सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि सबैभन्दा संवेदनशील र सौदावाजी हुन नसक्ने विषय हुन् । अझ नेपालजस्तो रणनीतिकरूपमा संवेदनशील भू-राजनीतिमा रहेको मुलुकका लागि सीमाको सवाल राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिन्छ । यस्तो गम्भीर विषयमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको ओहोदामा बसेका प्रधानमन्त्रीबाट आउने हरेक शब्दको आफ्नै कूटनीतिक र कानुनी भार हुन्छ । तर, आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विनाकुनै कार्यसूची र पूर्वतयारी अचानक उभिएर जसरी ‘नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए, यसले समग्र देशलाई तरंगित बनाएको छ । सीमाविद्हरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ तथ्यहीन रहेको छ । मुलुकको स्थापित कूटनीतिक अडान र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको मर्मविपरीत प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाटै यस्तो बोल्नु अति नै आपत्तिजनक छ ।
विगत लामो समयदेखि नेपालले सुगौली सन्धिलाई नै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको मुख्य आधार मान्दै आएको छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताजस्ता क्षेत्रमा नेपालको भूमि भारतद्वारा मिचिएको तथ्य जगजाहेर छ, जसकाविरुद्ध नेपालले आफ्नो अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सासमेत जारी गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुककै प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर नेपालले नै भारतीय भूमि मिचेको दाबी गर्नु कति पनि सुहाउने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीको यो अदूरदर्शी र अपरिपक्व बोलीले नेपालको भूमिमाथि छिमेकी मुलुकले गर्दै आएको अतिक्रमणलाई नै वैधानिकता दिने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बलियो कूटनीतिक अडानलाई कमजोर पार्ने निश्चित छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यसै अभिव्यक्तिलाई हतियार बनाएर नेपालविरुद्ध सनसनीपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गर्न थालिसक्नु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ र नदीको बहाव परिवर्तनका कारण सिर्जना भएको प्राविधिक समस्या भन्दै प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्ने प्रयास त गरेको छ, तर कार्यकारी प्रमुखको मुखबाट निस्किसकेको शब्दको क्षतिपूर्ति त्यस्ता प्राविधिक ‘प्रेस नोट’ले गर्न सक्दैनन् । सीमापार बसोबास र जग्गाको कूटनीतिक लगत संकलन हुनु र भूमि मिच्नु सर्वथा फरक कुरा हुन् । छ जना वरिष्ठ सीमाविद् तथा संविधानविद्हरूले तत्कालै संयुक्त रुपमा जनाएको आपत्ति र प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सत्यता नरहेको स्पष्टीकरणले के प्रमाणित गर्छ भने प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय सुरक्षा र सीमासम्बन्धी न्यूनतम संवेदनशीलताकोसमेत ख्याल गरेनन् ।
लोकतन्त्रमा संसद्प्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्छ, तर सस्तो लोकप्रियता वा उत्तेजनाका भरमा विनाप्रमाण राष्ट्रिय हितविपरीत बोल्ने छुट कसैलाई हुँदैन । प्रधानमन्त्री शाहले यदि यो गल्तीलाई तत्काल नसच्याउने हो भने भविष्यमा नेपालले आफ्नो मिचिएको भूमि फिर्ता माग्ने नैतिक र कानुनी धरातल सधैंका लागि गुमाउन सक्छ । तसर्थ, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि नै आँच पु¥याउने यस्तो गम्भीर र घातक अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्रीले तत्काल संसद् र आमनेपाली जनतासामु सार्वजनिकरूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्छ ।
