाएर सेवा दिँदै विभाग
राप्रपाले प्राइमरी इलेक्सनबाट उम्मेदवार छनौट गर्दै , छ जनाकाे नाम सिफारिस
राप्रपाले प्राइमरी इलेक्सनबाट उम्मेदवार छनौट गर्दै , छ जनाकाे नाम सिफारिस
सिड्नीमा ‘तामाङ ज्ञान पहिचान’बारे सेमिनार
सिड्नीमा ‘तामाङ ज्ञान पहिचान’बारे सेमिनार
उपराष्ट्रपति झाकाे घरमा आगजनी
उपराष्ट्रपति झाकाे घरमा आगजनी
एनएमएको  निर्वाचनमा चार जना सदस्य पदका उम्मेदवारको संयुक्त सन्देश
एनएमएको  निर्वाचनमा चार जना सदस्य पदका उम्मेदवारको संयुक्त सन्देश
‘धमिलो छवि भएको विभागले नयाँ रुप धारण गर्दै छ’
‘धमिलो छवि भएको विभागले नयाँ रुप धारण गर्दै छ’
Contact Us

प्रभाव पब्लिकेसन प्रा.लि.

कार्यालय: सिफल–७, काठमाडौं ।
सम्पर्क: ०१–४३७३५७७, ४५८४३६८
Email: [email protected]
[email protected]

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.

३२५१-२०७८/७९

प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण नं.

३२३६

विज्ञापनका लागि सीधा सम्पर्क

९८५१०००८३४, ९८५११९२०४२
Team
अध्यक्ष लालसरा राई
प्रबन्ध निर्देशक कृष्णबहादुर कार्की
सम्पादक दिपा सुनुवार
संवाददाता - श्रद्धा राई
- रक्षा सुनुवार
- अविशेक कार्की
- कौशल कार्की
मल्टिमिडिया - मनिष राई
- युनिष राई
बजार प्रमुख सन्तोषराज खरेल ९८५११९२०४२
Follow us on Twiitter
Like us on Facebook
Prabhab Online
© 2025 Prabhab Online. All Rights Reserved. Site by: SoftNEP