प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यही १७ जेठमा दिएको सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिले देशको राजनीति तरंगित छ । सीमा र राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा आएको उनको अभिव्यक्ति अपरिपक्व, बेढंगी र राष्ट्रघाती हो । देशको सार्वभौमिकता जोडिएको मामिलामा प्रधानमन्त्रीकोे तहबाट यस्तो तथ्यहीन अभिव्यक्ति आउनु सामान्य होइन । उनले संसद्को रोस्ट्रमबाट भनेका थिए, ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँ मिचेको रहेछ ।’ यो कुनै बेवास्ता गर्न मिल्ने टिप्पणी होइन ।
विपक्षीहरूले सदनबाटै प्रधानमन्त्रीले जनतासँग माफी मागून् भनिरहेका छन् । नमागुञ्जेलसम्म संसद् अवरोध जारी रहने चेतावनी दिएका छन् । यही बुझेर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाए । बैठकमा सबै विपक्षी दलको एउटै स्वर थियो–संसद्बाटै क्षमायाचनासहित माफी । विपक्षी दलहरूले १७ जेठमै क्षमायाचनासहित माफी प्रधानमन्त्रीले माग्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।
यता प्रधानमन्त्री शाह माफी माग्न त के संसद्मा आउन नै तयार छैनन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव संसद् बैठकमा परेको छ । बजेटमाथिको छलफल अवरुद्ध भएको छ । प्रधानमन्त्रीले कुन तथ्यमा आधारित थियो भन्ने बताएका छैनन् । पुष्टि हुनेगरी कुनै आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसले झन् शंका बढाएको छ ।
यदि, प्रधानमन्त्रीसँग प्रमाण छ भने राष्ट्रलाई देखाउनुपर्छ । प्रमाण छैन भने अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ । जनतासँग माफी माग्नैपर्छ । लोकतन्त्रमा यही अभ्यास प्रचलित छ । यही राजनीतिक संस्कार हो । गल्ती स्वीकार गर्नु कमजोरी होइन, त्यो जिम्मेवारीबोध हो ।
राष्ट्रियतासँग जोडिएको सवालमा विपक्षी दलहरूले खबरदारी गर्नु स्वाभाविक हो । यो उनीहरूको जिम्मेवारी पनि हो । तर प्रश्नको जवाफ दिनै नचाहने प्रधानमन्त्री शाहको प्रवृत्ति सीधा गैरजिम्मेवार ठहरिन्छ । त्यसैले संस्मा जारी अवरोध हटाउने भनेको उनै प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर जवाफ दिनु हो । मौनता समाधान होइन । मौनता झन् समस्या हो । मौनताले अविश्वास बढाउँछ, विवाद लम्ब्याउँछ । त्यसैले मौन बसेर संसद्लाई बन्धक नबनाइयोस् ।
प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ, संसद् सरकारको विपक्षी होइन । संसद् लोकतन्त्रको सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो । त्यहाँ उठेका प्रश्नको उत्तर दिनु सरकारको कर्तव्य हो । प्रधानमन्त्रीको झन् ठूलो दायित्व हो । सीमासम्बन्धी विषयमा राष्ट्र संवेदनशील छ । नेपाली जनताको भावना जोडिएको छ । यस्तो विषयमा आएका अभिव्यक्तिको व्याख्या र स्पष्टीकरण अनिवार्य हुन्छ । त्यसबाट प्रधानमन्त्री भाग्न मिल्दैन । उनले राजनीतिमा आउँदा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको कुरा गरेका थिए । पुराना राजनीतिक प्रवृत्तिको आलोचना गरेका थिए । जनताले पनि त्यही आशा गरेका थिए । आज त्यही मापदण्ड उनैमाथि लागू भएको छ ।
लोकतन्त्रमा लोकप्रियतामात्र पर्याप्त हुँदैन । उत्तरदायित्व पनि चाहिन्छ । आलोचना सहने क्षमता पनि चाहिन्छ । संसद्को सामना गर्ने साहस पनि चाहिन्छ । देश अहिले अनावश्यक विवादमा अल्झिएको छ । संसद् अवरुद्ध छ । बजेटमाथिको बहस प्रभावित छ । कानुन निर्माणको प्रक्रिया रोकिएको छ । यो अवस्था लामो समयसम्म रहनु हुँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अब ढिला गर्नु हुँदैन । संसद्मा आउनुपर्छ । आफ्नो भनाइको आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ । प्रमाण छ भने देखाउनुपर्छ । छैन भने सच्याउनुपर्छ । आवश्यक परे देशवासीसँग माफी माग्नुपर्छ ।
