भदौ १ गते भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री काठमाडौं उत्रिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दंग थिए । उनको आगमनले मन मिठो परेका प्रधानमन्त्री ओली केही दिनमै अमिलो मुख पार्न बाध्य बनेका छन् । जसरी पनि दक्षिणको छिमेकी भारतलाई खुसी पार्ने ओलीको कसरत थियो । त्यही अनुरुप ओली भदौ मसान्तमा भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा लागे । तर भारतले ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिएपछि अन्योलमै परे ।
यद्यपि भदौ नलाग्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दूतका रुपमा मिश्रीलाई काठमाडौं उतारे । उनको काठमाडौं दौड यति लोभलाग्दो थियो कि सबै शीर्ष नेतालाई एकै दिन भेटे । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई चाहेकै समयमा भेटे । सबै नेपालीलाई पनि लाग्यो छिमेकसँगको सम्बन्ध सुध्रियो । तर दुई दिन नबित्दै नेपाली भूमिमाथि दक्षिण विशाल छिमेकी भारतले उत्तरी विशाल छिमेकी चीनसँग मिलेर रजाइँ गर्ने सहमति गरे । नेपाली भूमि ‘लिपुलेक’ दुई ठुला बलिया मुलुक भारत र चीनले व्यापारिक प्रयोजनका लागि पुनः प्रयोग गर्ने समझदारी गरेको विषय भारतीय सञ्चार माध्यममा फैलियो ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशले यस्तो सहमति गरेका हुन् । जबकि, लिपुलेक नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको भूमि हो । लिपुलेकलाई नेपालले चीन र भारतसँगको त्रिदेशीय सीमा मान्दै आएको छ । भारत र चीनबीचको उक्त समझदारीबारे नेपाललाई कुनै जानकारी दिइएको छैन । जसकारण पनि स्वभाविक रुपमै नेपालले यसको कुटनीतिक समाधान खोज्नैपर्छ । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रवक्ताको नाममा विज्ञप्ति जारी गर्दै झारा टार्ने काममात्र गरेको छ ।
लिपुलेक विवाद पटकपटक बल्झिरहेको छ । यसको मुल कारण नेपालले कुटनीतिक हल गर्न नसक्नु हो । यसरी दुई देशबीच सहमति हुँदा पनि नेपाललाई जानकारी नदिनु सन्धिमहासन्धीहरुको गम्भीर उल्लंघन हो । त्यसैले यो विषयमा नेपालले कुटनीतिक नोट लेखेर उच्चस्तरमै वार्ता गर्नुपर्छ । पहिलोपटक २०४८ सालमा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा खुला गर्ने सीमा व्यापार सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि २०७२ सालमा पनि यस्तै सम्झौता भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमक्ष यसबारे विमति जनाएका थिए ।
लिपुलेकलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भारत-चीनको समझदारीप्रति नेपालले कूटनीतिकमात्रहैन राजनीतिक स्तरमा पनि कुरा उठाउनुपर्छ । यसरी पटकपटक दबाउँदै हेपाह प्रवृत्ति अपनाउनु अन्तरराष्ट्रिय कानुनहरुको उल्लंघन हो । यसका लागि सरकारले परराष्ट्रविद्हरुको साथ लिएर तुरुन्तै हल खोज्नुपर्छ ।
