प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सोमबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुलाई २१ बुँदे निर्देशन दिए । अदालतमा मुद्दाहरु धेरै समयदेखि अड्किएको विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रधानन्यायाधीशले उच्च अदालतका १८ वटा इजलासलाई केन्द्रित गरेर उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।
नेपालमा राजनीतिमा संलग्न नेता, कर्मचारीपछि सबैभन्दा बढी आलोचित कुनै निकाय छ भने त्यो न्यायालय हो । न्याय पाउने अन्तिम मन्दिरका रुपमा हेरिने अदालतमा न्यायको किनबेच हुनेदेखि सेवाग्राहीलाई दुःख दिने नियतले तहतहको अदालत धाउन बाध्य पार्ने अधिवक्ताहरुलाई बिचौलियाका रुपमा हेरिन्छ । उनीहरुमार्फत न्यायाधीशसमेत प्रभावित हुने आरोप अदालतमाथि लाग्दै आएको छ ।
सामान्यतय न्यायको ढोका ढक्ढकाउँदै सुरुमा सेवाग्राही जिल्ला अदालत पुग्छन् । जिल्ला अदालतमा लेखापढी व्यवसायी, अधिवक्ता, बिचौलियाको फन्दामा परेकाहरु फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न अनेक तिकडम् गर्न पछि पर्दैनन् । दुवै पक्षको दाबी हेरेर न्यायाधीशलाई प्रभावित पारी अन्यायमा परेकालाई न्याय नदिने चलन बढेको अधिवक्ताहरु नै बताउँछन् । यसले मुद्दा जिल्लाबाट उच्चमा पुग्छ र न्यायाधीश र अधिवक्ताहरुले थप काम पाउँछन् । एवं रितले मुद्दाको समय लम्बिँदै सर्वोच्चसम्म पुग्छ । उसैगरी विशेषमा पनि पुग्छ ।
न्यायको तहगत संरचनाको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाले यसरी खेल्दा सर्वसाधारणले दुःख पाएका कयौं उदाहरण छन् । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले मुख्यगरी यही पुसभित्र १८ महिना नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्न निर्देशन दिनु स्वागतयोग्य कदम हो । तर के अब यो विषय निर्देशनमा सीमित भएर हुन्छ त ? पक्कै पनि हुँदैन । यस्तो विषय उच्च अदालतमामात्र हैन जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पनि लागू हुनुपर्छ ।
२१ बुँदामा रहेका निर्देशन जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र सर्वोच्चमा पनि लागू हुनुपर्छ । पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती भत्काइसकेपछि नभत्काउनु भनेर आदेश दिनेजस्ता कदम सर्वोच्चबाटै भएका छन् । अदालतमा मुद्दाको फैसला ढिलो हुँदा सेवाग्राहीले समयको बर्बादी, आर्थिक भार र मानसिक तनावजस्ता गम्भीर सास्तीहरू भोग्नुपर्छ । यसले ‘ढिलो न्याय भनेको न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्छ ।
नेतृत्वमा नयाँ व्यक्ति पुगेपछि आफूलाई चिनाउन केही न केही नयाँ निर्देशन दिने वा निर्र्णय गर्ने चलन पहिलेबाटै हो । यस खालका निर्देशन लागू गराउन पहिले आफैं पनि सही तवरले ‘एक्सन’मा उत्रनुपर्छ । कागजी निर्देशनसँगै व्यवहारमै काम देखिए बल्ल सेवाग्राहीले शान्तिको सास फेर्न पाउने छन् ।
