गत भदौ अन्तिम साताको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारको ‘म्यान्डेट’ नै प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो । सोही बमोजिम सरकारले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता निर्वाचनलाई बनायो र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नै ६ महिनाभित्रै निर्वाचन सम्भव पनि हुँदैछ । यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनका अब केही दिन मात्र बाँकी छन् । नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताएको छ । शान्तिसुरक्षा निर्वाचनको प्रमुख आधार र आवश्यकता हो ।
नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विना कुनै अवरोध, निर्धक्क र निर्भयका साथ मतदान गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्र्दै निर्वाचनमा पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको बताए । विशेषगरी निर्वाचनको तयारी र शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा केन्द्रित रहेर राससका समाचार महाशाखा उपप्रमुख एकराज पाठकले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।
यतिखेर मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । आसन्न निर्वाचनका अब केही दिन मात्र बाँकी छन् । निर्वाचनको तयारी के कस्तो छ ?
वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता र मुख्य ‘एजेन्डा’ नै भनौँ समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । निर्वाचनको तयारी युद्धस्तरमा भइरहेको छ । धेरै अघि नै निर्वाचन आयोगले ९० प्रतिशत काम सकिइसकेको बताएको थियो र अब त्यो पनि पूर्ण भइसकेको अवस्था छ । अब मलाई लाग्छ २१ गते मतदान गर्ने प्रक्रियागत काम मात्र बाँकी छ, अरू तयारी सकिएको छ । सुरक्षाको कुरा गर्दा पनि एकीकृत सुरक्षा योजना धेरै पहिलेदेखि नै लागू भइसकेको छ र त्यसलाई कुशलतापूर्वक गृह प्रशासनले ‘ह्यान्डल’ गरिरहेकाले सुरक्षाको अवस्था पनि मजबुत भइसकेको छ । यसरी सुरक्षादेखि राज्यका अन्य आवश्यक स्रोतसाधनहरु पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि परिचालित भइसकेको छ ।
निर्वाचनको प्रमुख आधार र आवश्यकता भनेको सुरक्षा नै हो । निर्वाचन आयोगले चुनावसम्बन्धी प्रक्रियागत कामहरु गरिरहँदा यता नागरिकले भर गर्ने भनेको सुरक्षाको हो । त्यसैले नागरिकले ढुक्क भएर मतदान गर्न पाउनेगरी मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र के कसरी परिचालित भएको छ ?
आसन्न निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारले सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको छ । त्यसैले म सबै मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न आग्रह पनि गर्दछु । मैले अघि नै भनिसकेँ कि सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । त्यसैले निष्पक्ष निर्वाचनका लागि अपरिहार्य मानिएको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र प्रभावकारी बनाएका छौँ । सरकारले निर्वाचन प्रहरी छनोटदेखि लिएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी खटाउने काम गरेको र धेरै पहिलेदेखि नै एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरेर त्यसै बमोजिम सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा देशैभरि सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र सबल बनाएको छ ।
जस्तो कि निर्वाचनसम्बन्धी कमान्ड पोष्ट केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा रहेर काम गरिरहेका छन्, एकीकृत सुरक्षा योजनाले परिकल्पना गरेका संयन्त्रहरुमार्फत सोही बमोजिम निर्वाचन सेलहरु पनि परिचालन गरिएको छभने गृह प्रशासनले दिनहुँजसो अवस्था, आवश्यकता र चुनौतीहरुको विश्लेषण गरेर सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत सुरक्षा योजना बनाइसकेपछि त्यसले नै विभिन्न संयन्त्रहरुको परिकल्पना गरेको छ । ती संयन्त्रहरु गठन भएर चुस्त–दुरुस्त रुपमा काम गरिरहेका छन् । दिनहुँजसो बैठक बसेर ती सबै संयन्त्रहरुबीच समन्वय गरेर सुरक्षाको रणनीतिका कामहरु गरिएको छ । यसबमोजिम हरेक दिनका घटनाहरुको मूल्याङ्कन र विश्लेषण पनि गरिरहेका छौँ । अरू सरोकारवालाहरु जस्तै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मिडियाजगत्, निर्वाचन आयोग, सरकारका अरू निकायहरु आदिसँग पनि हामीले निरन्तर समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा सुरक्षा खल्बलिनसक्ने खालका केही छिटपुट घटनाहरु पनि देखिएको छ । तिनले निर्वाचनलाई असर त गर्दैन ? तिनको समयमै समाधानका लागि गृह प्रशासनले के गरिरहेको छ ?
हालै मुलुकका केही भूभागमा देखिएका केही छिटपुट झडप लगायतका घटनाले निर्वाचनलाई कुनै असर गर्दैन । ती घटनाहरु नियन्त्रणभित्रै छन् र चुनावलाई असर नपार्ने किसिमले गृह प्रशासनले तिनको व्यवस्थापन र समाधान गरिरहेको छ । यस्ता घटनालाई प्रकट हुनुभन्दा अगाडि नै र प्रकट भइसकेपछि पनि हामीले सम्बोधन गरिरहेकै छौँ । हामीले पूर्वसूचना लिने र रोकथामकै चरणमा बढी मेहनत गर्ने र तिनको सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ । सकेसम्म संवादबाट नै समाधान खोज्ने काम गरेका छौँ । अन्य आवश्यक रणनीति लिएका छौँ र समयमै समाधान गरेका छौँ । यी घटनाबाट निर्वाचनको सुरक्षामा कुनै असर गर्दैन । त्यस्ता घटना धेरै होइन, छिटपुट हुन् र सबै परिस्थिति काबुभित्रै छ ।
मानिसहरु अहिले पनि सुरक्षाको कुरा गर्दा गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारहरु सुरक्षाका चुनौती छन् भन्ने गरेका छन् । के त्यस्तो अवस्था हो र ?
यो त्यति ठूलो चुनौती होइन । गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी एवं लुटिएका हतियारहरु अब सुरक्षा चुनौतीका रुपमा छैनन् भनेर स्पष्ट गर्न चाहन्छु । धेरैजसो हतियार र भागेका कैदीबन्दी हामीले फिर्ता गरिसकेका छौँ । जेजति बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि फिर्ता गराउन पहिलाभन्दा अझ बढी मेहनत गरिरहेका छौँ । सबैतिर सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् र सरोकारवालाहरु आफैँ पनि लागिपर्नु भएको छ । उहाँहरुलाई पनि त्यस्तो कुनै सूचना भएमा दिन अनुरोध गरिरहेकै छौँ । भागेकाहरुले बाहिर गएर फेरि अपराध गरेका तथा ती हतियार प्रयोग गरेका सूचना अहिले आएको छैन । त्यसैले अब त्यस खालको असुुरक्षाको कुनै भय छैन ।
निर्वाचनको दुई दिन मात्र अघि तराई मधेशमा होली पर्व परेको छ । मधेश तराईमा होली पहाडमा भन्दा अलिक धेरै दिन नै मनाइन्छ । त्यसबाट फागुन २१ का लागि मतदाता तयार नहुने या शान्ति बिथोलिन सक्ने भन्ने कुरा पनि मानिसहरु बताइरहेका छन् । यस विषयमा गृह प्रशासनको बुझाइ अथवा तयारी के छ ?
विशेषगरी दुइटा कुरा जस्तो हिमालको हिमपात र तराईको होली पर्वको हुनसक्छ यहाँले उठाउन खोज्नुभएको प्रसङ्ग । हिमालमा मौसमविद्हरुले त्यो समयमा ठूलै हिमपात नहुने र मतदानमा कुनै असुविधा नपुग्ने अवस्था रहेको जानकारी दिइरहनुभएको छ । अर्काे तराईको होली पर्वको कुरा जुन छ, त्यो पनि निर्वाचनका लागि कुनै सुरक्षा या अन्य चुनौती होइन ।
यस विषयमा हामीले प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरुसँग र अरू सरोकारवालाहरुसँग पनि समन्वय गरेर यो चाडबाड र चुनावलाई सँगसँगै लैजान सकिने उपायहरु पत्ता लगाएका छौँ । होली एउटा सांस्कृतिक, धार्मिक पर्व हो त्यसलाई सरकारले आवश्यकताबमोजिम थप सहजीकरण गर्छ र निर्वाचन पनि सम्पन्न हुन्छ । यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि थप एक दिन सार्वजनिक बिदा बढाएर भए पनि पहिलाभन्दा पनि अझै हर्षाेल्लासपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुसंस्कृत हिसाबले होली पर्व मनाउने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नेछ । यससँगै निर्वाचन पनि सम्पन्न हुन्छ ।
देशका उच्च हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरुमा मतदाता नभएकाले जिल्लाका सदरमुकाममा सार्नुपर्ने माग पनि आइरहेको छ । के यो सम्भव छ ? यस विषयमा गृह मन्त्रालयले केही तयारी गरेको छ कि ?
– यस विषयमा गृह प्रशासन एवं निर्वाचन आयोग पनि तयार नै छ । जिल्लाका पालिकाहरु पनि यसका मुख्य सरोकारवालाहरु नै हुन् । उनीहरुको र दलीय सिफारिस अनि उम्मेदवारहरुको सहमति हुनुपर्यो । फेरि उहाँहरुले यसका लागि मतदाताको पनि मनसाय बुझेर एक प्रकारको सर्वसहमति गर्नुपर्दछ । यदि त्यसो भयो भने हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ । यसअघि पनि यस्ता खालका अनुरोध आएका छन् र ती विचारणीय अवस्थामा छन् । त्यसैले सम्बद्ध सबै सरोकारवालहरु टुङ्गोमा पुग्नुभयो भने मतदान केन्द्रहरु सदरमुकाम या अन्य कुनै पायक पर्ने ठाउँमा सार्ने निर्णयका लागि हामीलाई कुनै समस्या छैन ।
नेपाललाई निर्वाचनका समयमा वैदेशिक सहायता पहिला पनि आउने गरेको हो । यस पटकको निर्वाचनमा नेपाल सरकारलाई के कस्तो स्वरुपमा वैदेशिक सहायता प्राप्त भयो ?
यो सरकार गठन हुँदाको दिनदेखि नै मित्रराष्ट्रहरु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरुले बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको थियो । त्यसपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि चाहिने अरू सरसहयोग आर्थिक सहयोगलगायत भौतिक सहयोग जे आवश्यक पर्छ नेपाललाई मित्रराष्ट्रहरुले नै सहयोगको प्रस्ताव गर्नुभएको हो । त्यसमध्ये आफूलाई चाहिने जति सहयोग नेपाल सरकारले विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट लिएको छ । यो चुनावमा अन्तरराष्ट्रिय समुदाय एवं मित्रराष्ट्रहरुको निकै ठूलो सहयोग र सदासयता रहेको छ ।
भदौको जेनजी आन्दोलनपछि ६ महिनामै निर्वाचनको आजको अवस्थासम्म ल्याउन कसरी सम्भव भयो ? सरकारले कसरी काम गर्यो र यो छोटो अवधिमै निर्वाचन सम्भव भयो ?
भदौको अन्तिम साताको अवस्था हेर्दा कानुनी राज्यविहीनताको अवस्था थियो । त्यतिखेर विधिको शासनले काम गर्न छोडेको अवस्था थियो । देशमा डर–त्रास थियो र एक प्रकारको अराजकता नै मुलुकमा मच्चिएको अवस्था पनि थियो । अदालतदेखि लिएर कानुनी राज्यका संयन्त्रहरुले काम गर्न छोडेका थिए । देशका सुरक्षा अङ्गहरुले काम गर्न असहज हुने अवस्था थियो । त्यो कानुनी राज्यविहीनताको अवस्थाबाट हामीले कानुनी राज्यको बहालीको अवस्थामा ल्याई पुर्याएका छौँ । हाम्रो रणनीतिक कुनै पनि हालतमा द्वन्द्व दोहोरिन दिनु हुँदैन र स्थिति सामान्यीकरणतर्फ लैजानैपर्छ भन्ने थियो । शत्रुता बढ्न दिनु हुँदैन, रक्तपातको अवस्था कदापि आउन दिनु हुँदैन भन्ने थियो । सोही बमोजिम हामीले सुरुमै द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्यौँ र अहिंसाको अपिल पनि गर्यौँ । त्यसपछि विस्तारै कानुनी संयन्त्रले काम गर्न थाले । यसपश्चात् विस्तारै हामीले सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउँदै लग्यौँ । यो विद्रोहपछिको सरकार भएकाले सुशासन दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो र हामी सुशासनमा केन्द्रित बन्यौँ ।
सरकारप्रति नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सबै सरोकारवालाहरुले विश्वास गर्न थालेपछि त अब सरकारको प्रमुख ‘म्यान्डेट’ निर्वाचनका लागि हाम्रो अर्जुनदृष्टि रह्यो । जब कानुनले काम गर्न थाल्यो अनि सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुलाई सहमतिका माध्यमबाट सबैलाई निर्वाचनमा जान तयार पार्न यो सरकारले निकै मेहनत गर्यो । निर्वाचन सफल बनाउने कामलाई अर्जुनदृष्टि दिँदै आयो र आज यो सम्भव भयो । त्यसैले यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि समयमै सम्पन्न हुन गइरहेको आसन्न निर्वाचनलाई विश्वले नै हेरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । खासगरी हामीले अर्थात् मुलुकमा भएको विद्रोहपछि बनेको सरकारले मुलुकको, मानवताको र संविधानको रक्षाका लागि केन्द्रित भएर काम गरेका थियौँ । त्यसकारणले पनि आजको यो अवस्था सिर्जना हुन सक्यो भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।
निर्वाचनका अब धेरै दिन बाँकी छैनन् । तर अझै पनि कतिपय मिडिया, सामाजिक सञ्जाल या व्यक्तिहरुबाट समयमै निर्वाचन हुने विषयमा संशय व्यक्त भइरहेको अवस्था छ । यस विषयमा यहाँले के भन्नुहुन्छ ?
हेर्नुस्, फागुन २१ गतेको निर्वाचन त्यही मितिमा सम्पन्न नगर्ने छुट यो सरकारलाई कदापि छैन । यो सरकार विशेषतः चुनावी सरकार रहेकाले सोही बमोजिम निर्वाचनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पनि हो । संविधानले नै संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सरकार या कोही पनि यो चुनावबाट भाग्ने या पन्छिने कुरै आउँदैन । मुलुक एक प्रकारको राष्ट्रिय सुरक्षा सङ्कटको सन्निकट पुगेको अवस्थाबाट आजको निर्वाचनको अवस्थासम्म ल्याउनु वर्तमान सरकारको सामान्य काम थिएन । त्यसैले पनि सबैले यो निर्वाचनको महत्वलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
यो निर्वाचन हाम्रो एक प्रकारको निष्ठाको जाँच नै होभन्दा पनि हुन्छ । हामीले समयमै निष्पक्ष निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्ने शपथ खाएका छौँ । त्यसैले पनि चुनाव सार्ने या सर्ने भन्ने नै हुँदैन । सबै खाले परिस्थितिलाई काबुमा राखेका छौँ र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि पूरा गरिसकेका छौँ । अब मतदानका पनि धेरै दिन बाँकी छैनन् । त्यसैले चुनाव नहुने भन्ने आशङ्का या भय कसैले पनि पाल्नुहुँदैन । त्यस्ता निराधार हल्लाको पछि लाग्नु पनि हुँदैन ।
जसले निर्वाचन सार्ने भाष्य बनाउँछ र त्यसखालको परिस्थिति निर्माण गर्न खोज्छ त्यस्तो प्रवृत्तिलाई मुलुकको राज्य संयन्त्रले निस्तेज पार्नेछ र त्यसका लागि यो सरकार जनताको साथ र सहयोग लिएर अघि बढ्नेछ । यो सरकार संवैधानिक रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्ने र संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा बहाली गर्ने प्रयोजनले आएको सरकार हो । यो राज्यको एक अत्यन्तै फरक परिस्थितिले जन्माएको सरकार हो । राष्ट्रपतिजीले फागुन २१ मा नै निर्वाचनको मिति तोक्नुको कारण पनि संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरुप नै हो । हामीले संविधानको रक्षा गर्ने र संविधानअनुसार चल्ने शपथ खाएका छौँ । त्यसैले हामीले खाएको निष्ठा जाँचिने गरी नै काम गर्नुपर्छ र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसबाट हामी या कोही पनि दायाँबायाँ हुने छुट नै छैन ।
अर्काे कुरा के हो भने यो सरकार विधिको शासन बहाली गर्ने, सुशासन बहाली गर्ने, जनतालाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाहको अवस्थालाई अझ सुदृढ गर्ने र जनताको मन जित्ने बाटोबाट अगाडि बढेको सरकार हो । सरकारले कुनै शासक नभएर सहजकर्ताका रुपमा राज्यस्तरमा समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेको कुरा त छर्लङ्गै छ, सबैले देखिरहनुभएकै छ । हामीले त यो सरकार बनेको भोलिपल्टदेखि नै निर्वाचन आयोगलाई सम्पर्क गरेर मतदाता नामावली अद्यावधिक लगायतका कामबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेका हौँ । अब मतदानको दिन आइसकेकाले जनताले निर्धक्क भएर मतदान गर्ने बाहेकको अर्काे कुनै वैकल्पिक कुरा गर्नु पनि हुँदैन । म भन्छु, जसरी राज्यमा सिर्जना भएको विशेष परिस्थितिमा यो सरकार बन्यो, त्यस्तै विशिष्ट परिस्थितिमा यो निर्वाचन हुन गइरहेको छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचित सरकारलाई प्रजातान्त्रिक तवरबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्न हामी लागिपरेका छौँ र सबैले आ–आफ्ना स्थान र कामबाट निर्वाचनलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।
अन्त्यमा, निर्वाचनका अब केही दिनमात्र बाँकी रहँदा एक गृहमन्त्रीको हैसियतले सबै नेपाली नागरिकलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
यो नागरिक सरकार हो, त्यसैले निष्पक्ष सरकार हो । यो सरकारले पहिलेको भन्दा अझै निष्पक्ष र गुणस्तरीय चुनाव गराउनुपर्दछ । स्वतन्त्र ढङ्गले, निष्पक्ष र भयरहित रुपमा यो सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो । त्यसका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधारहरु तयार गरिसकेका छौँ । अहिले कानुन कार्यान्वयन गर्न, विधिको शासन बहाली गर्न र सुशासन बहाली गर्न यो सरकारलाई सजिलो छ भन्ने मलाई लाग्दछ । किनभने यहाँ कुनै दलीय दबाब या बाध्यताका कुनै पनि काम हुँदैनन् । त्यसैले निर्धक्क रुपमा मतदान गर्न र आफ्ना क्षेत्रबाट असल प्रतिनिधि चयन गर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु । यसपालि हामीले गुणात्मक र सुदृढ सुरक्षा दिन्छौँ ।
सुरक्षा सुदृढ हुँदै गएको त अहिले नै पनि महसुस भएकै छ । त्यसैले पनि निर्वाचनको समयमा शान्तिसुरक्षाको कुनै पनि द्विविधा नलिन र पूर्णतया शान्तिको महसुस गर्न म फेरि पनि सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा आग्रह गर्न चाहन्छु । यो सरकार परिस्थितिले जन्माएको सरकार हो र पूर्ण रुपमा संवैधानिक रिक्तता भएको अवस्थामा त्यसको परिपूर्ति गर्नका लागि बनेको सरकार हो । त्यसैले हामीले निर्वाचनमार्फत् संवैधानिक रिक्तताको पूर्ति गर्न निर्वाचित सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँ । यही अवस्था र परिस्थितिलाई बुझेर निर्वाचनमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुन सबैमा आग्रह गर्दछु ।
