- आमनिर्वाचन २०८२ केवल सत्ता परिवर्तनको प्रक्रियामात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणको महत्वपूर्ण परीक्षा पनि हो
- निर्वाचनमा व्यापक आर्थिक खर्च, राजनीतिक शक्तिको दुरूपयोग, स्वार्थसिद्ध चुनावी गठबन्धन, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु, मतदाताको बालिग मताधिकार हनन् र सत्तासीन शक्तिहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेपजस्ता विकृतिहरू गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्
- आज सामाजिक सञ्जाल बुलेटजस्तो बनेको छ, क्षणभरमै राजनीतिलाई वारपार लगाउन सक्छ भन्ने उदाहरण गत भदौ २३ र २४ को घटनाले नै देखाएको छ
- यो निर्वाचनप्रति जनताको उत्साह जति छ, त्यति नै प्रश्न र आशंका पनि छन्
- लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै जनताको सहभागिता हो । यदि आमनिर्वाचन २०८२ ले मतदाताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकेन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको भरोसा अझ कमजोर हुने जोखिम रहन्छ
नेपाल सरकारको प्रशासन सेवामा विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव पदसम्म सम्हालेका र संवैधानिक पदहरूमा अञ्चलाधीश र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमेत रहेर सफलतापूवर्क जिम्मेवारी पूरा गरेका सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ लामो समयसम्म कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न देशको राजदूत रहेका थिए । २०४२ सालमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएका उनले २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन, २०४४ सालको स्थानीय निर्वाचन, २०४८ सालको आमनिर्वाचन र २०४९ सालमा स्थानीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएका उनको यसै वर्ष ‘लोकतन्त्र र जनअभिमत’ नामक नेपालको निर्वाचन नालेबेली पुस्तक प्रकाशित भएको छ । प्रस्तुत छ, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हैसियतमा उनीसँग विगतका निर्वाचन अनुभव र आसन्न निर्वाचनका विभिन्न पक्षहरूमा केन्द्रित रही आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीः
तपाईं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहँदा देख्नुभएको निर्वाचनसम्बन्धी मुख्य समस्या र अहिलेको समस्यालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
विश्वभरि नै निर्वाचन पद्दति र प्रणाली एकैनासको हुन्छ । प्रविधिको विकासले गर्दा यसमा छिटो छरितो सरल र सहज भएको छ । सैद्धान्तिकरूपमा स्वतन्त्र, शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न गर्नु नै निर्वाचनको मुख्य उद्देश्य हो । पहिले प्रविधिको विकास नहुँदा निर्वाचन प्रक्रियाका अधिकांश कामहरू हस्तलिखित नै हुने गर्दथे, सञ्चार माध्यमहरू पर्याप्त नहुँदा सञ्चार प्रक्रिया निकै कठिन थियो । अहिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले सजिलो, कम खर्चिलो र छिटोछरितो भएको छ । निर्वाचन प्रक्रियामा २०४२ सालमा नेपाली फन्टको अभ्यास गरेका थियौं । जबकि, त्यतिबेलासम्म भारतमासमेत देवनागरी लिपि थिएन । अहिलेको जस्तो छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनसक्ने अवस्था पहिले थिएन । सुरक्षाको विषय समयक्रमअनुसार फरक हुनु स्वाभाविक नै हो ।
आमनिर्वाचन २०८२ लाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले अहिले नै कुन–कुन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र, संवैधानिक निकायका रूपमा विश्वका धेरै देशहरूमा मान्यता दिइएको छ । सरकार, राजनीतिक दलको प्रभाव नपरोस् भन्ने कुरामा विशेष जोड दिइएको हुन्छ । निर्वाचन आयोग नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्था हो । संविधानले यसलाई स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष गराउन खोजेको छ । शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र निर्वाचन नै लोकतन्त्रको स्तम्भ हो । २०१५ सालको संविधानले निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । २०१७ सालको राजनीतिक ‘कू’ पछि बनेको २०१९ सालको संविधानमा यसबारेमा कुनै व्यवस्था नभए पनि २०२४ सालमा गरिएको संशोधनपछि निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिइयो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुनेगरी संवैधानिक अंगको रूपमा विभिन्न निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक हुन लागेको आमनिर्वाचन २०८२ केवल सत्ता परिवर्तनको प्रक्रियामात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणको महत्वपूर्ण परीक्षा पनि भएकाले यसलाई त्यहीअनुरूप बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।
पछिल्ला निर्वाचनहरूमा पैसाको प्रभाव, अवैध खर्च र राज्यस्रोतको दुरूपयोग गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न व्यावहारिक उपाय के हुन सक्छ ?
सूचना सञ्चार प्रविधिले निर्वाचन प्रक्रियामा निकै सहजता आए पनि निर्वाचन खर्च भने निकै बढेको छ । पहिले आठ–दश करोड रूपैयाँमा हुने निर्वाचन अहिले सरकारी खर्च नै १९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । निर्वाचन खर्च बढ्न नदिन निर्वाचन आयोगले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्दछ । जनसंख्याको अनुपातमा मतदान केन्द्रहरू निर्धारण हुने हुँदा त्यहीअनुसार खर्चको मात्रा बढ्ने हो । व्यक्तिगत वा पार्टीगतरूपमा हुने खर्चलाई पनि सीमा लगाएर नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । निर्वाचनमा व्यापक आर्थिक खर्च, राजनीतिक शक्तिको दुरूपयोग, स्वार्थसिद्ध चुनावी गठबन्धन, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु, मतदाताको बालिग मताधिकार हनन् र सत्तासीन शक्तिहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेपजस्ता विकृतिहरू गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । यी समस्याहरूले निर्वाचनको विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा बाधा पु¥याउने खतरा रहेको छ । अनावश्यक र भड्किलो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बल पुग्दैन । नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्षमध्ये एक हो– अत्यधिक निर्वाचन खर्च । कानुनले खर्च सीमा तोकेको भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी पालना भएको देखिँदैन । खर्चिलो निर्वाचनले इमान्दार, सक्षम तर आर्थिकरूपमा कमजोर उम्मेदवारलाई राजनीतिबाट विस्थापित गर्ने खतरा बढाउँछ ।
मतदाता शिक्षाको अभावका कारण मत बदर हुने समस्या अझै कायमै छ । यसमा राज्य र आयोगको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
नेपालमा सामान्यतयाः हरेक निर्वाचन करिब ६० देखि ६५ प्रतिशत मतदाताले मतदान गर्ने गरेको पाइन्छ । सम्पूर्ण नागरिकलाई निर्वाचन किन आवश्यक छ भन्नेबारेमा अवगत गराउन र मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन केबल मतदानको प्रक्रियामामात्र सीमित छैन, यसले सक्षम र जिम्मेवार सरकार गठन गर्न, जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले मतदाता शिक्षाको महत्व निकै रहन्छ । अहिले पनि बदर मत चारदेखि पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसलाई कम गर्दै लैजान निर्वाचन प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउँदै मतदाता शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । मतदान जनताको सार्वभौम अधिकार हो । लोकतन्त्रप्रति जनताको आस्था र विश्वास अटल रहनुपर्छ र आचरण पनि त्यही अनुरूप हुनुपर्छ । विध्वंश र विनासले लोकतान्त्रिक खम्बालाई कमजोर बनाउने हुँदा यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकार, राजनीतिक पार्टी र आम जनता पनि चनाखो रहनुपर्छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकाय र प्रशासनको भूमिका कत्तिको सन्तुलित र व्यावसायिक हुनुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको संख्या जनसंख्या र सुरक्षा अवस्थामा निर्भर गर्दछ । निर्वाचनलाई अतिरञ्जित गर्नु पनि हुँदैन । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धानकाबाहेक पनि यसपटकको निर्वाचनमा झण्डै डेढ लाख म्यादी प्रहरी नियुक्त गरिएको छ । २०४३ सालमा निर्वाचन गराउँदा प्रहरीको संख्या नपुग भएपछि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई नै स्वयंसेवक बनाई शान्तिपूर्ण ढंगबाट गरिएको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्रचार र गलत सूचनाले निर्वाचन प्रक्रियामा पार्ने प्रभावलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
केही वर्षयता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै गलत एवं भ्रामक सूचनाको मात्रा पनि बढेको छ । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाटै कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई हराउन वा जिताउन सकिने जोखिम बढेको छ । यो लोकतन्त्रका लागि निकै खतरा हो । यसलाई व्यवस्थित गराउनु जरुरी छ । यस विषयमा यसपटक निर्वाचन आयोगले धेरै नै जोड दिएको देखिन्छ । साथै, राज्यका अन्य निकायहरू तथा सुरक्षा अंगहरूले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । अन्यथा यत्रो खर्च गरेर समय अगावै गरिएको निर्वाचन व्यर्थ हुनसक्छ । निर्वाचनपछि फेरि यसको विघटन गर्नुपर्छ भन्ने माग उठ्न सक्छ । आमसञ्चारका माध्यमहरूले पनि वास्तविक सूचना सम्प्रेषण गरी जनतालाई सुसूचित गराउन सकेमा मिथ्या वा भ्रमपूर्ण सूचना विस्तारै कम भएर जाने छ । अब नेपाल विश्वबाट अलग्गै हुन सक्दैन, अन्य देशका घटनाहरू वा नेपालका विषयहरू पनि क्षणभर विश्वव्यापी हुने गर्दछ । आज विदेशमा बस्नेहरूले यहाँको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने अवस्था छ । आज सामाजिक सञ्जाल बुलेटजस्तो बनेको छ, क्षणभरमै राजनीतिलाई वारपार लगाउन सक्छ भन्ने उदाहरण गत भदौ २३ र २४ को घटनाले नै देखाएको छ । त्यसैले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल चलाउने हरेक नागरिकले निष्पक्षता, विश्वसनीयता र जिम्मेवारीका सिद्धान्तलाई परिपालना गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
निर्वाचनलाई निष्पक्षरूपमा सम्पन्न गराउन जारी गरिएको आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक छ कि छैन ?
निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग अधिकार प्रशस्त छ । निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारका नियमित कामकारबाहीलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ । वास्तवमा आचारसंहिता सर्वमान्य आचार निर्माण गर्ने विधि हो, त्यसका सरोकारवाला पक्षले इमान्दारिताका साथ पालना गर्नुपर्छ तर पछिल्लो समय यसले कानुनी हैसियत लिन थालेको छ । आचारसंहितामै सजायकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसको प्रयोग र पालना गर्दा होसियारीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिताले फजुल खर्च रोक्न धेरै सहयोग पुगेको छ ।
अन्त्यमा, आमनिर्वाचन २०८२ लाई सफल बनाउन आममतदातालाई तपाईंको सन्देश के छ ?
निर्वाचन नागरिकको स्वतन्त्रताको विवेक प्रयोग गरी जिम्मेवार सरकार गठन गर्ने अवसर हो । नागरिकले सशक्त रूपमा सहभागी हुनुपर्छ, विवेक शून्यता हुन दिनु हुँदैन । निर्वाचन प्रणालीलाई थप विश्वसनीय, समावेशी र पारदर्शी नबनाएसम्म लोकतान्त्रिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनेमात्र होइन, यसले समग्र शासन प्रणालीलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने आधार तयार गर्छ । आमनिर्वाचन २०८२ यस्तो समयमा हुँदै छ, जहाँ राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको दोहोरिँदो क्रम, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोर अभ्यास र जनतामा बढ्दो निराशाको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न अपरिहार्य छ । विगतका निर्वाचनहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार सुशासन, विकास र स्थायित्व दिन नसकेको अनुभूति व्यापक छ । यही कारण, यो निर्वाचनप्रति जनताको उत्साह जति छ, त्यति नै प्रश्न र आशंका पनि छन् । लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै जनताको सहभागिता हो । यदि आमनिर्वाचन २०८२ ले मतदाताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकेन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको भरोसा अझ कमजोर हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले अर्काको प्रभावमा नपरी हरेक मतदातालाई आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरी मतदान गर्न आग्रह गर्दछु ।
