काठमाडौं- नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) र आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तथा बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समितिलाई खारेज गर्ने सम्बन्धमा आजकाे गाेरखापत्रमा सार्वजनिक भएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। दुवै संस्थाले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, सीप, पहिचान तथा समग्र उत्थान र विकासका लागि स्थापना भएका संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्णय आदिवासी जनजाति समुदायप्रतिको गम्भीर उपेक्षा भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने आदिवासी जनजातिहरूको हक, अधिकार, भाषा, संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्थापित संस्थाहरू खारेज गरिनु संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी लोकतन्त्र, बहुलवाद र सांस्कृतिक विविधताको सम्मानविपरीत हुने महासंघको ठहर छ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयले आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व तथा अधिकार संरक्षणमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।आयोगले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र सीपको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि स्थापित संस्थाहरूलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
महासंघले विशेषगरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणका क्षेत्रमा कार्यरत एकमात्र विशिष्ट सरकारी निकाय रहेको उल्लेख गरेको छ। बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समितिले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका बौद्ध समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक सम्पदाको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जनाएको छ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार स्थापना गरिएको संस्थालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेज गर्नु कानुनी, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत हुने महासंघले दाबी गरेको छ। यदि सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको समाचार सत्य भएको खण्डमा उक्त निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन, सम्बन्धित संस्थाहरूको अस्तित्व, स्वायत्तता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न तथा संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहन महासंघले सरकारसँग माग महासंघले गरेको छ।
साथै, सम्बन्धित समुदायको हकहित र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न सरकारले निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेको छ। सरकारबाट सकारात्मक पहल नभए आदिवासी जनजाति समुदाय आफ्नो अधिकार, पहिचान र अस्तित्वको रक्षाका लागि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने महासंघका अध्यक्ष निमा लामा भ्योल्मोले चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
