भारतसँगको सीमा विवाद नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र भू-राजनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय हो । यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट आउने अभिव्यक्ति तथ्यमा आधारित र राष्ट्रिय अडानसँग मेल खाने हुनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले १७ जेठको संसद् बैठकमा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँ मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति कुनै तथ्य र नेपालको अडानमा आधारित छैन ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलहरूले भने कहाँ-कहाँ नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भन्दै जवाफ मागे । सीमाविद्हरूले पनि नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्षलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयले पछि स्पष्टीकरण दिँदै केही स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ र दशगजा अतिक्रमणको समस्या रहेको बतायो । तर, प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको भाषा र मन्त्रालयले दिएको प्राविधिक व्याख्याबीच स्पष्ट अन्तर देखियो । यसले सरकारभित्र नै विषयको पर्याप्त तयारी र एकरूपता नभएको प्रस्टिन्छ ।
यही विवादकाबीच सरकारका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत भ्रमणमा गएर आइतबारमात्रै स्वदेश फर्किए । भारतमा छँदा उनका समकक्षीसँग भेटघाट गरे । त्यस क्रममा सीमा समस्याबारे छलफल भएको जानकारी दिइयो । कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समस्या समाधान गरिने पुरानै प्रतिबद्धता सुनाए । सुगौली सन्धिसम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेज खोज्न बेलायतसम्मको सहयोग लिन सकिने चर्चा पनि गरे । तर प्रश्न उठ्छ- यी सबै कुरा नयाँ के हुन् ? नेपालले विगत दुई दशकदेखि यिनै विषय उठाउँदै आएको छ । संयन्त्र सक्रिय छ भन्ने भनाइ पनि नयाँ होइन । तर, परिणाम कहाँ छ ?
अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पनि भारत भ्रमणमा खनालभन्दा अघि गएका थिए । उनले सीमा विवादलाई ढोल बजाएर नभई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । हिन्दूस्तान टाइम्समा प्रकाशित उनको लेखमा नेपाल-भारत सम्बन्धलाई विकास, व्यापार, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीमा केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख थियो । यी विषय महŒवपूर्ण हुन् । तर, सीमा विवादजस्तो राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा उनको भ्रमणबाट कुनै ठोस कूटनीतिक उपलब्धि वा नयाँ पहलको संकेत देखिएन ।
यहाँ फेरि प्रश्न उठ्छ- प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति, परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण र सत्तारुढ रास्वपाका सभापति लामिछानेको भारत भ्रमण यी सबै लगभग एउटै समयावधिमा भए । तर, सीमा समस्याको समाधानतर्फ ठोस रूपमा के उपलब्धि हासिल भयो ? कुनै नयाँ वार्ता संयन्त्र बनेन । कुनै समयसीमा तय भएन । प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन । कुनै राजनीतिक तहको समझदारी पनि देखिएन ।
यसले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँछ । यदि प्रधानमन्त्री शाहले वास्तवमै सीमा समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका हुन् भने त्यसलाई संसद्मा विवादास्पद अभिव्यक्तिमा सीमित राख्नु हुँदैन । त्यसपछि त्यसलाई ठोस कूटनीतिक एजेण्डामा रूपान्तरण गर्नुपथ्र्यो । परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण त्यसका लागि अवसर बन्न सक्थ्यो । सत्तारुढ दलका सभापतिको भारत भ्रमणले पनि विश्वास निर्माण र संवाद विस्तारमा भूमिका खेल्न सक्थ्यो । तर, त्यस्तो भएन । सीमा समस्याबारे रास्वपा नेताहरूको भाषण धेरै, परिणाम भने शून्यजस्तै भएको देखिएको छ ।
