जेन-जी विद्रोहबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ठूलो नैतिक दबाब परेको छ । यो प्रतिवेदन कार्की आयोगको प्रतिवेदनजस्तो एकपक्षीय, प्रतिशोधपूर्ण र राजनीतिक आग्रहबाट निर्देशित देखिँदैन । बरु यसले राज्य पक्ष, सुरक्षा संयन्त्र र विद्रोही पक्ष सबैका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले यो प्रतिवेदनले तुलनात्मकरूपमा विश्वसनीयता र स्वीकार्यता पाएको छ । तर, समस्या प्रतिवेदनमा होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नियतमाथि छ ।
वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले अहिले देखाएको मौनता शंकास्पद छ । कारण स्पष्ट छ कि प्रतिवेदनमा आफ्नै दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, केही सांसद, प्रभावशाली समर्थक र निकट पात्रहरूको नाम जोडिएको छ । आफ्नामाथि प्रश्न उठेपछि कानुन, सुशासन र नैतिकताको भाषण रास्वपा सभापति लामिछाने र उनका सांसदहरूबाट हराउन थालेको छ । जबकि, विडम्बना के छ भने यही सरकारले कार्की आयोगको विवादास्पद प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न हतारो देखाएको थियो । त्यसबेला विनाकानुनी प्रक्रिया पक्राउ गरेको सर्वोच्चबाट ठहर भयो । त्यही भएर त्यो घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोध भनियो । अहिले भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्तो संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनमाथि सरकार मौन छ । किन ? किनभने यसपटक प्रश्न आफ्नामाथि उठेको छ ।
यहीँबाट सरकारको वास्तविक चरित्र देखिन थालेको छ । विपक्षीलाई कारबाही गर्न हतारो देखिने तर आफ्नामाथि प्रश्न उठ्दा मौन बस्ने प्रवृत्ति नयाँ राजनीति होइन । त्यो पुरानै सत्ता संस्कृतिको अर्को रूप हो । यदि सरकारले अहिले पनि प्रतिवेदन अल्झाउने, कमजोर बनाउने वा थन्क्याउने बाटो रोज्छ भने सरकार र उसले आलोचना गर्दै आएको पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाबीच कुनै नैतिक फरक रहने छैन । आफ्नै सभापति, सांसद र कार्यकर्ताको नाम प्रतिवेदनमा आउँदा यदि पार्टी र सरकार दुवै चुप लाग्छन् भने त्यो राजनीतिक ढोंग सावित हुने छ ।
त्यसैले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याउने छुट सरकारलाई छैन । दोषी जोसुकै होस्, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रहरी प्रमुख, सेना प्रमुख वा सत्ता निकट इन्फ्लुयन्सर सबै कानुनी परीक्षणको दायरामा आउनुपर्छ । यदि सरकार साँच्चै सुशासनको पक्षमा छ भने उसले आफ्नामाथिबाटै अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ । यदि यो प्रतिवेदन पनि विगतका प्रतिवेदनझैं राजनीतिक संरक्षणको सिकार बन्यो भने जेन-जी आन्दोलनले उठाएको परिवर्तनको नारा इतिहासकै अर्को ठगी सावित हुने छ ।
