जेन-जी विद्रोहपछिको पहिलो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्व र वालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको नयाँ सरकारप्रति आमनागरिकको ठूलो भरोसा थियो, त्यो अद्यपि कायम छ । परम्परागत राजनीतिक दलहरूको सत्ताकेन्द्रित कार्यशैलीबाट दिक्क भएका जनताले यो सरकारबाट द्रुत कार्य र सुशासनको अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकार गठन भएको छोटो समयमै सिंहदरबारभित्र देखिएको सरकार र कर्मचारीतन्त्रबीचको बढ्दो द्वन्द्वले नागरिकको त्यो आशामाथि चिसो पानी खन्याउने संकेत गरेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरूले सरकार र स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र टकरावको बाटोमा अघि बढेको स्पष्ट पार्छन् ।
प्रशासन र सरकारबीचको यो द्वन्द्वको मुख्य कारण कार्यशैलीमा रहेको भिन्नता र परिपक्वताको अभाव देखिन्छ । प्रधानमन्त्री शाहको नयाँ र ‘आक्रामक’ शैली अनि कर्मचारीतन्त्रको वर्षौं पुरानो कानुनी र प्रक्रियामुखी शैलीबीच उचित तालमेल मिल्न सकेको छैन । हालैमात्र राजदूत बन्ने चाहना राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई मेसेज पठाएको आरोपमा नेपाल सरकारका सचिव कृष्णहरि पुस्करलाई प्रहरी लगाएर पक्राउ र केरकार गरिनु यसैको एउटा उदाहरण हो । प्रशासनिक मर्यादा र पदीय आचरणविपरीतका कार्यमाथि नियमन हुनु स्वाभाविक हो, तर एउटा मेसेजकै भरमा बहालवाला सचिवलाई अपराधीझैं नियन्त्रणमा लिनुले सरकारको अधिनायकवादी र अपरिपक्व चरित्र झल्काउँछ । यसले कर्मचारीतन्त्रमा भय र आतंक सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नेजस्ता केही लोकप्रिय र साहसिक निर्णयहरू त ग¥यो तर त्यसपछिको परिस्थिति व्यवस्थापन गर्न पूर्णरूपमा असफल देखियो । कर्मचारीहरूलाई जथाभावी सरुवा गर्ने, उनीहरूलाई दलीय ट्याग लगाएर हतोत्साही बनाउने र मन्त्रीहरूका व्यक्तिगत सनकका आधारमा कारबाही गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासन संयन्त्र रक्षात्मक मोडमा पुगेको छ । अहिले सिंहदरबारका कर्मचारीहरू ‘रोबोट’ जस्ता भएका स्वयं कर्मचारीहरु बताउँछन् । जसले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा रचनात्मक भूमिका खेल्नुको साटो आफू बच्नका लागि काम पन्छाउने र ठाडो आदेशमात्र पर्खने गर्न थालेका छन् ।
काम गरेकै भरमा कतिबेला फसिने हो भन्ने डरले कर्मचारीहरू तर्किंदा सरकारले घोषणा गरेको ‘१०० दिने कार्यसूची’ कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई त्रसित बनाएर होइन प्रोत्साहित गरेर सरकारको कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । विगतका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई नै दोष दिएर आफू पन्छिने गरेका थिए । वर्तमान सरकारका प्रधनमन्त्री-मन्त्रीले पनि त्यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनु ठीक होइन । सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने, लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यमा केवल सस्तो लोकप्रियता वा उत्तेजनाका भरमा देश चल्दैन । नयाँ जोश र भिजन हुनु राम्रो पक्ष हो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मुलुकको स्थापित कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक संयन्त्रलाई विश्वासमा लिनैपर्छ । विज्ञता र अनुभवको सम्मान नगरी शासन चलाउन खोज्नु प्रत्युत्पादकमात्र हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले पनि बदलिँदो जनचाहनाअनुरूप आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु अत्यावश्यक छ । अन्यथा, यो द्वन्द्वले सरकारलाई मात्र असफल बनाउने छैन, मुलुकको सुशासन र विकासको सपनालाई समेत धराशायी बनाउने निश्चित छ ।
