आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकलाई लिएर उत्पन्न विवाद र त्यसपछि संसदीय समितिहरूमा देखिएको बहसले हाम्रो नीतिगत परिपक्वतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिकरूपमा उपलब्ध भइसकेको विधेयक पटक-पटक परिवर्तन हुनु, पानाहरू थपघट हुनु र अर्थ मन्त्रालयकै वेबसाइटबाट समेत केही समयका लागि गायब पारिनु कुनै पनि अर्थमा सामान्य प्रक्रिया होइनन् । यो प्राविधिक हेलचेक्र्याइँ मात्र नभएर अर्थमन्त्रीले संसद् र कानुनमाथि गरेको बलमिच्याइँ हो । यस विषयमा जननिर्वाचित सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जुन ढंगको प्रतिरक्षात्मक र केही हदसम्म गैरराजनीतिक शैली अपनाए, त्यसले सुशासनको नारालाई गिज्याएको छ ।
विधेयकका पानाहरू तलमाथि भएको विषयलाई अर्थमन्त्रीले ‘माइक्रोसफ्ट वर्ड’ को कोलम मिलाउने प्राविधिक कुरासँग जोडेर सञ्चारकर्मी र आलोचकहरूलाई व्यंग्य गरे । तर, मुलुकको आर्थिक नीति तय गर्नेजस्तो संवेदनशील दस्तावेजमा यस्ता प्राविधिक त्रुटि कसरी दोहोरिइरहन्छन् र सुटकेसको भन्सार दर आधा घट्नेगरी ‘अञ्जानमा’ कसरी प्राविधिक गल्ती हुन्छ भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ आएको छैन । भ्याक्सिन र रगत बोक्ने क्यारियरको भन्सार घटाउने बहानामा सुटकेसको दर पनि घट्नु र पछि आलोचना भएपछि सच्याउनुले पर्दापछाडिको चलखेल वा चरम लापरवाहीलाई नै संकेत गर्छ ।
सबैभन्दा गम्भीर कुरा त अर्थमन्त्रीले करका दरहरू हेरफेर गर्ने आफ्नो बचाउका लागि आर्थिक ऐनको दफा १८ को अपव्याख्या गरे । प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकारले कर, दस्तुर वा महसुल घटाउन वा बढाउन सक्ने अधिकार उक्त दफाले दिएको दाबी अर्थमन्त्रीको छ । तर, कानुनी राज्यको स्थापित सिद्धान्तअनुसार बजेट संसद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसद्को अनुमतिविना वा संसदीय प्रक्रियाबाहिरबाट विधेयकका प्रावधान सुटुक्क फेरबदल गर्न पाइँदैन । आर्थिक ऐनको दफा १८ को व्यवस्था बजेट पूर्णरूपमा पारित भई साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र लागू हुने विशेष अधिकार हो, न कि संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकलाई मन्त्रीको चाहनाअनुसार जतिबेला पनि बदल्ने खुला अनुमतिपत्र ।
संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा कुनै भाषिक वा प्राविधिक त्रुटि भएमा त्यसलाई सच्याउने निश्चित कानुनी मार्गहरू छन् । अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर वा संसद्मा औपचारिक संशोधन निवेदन दर्ता गराएर मात्र परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थापित संसदीय अभ्यास र मर्यादा छ । प्रक्रियालाई मिचेर, संसद्लाई छलेर मन्त्रालयको तहबाटै मस्यौदा फेरबदल गरिनुले विधिको शासनको खिल्ली उडाउँछ ।
विद्युतीय सवारी साधनको आयात र सूचना चुहावटको विषयमा पनि अर्थमन्त्रीले प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिँदै आक्रोश पोखेका छन् । तर, सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति सधैँ जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्छ । ‘मबाट सूचना चुहिने कुरै भएन’ भन्ने ढिपीले मात्रै नागरिकको आशंका मेटिँदैन । सुशासनमा निर्मम छु भन्दैमा आफ्ना कमजोरी लुकाउन अरूमाथि हिलो छ्यापिएको आरोप लगाउनु राजनीतिक इमानदारिता होइन ।
तसर्थ, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले शब्दजाल र प्राविधिक बहानाबाजी गरेर आफ्नो बचाउमा उत्रनु ठीक होइन । लोकतन्त्रमा गल्ती स्वीकार्दा र विधिमा चल्दा मान्छेलाई सानो बनाउँदैन, बरु उसको उचाइ बढाउँछ । संसद्को गरिमा र आर्थिक ऐनको अक्षरसः पालना गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । करका दर र आर्थिक ऐन जस्तो देशको संवेदनशील विषयमा स्वेच्छाचारिता होइन, पूर्ण कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिता अवलम्बन गरियोस् ।
