विदेशलाई देशसँग जोड्ने उद्देश्यसहित गैरआवासीय नेपालीहरुले बनाएको संगठन हो– एनआरएनए । विदेशमा सिकेको सीप नेपालमा लगानी गर्न, विदेशमा कमाएको धन नेपालमा लगानी गर्न र विदेशीलाई नेपालमा लगानी प्रोत्साहन गर्न यो संस्था स्थापना भएको हो । यसैगरी विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरुको हित, देशमा पर्यटन भित्र्याउने र आपतविपद्मा सघाउने एनआरएनएको अर्को ध्येय हो ।
समयक्रममा एनआरएनएले यस्तो महत्वाकांक्षी उद्देश्य बोक्यो कि आफ्नै मुद्दामा फस्दै गयो । एनआरएनएले ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ सहित दोहोरो नागरिकताको माग अघि सार्यो । राजनीतिकबाहेक सबै अधिकार पाउनेगरी अघि बढेको यो माग सरकारले पूरा गरिदियो तर एनआरएनलाई यही नै घाँडो बनिदियो । धेरै एनआरएनले अहिले यो नागरिकता लिन अनिच्छा देखाइरहेको छ ।
एनआरएनए भावनात्मक मेलको त्रिवेणीभन्दा पनि केही धनाढ्यहरुको क्लबजस्तो भएको छ अहिले । यो संस्थामा रसियन धनाढ्य उपेन्द्र महतो र अस्ट्रेलियन धनाढ्य शेष घलेबीचको चर्को टसल छ । पहिलेपहिले पर्यटन प्रचारको नाममा सरकारको खर्चमा दसैंको बेला काठमाडौं उतारेर एनआरएनएको महाधिवेशन गरिन्थ्यो । पछिल्लो समय भने एनआरएन भनिने कतिपय नेताहरु नेपालमै छन् । उनीहरुकै अगुवाइमा यसपटक एकता महाधिवेशनको नाममा एनआरएनए औपचारिकरुपमा फुट्यो, फुटाइयो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको साथ पाएर जापानका महेश श्रेष्ठ यसपटक अध्यक्ष बनेका छन् भने नेकपा एमालेनिकट डा. बद्री केसी समूहले यसलाई मान्यता दिएको छैन । सन् २००३ मा स्थापना भएको यो संस्थामा अमेरिकन एनआरएनहरुले अध्यक्ष बन्ने चर्को प्रयास गर्दा पनि नसकेपछि फुटेको हो । यसलाई साथ दिए अस्ट्रेलियाका धनाढ्य शेष घलेले ।
आफ्नी श्रीमती जमुना घले अध्यक्ष बनाउन नपाएको झोंक पनि उनले यही पोखिदिए । रोचक त के छ भने १०औं महाधिवशेनमा ३ जना अध्यक्ष बने । ११औं महाधिवेशनपछि सर्वोच्चले यो समिति नै अवैधानिक भनेर घोषणा गरिदियो । अब यो कार्यसमितिले के–के निर्णय र काम गरेको थियो । यस विषयमा अदालतको निर्णयले के भयो ?
अझ ११औं महाधिवेशनमा एक उम्मेदवार डा. केशव पौडेलको काठमाडौंबाट झरेको मत नै शून्य देखियो । त्यसपछि उम्मेदवारहरुले मत परिणाममाथि शंका गरे । उक्त महाधिवेशनमा पराजित भएपछि बेग्लै समिति बनाएको टोली नै यसपटक एकता महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका हुन् । नेपालीे राजनीतिलाई पाठ सिकाउन कुनै पनि हालतमा पछि नपर्ने एनआरएनए आफैं भने एक कदम अघि बढ्दै एनआरएनएलाई राजनीतिको चरम थलो बनाउनु कतिसम्म जायज होला ?
