जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पले घाउ बनाएर गएको दुई हप्ता बित्दै छ । भूकम्प जानसाथ त्यहाँ पुग्न सरकार प्रमुखहरु हतारिएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल झिसमिसेमै १८ गते जाजरकोट पुगे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विदेश भ्रमण नै रद्द गरी भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा सवार भए । मन्त्रीहरु धमाधम पुगे । पार्टीका शीर्ष नेताहरु पनि त्यहाँ पुगे । उद्दार र राहतका नाममा विभिन्न घोषणा भए र सामाजिक सञ्जालमा वाहवाही पनि कमाए ।
राष्ट्रियस्तरमा काठमाडौंमा त्यहाँका भूकम्पपीडितका लागि अनेकौं सुरक्षित आवासका लागि विभिन्न जुक्ति सुझाए । सरकारले आह्वान गरेको राहत कोषमा सहयोग गर्नेको ओइरो नै लाग्यो । अहिले सरकारी राहत कोषमा १५ करोड रकम जम्मा भइसकेको छ । तर भूकम्पपीडितले त्रिपालबाहेक सरकारबाट केही पाएका छैनन् ।
भूकम्पमा परी दुई जिल्लाका १५३ जनाको मृत्यु भएको थियो । ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा ज्यान जोगाएकाले पनि राहत नपाउँदा मृत्यु रोज्न बाध्य हुनुपरेको छ अहिले । आठ जनाले उचित न्यानो र उपचार नपाउँदा मृत्यु रोज्न बाध्य भएका छन् । भूकम्पपछि सरकारको पहिलो प्राथमिकता उद्धार नै हो । यसमा तदारुकता देखाएको सरकार त्यसपछिको प्रक्रियागत व्यवस्थापनमा भने चुकेको देखिन्छ । राहत र पुर्नस्थापना अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
मौसम परिवर्तनसँगै रोगको प्रकोप बढ्दो छ । अझ प्राकृतिक प्रकोपग्रस्त क्षेत्रमा एकै ठाउँमा धेरै मानिसहरु बस्नुपर्ने भएकोले संक्रामक रोग फैलने डर हुन्छ । यस्तो बेला सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने हो । अहिले भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा रोग फैलँदो छ । आँखा पाक्ने रोगदेखि सामान्य फ्लुलेसमेत यस्तो बेला जोखिमको अवस्था सिर्जना गराइदिन सक्छ ।
भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा राज्यले उपचारदेखि राहतको विभिन्न प्याकेज घोषणा गरेको सुनिन्छ । संघसंस्था, सेनाप्रहरीको खटाइ त्यतिकै देखिन्छ । तर चिसोका कारण भूकम्पपीडितको ज्यान जाने क्रम बढ्दो छ । भूकम्पपीडितको बसाइ क्षेत्रमा रोगको प्रकोप फैलने खतरा उस्तै छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको पछिल्लो अवस्था हेर्दा त्यहाँ न त राज्य गम्भीर भएको देखिन्छ, न त प्रमुख राजनीतिक दल नै । भूकम्पमा त बालबाल बाँचेकै थिए, तर चिसोले उनीहरुलाई नछोड्ने भए । के राज्यले नागरिकको ज्यान जोगाउन सक्दैन ? भूकम्पपीडितलाई बाँच्न देऊ सरकार ।
