नेपाली मजदुर तथा श्रमजीवी वर्गको हित प्रवद्र्धन, रोजगारीको सुरक्षा र हक अधिकारको संरक्षणका लागि लोकतान्त्रिक सरकारले प्राथमिक दायित्व महसुस गर्नुपर्ने हो तर व्यवहारमा त्यसको कुनै छनक पाइएको छैन । व्यवहारलाई ऊर्जाशील र नीतिगत कार्यक्रममा समेट्नुपर्यो । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, रोजगारीको ग्यारेण्टीको कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको रगत र पसिनाको सुरक्षा र सम्मान तथा आकर्षक वेतन, समान काम समान ज्यालाको मापदण्डको ग्यारेण्टी, भनाइका आकर्षक पुलिन्दामात्र नबाँडेर कार्यान्वयन तहमा परिणाममुखी देखिनुपर्यो ।
विश्वका मजदुर तथा श्रमजीवी वर्गका जनताको अधिकार र हितको प्रवद्र्धनका लागि मे दिवसलाई लिइने र संस्मरण गर्ने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, मजदुर दिवस जे नाम दिए पनि यस दिवसको सान्दर्भिकता र उपादेयता तमाम श्रमजीवी वर्गको अधिकारका लागि तिनै मजदुर श्रमजीवीले वर्गीय हित र अधिकारको नैसर्गिक लडाइँको संस्मरण र भएका उपलब्धिको संस्थागत गर्ने दिनका रुपमा लिन सकिन्छ । मेसिन औजार, हलो, कुटो, कोदालो र आरनजस्ता कार्य गर्ने शिल्पीवर्गको पेसागत हित, अधिकारको प्रवद्र्धन र राज्यको नीतिगत हेराइ र सोचाइमा तमाम श्रमजीवी वर्गको उत्थानमा सहकार्य र सहअस्तित्वको वातावरण निर्माणमा सम्बद्ध पक्षको ध्यान पुग्नुपर्दछ भनी पैरवी, बहस सधैं भएका छन् । तर यस्ता वर्गको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष सधैं निरीह रहिरहनु विडम्बनापूर्ण नै छ ।
विकास र जनजीविकाका सवाल, श्रमजीवी तथा गरिखाने-हुँदा खाने वर्गका जनताका आशा भरोसालाई राज्य र सरोकारवालाले गम्भीरताका साथ नलिइनु खेदजनक छ । विशेषतः किसान तथा श्रमिकका कामको प्रत्याभूति, कार्यक्षेत्रमा सुरक्षा र स्थानीयस्तरमा रोजगारी र व्यावसायिक वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अहिलेको सरकारले कार्य गर्ने र परिणाममुखी छनक दिने छ भन्ने अपेक्षासम्म गर्न सकिन्छ । स्थानीयस्तरमा रोजगारी तथा हाम्रा सीप, दक्षता र सामग्रीको प्रयोग गरी रैथाने व्यवसाय र उद्यमशीलतालाई अघि वढाउने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यकता हो । कृषि, सामुदायिक वन, लघु व्यवसाय, ग्रामीण पर्यटन तथा पर्यापर्यटनलाई एकसाथ एकीकृत कार्यक्रममा लैजान सकिन्छ । सोच र नीति स्थानीयता र रैथाने सीप र उद्यमी लक्षित हुन सकेमा हजारौंको संख्यामा रोजगारीका लागि विदेश पलायनको चापलाई थेग्न सकिन्थ्यो कि ? हाम्रो योजना र नीति श्रमिकमैत्री र किसानमैत्री बनाउन सकिएमा संघीयता र स्थानीय सरकारले सार्थकता पाउने छ । हाम्रा उर्वरभूमि वञ्जर बन्ने अनि रोजगारीका लागि दिनहुँ सयौंका संख्यामा युवा विदेश जाने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सरकार र सरोकारवालाको गम्भीर चासो पुग्नुपर्दछ । कृषि, उद्योग, पर्यटन र पर्यावरणीय स्वच्छ व्यावसायिक वातावरण बनाउने खालका ठोस, परिणाममुखी र रोजगारसँगै मुलुकको कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा टेवा पुर्याउनेखालका विकास र निर्माणका कार्य जनअपेक्षा हो । यसको सम्बोधन हालको सरकारले कति गर्ला ? प्रतीक्षाको विषय नै छ ।
मजदुर आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा यस आन्दोलनको आफ्नै मौलिक पहिचान छ । सर्वप्रथम वि.सं. २००४ सालको विराटनगर मजदुर आन्दोलन नेपालको मजदुर आन्दोलनको इतिहासमा विशेष महत्व राख्दछ । नेपालका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शिखर व्यक्तित्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्वमा विराटननगर जुट मिलका मजदुरहरुले वर्गीय हित तथा पेसागत सुरक्षाको माग राखी अघि बढाएको आन्दोलन नेपालको मजदुर आन्दोलनको इतिहासको पहिलो संस्थागत आन्दोलन होे । साँचो अर्थमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक पदार्पण विराटनगरको जुट मिलबाट सुरु भएको ऐतिहासिक विराटनगर जुटमिल मजदुर आन्दोलन नै होे । यस आन्दोलनमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अर्का शिखर व्यक्तित्व मनमोहन अधिकारी, तारिणीप्रसाद कोइरालालगायतको योगदान उल्लेख्य छ ।
यसै सन्दर्भमा वि.सं. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको एक महत्वपूर्ण पाटाका रुपमा विराटनगर मजदुर आन्दोलन रहेको कुरामा कसैको दुई मत नरहला । जिपी कोइराला अनि मनमोहन अधिकारीजस्ता नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्वहरुको राजनीतिक यात्रा सशक्त मजदुर नेताकै रुपमा उदय हुनुमा जुटमिल मजदुर आन्दोलन नै हो ।
नेपालको राजनीतिक आन्दोलन, परिवर्तन तथा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा नेपालका पेसाकर्मी श्रमजीवी तथा मजदुरहरुको योगदान निकै महत्वको छ । वि.संं. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् या २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलन, त्यस्तै २०६२/६३ को गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलनमा श्रमजीवी मजदुर वर्गको सक्रिय सहभागिता रहेको हो । जसको परिणामस्वरुप नेपालको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो । सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका दिशामा देश अग्रगमनमा छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग तीनमा व्यवस्था भएको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३३ मा रोजगारीको हक तथा धारा ३४ मा श्रमसम्बन्धी हकलाई महत्वका साथ ग्रहण गरिएको छ । रोजगारीको हक र रोजगारी छनोटसम्बन्धी हकको प्रत्यााभूति भएको पाइन्छ । साथै, श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजीको हकलाई मुखरित गरेको छ । यसको कार्यान्वयनपक्षलाई प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री बनाउनु थप चुनौती छ ।
श्रमजीवी र मजदुर वर्गको अधिकार र पेसागत हितको संरक्षण, प्रवद्र्धन र रोजगारीको पूर्णप्रत्याभूति संस्थागत गर्ने अभियानको थालनीका रुपमा मई दिवसलाई लिइन्छ । श्रमजीवी वर्गको श्रमको मूल्य र राज्यशक्तिबाट उचित सम्मानको संस्थागत र व्यवहारमा कदर सोपानको सन्देशले विशेष महत्व राख्दछ । मजदुर आन्दोलन र श्रमजीवी वर्गको हितको उन्नयनका लागि विश्वका मजदुर एक होऔं भन्ने उद्घोषका साथ विश्वमा राजनीतिक क्रान्ति र उन्मुक्तिका उभारहरु विभिन्न कालखण्ड र समयक्रममा अघि बढ्दै मजदुर आन्दोलनले संस्थागत र सारभूत मान्यता प्राप्त गर्यो । राजनीतिक आन्दोलन, परिवर्तनका संवाहकका रुपमा श्रमजीवी मजदुर वर्गको अहम् भूमिका रहेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई आजको सन्दर्भमा अझ महत्वका रुपमा लिनुपर्दछ । यसै सन्दर्भमा अमेरिकी मजदुर आन्दोलन, पेरिस कम्युनको ऐतिहासिक आन्दोलनमा मजदुर तथा श्रमजीवी वर्गको अग्रणी भूमिका रहेको कुरा ऐतिहासिक यथार्थपरक छ । श्रमको अतिरिक्त मूल्यका सिद्धान्त अर्थशास्त्र र राजनीतिक विधाको बहस पैरवी इतिहासले खोज्यो, श्रमजीवी वर्ग र तिनका अगुवाले वकालत गरे, नीति निर्माता र राज्य सञ्चालकले परिपालनाको प्रयास निरन्तर गरे ।
अमेरिकी इतिहासको एक महत्वपूर्ण घटनाक्रमका रुपमा मजदुर आन्दोलनलाई लिइन्छ । जसै हामी मजदुर आन्दोलन र मे क्रान्तिको कुरा गर्छौं, त्यसको पृष्ठभूमिमा मजदुर वर्गको हित र सुरक्षाको प्रत्याभूतिका यावत् तथ्य तथा घटनाक्रमको आफैंमा महत्व छ । सन् १८८६ मे १ को त्यो ऐतिहासिक दिन अमेरिकाको शिकागो सहरमा त्यहाँको आमहड्तालमा लाखौं श्रमजीवी मजदुर वर्ग पेसागत हितको प्रवद्र्धन, कामको सुरक्षा, यथोचित् मनोरञ्जनको आवश्यकतालगायतका मागहरु राखी सडकमा आन्दोलनको उद्घोष गरे ।
न्यूनतम आठ घण्टाको काम, आठ घण्टाको आराम र आठ घण्टाको मनोरञ्जनको मागसहित शिकागोका सडकमा स्वःस्फूर्तरुपमा उर्लिएको श्रमिक सागरमा सरकारी सुरक्षाकर्मीले घोर धरपकड र दमनको ताण्डव नृत्य छरपष्ट देखायो । यसै त सन् १८८६ को मे १४ का दिन निहत्था पेसाकर्मी मजदुर आन्दोलनमा सरकारी क्रुर दमनको परिणतिका रुपमा गोली चलाइँदा छ जना निहत्था प्रदर्शनकारीहरुको मृत्यु भयो भने दर्जनौं घाइते भए । शिकागो सहरबाट सुरु भएको मजदुर तथा श्रमजीवी वर्गको आन्दोलन शनैः अमेिरकाका विभिन्न सहरमा फैलियो ।
आन्दोलन निरन्तर चार वर्षसम्म अघि बढेपछि तात्कालिक अमेरिकी सरकार आन्दोलनकारी मजदुरहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक भयो र आठ घण्टाको कार्य समयलगायतका अन्य विभिन्न मागलाई सम्बोधन गर्ने कानुन निर्माणमा सहमत भयो । १ मेका दिनलाई मजदुर दिवसका रुपमा मनाउने अभियानको सारका रुपमा सन् १८९० मा सर्वहारा क्रान्तिका एक नायक फ्रेडरिख एंगेल्सको नेतृत्वमा दोस्रो कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलको सम्मेलनको सारमा मे १, १८९० देखि विधिवत्रुपमा मे दिवसको थालनी भएको पनि पाइन्छ । मूलतः मजदुर वर्गको आधारभूत मौलिक अधिकारको आवश्यकता बोधको विम्ब हुनुपर्छ । श्रमजीवी र सीमान्तकृत जनताको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण र मानवअधिकारको प्रत्याभूतिको अभियान हो ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, को धारा २३ र धारा २४ मा स्पष्टरुपमा मानवअधिकार र श्रमजीवी वर्गको हक अधिकारको प्रत्याभूत गरिएको छ । यस घोषणापत्रको धारा २३(१) मा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई कार्य गर्ने, रोजगारीको स्वतन्त्र छनोट, आफू सुहाउँदो कार्य अवस्थाको तथा बेरोजगारीविरुद्ध सुरक्षाको अधिकार छ । धारा २३(२) मा प्रत्येक व्यक्तिको विनाभेदभाव समान कार्यका लागि समान ज्याला तलब पाउने अधिकार छु भन्ने उल्लेख छ । धारा २३(४) को प्रावधानअनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको हितको रक्षार्थ ट्रेड युनियन स्थापना गर्न र त्यसमा स्वतन्त्ररुपमा सहभागी हुने अधिकार रहने छ ।
धारा २४(४) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई कार्य घण्टाको कारण योग्य सीमांकन तथा आवधिक वैधानिक बिदासहितको विश्राम र फुर्सदको अधिकार छु भन्ने उल्लेख छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रको एक पक्षकार राष्ट्रका रुपमा यसका प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु नेपालको दायित्व हो । कार्यान्वयनमा सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकाय कत्तिको इमान्दार र क्रियाशील रहन सकेका छन् भन्ने कुरा समीक्षाको पाटो रहन्छ ।
नेपाली मजदुर तथा श्रमजीवी वर्गको हित प्रवद्र्धन, रोजगारीको सुरक्षा र हक अधिकारको संरक्षणका लागि लोकतान्त्रिक सरकारले प्राथमिक दायित्व महसुस गर्नुपर्ने हो तर व्यवहारमा त्यसको कुनै छनक पाइएको छैन । व्यवहारलाई ऊर्जाशील र नीतिगत कार्यक्रममा समेट्नुपर्यो । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, रोजगारीको ग्यारेण्टीको कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको रगत र पसिनाको सुरक्षा र सम्मान तथा आकर्षक वेतन, समान काम समान ज्यालाको मापदण्डको ग्यारेण्टी, भनाइका आकर्षक पुलिन्दामात्र नबाँडेर कार्यान्वयन तहमा परिणाममुखी देखिनुपर्यो ।
श्रमजीवी किसान वर्गको आर्थिक सामाजिक उत्थान र शिक्षित युवाको श्रमबजारमा पहुँच र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने दिशामा संघीय र स्थानीय सरकार जुर्मुराउनुपर्यो । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र, ट्रेड युनियनका छाता संगठनहरुले समन्वयात्मक सहकार्य र अनुकूल कार्य वातावरण निर्माण र थप रोजगारीका अवसर दिनुपर्यो ।
केही अघिको तथ्यांकअनुसार काम गर्ने उमेर समूहका ११.४ प्रतिशत बेरोजगार रहेको जसमा पुरुष १०.३ प्रतिशत र महिला १३.१ प्रतिशत रहेको छ । बेरोजगार रहनु नकारात्मक संकेत हो । हजारौं नेपाली ऊर्जाशील श्रमशक्ति सीपयुक्त युवा सामान्य रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, मलेसियालगायतका मुलुकमा भौतारिनुपर्ने क्रममा सुधारको आवश्यकता छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, रोजगार नीति समयसापेक्ष कार्यान्वयनयोग्य र श्रम कानुनमा श्रमिक वर्गको हितको पोषणतर्फ परिलक्षित हुनुुपर्दछ ।
