काठमाडौं- वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको सय संख्याको प्रावधान औपचारिकरुपमा खारेज भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रमाणीकरण गरेसँगै उक्त प्रावधान खारेज भएको हो ।
अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त संस्था (म्यानपावर कम्पनी) नवीकरणका लागि वर्षमा १०० जना श्रमिक अनिवार्य पठाउनुपर्ने व्यवस्था औपचारिकरुपमा हट्ने छ । यसअघि संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट गत वैशाख १६ र राष्ट्रिय सभाबाट गत असार १७ गते बहुमतका आधारमा सो विधेयक पारित भएको थियो । ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको उक्त विधेयकमा ७९ वटा ऐन संशोधनमा परेका छन्, जसमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ का केही प्रावधान संशोधन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनमार्फत १०० संख्याको प्रावधान खारेज गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको यो प्रावधान खारेजीसँगै उनीहरुलाई राहत हुने भएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ २) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म १०० जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ ।
बुधबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकको क्रम संख्या ४८ मा रहेको पहिलो बुँदामा ‘दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ२) झिकिएको’ अर्थात् खारेज गरिएको छ । व्यवसायीहरुले उक्त प्रावधान हटाउन लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका थिए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमा निरन्तर लबिइङपश्चात् सय संख्याको प्रावधान खारेज गराउन सफल भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । सय संख्याको प्रावधानका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा धेरै व्यवसायीहरुले संस्था नवीकरण नै गर्न सकेका थिएनन् । पछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत व्यवसायीहरुलाई नवीकरणको बाटो खुलाइदिएको थियो । गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि १०० संख्या नपुर्याउने म्यानपावरको संख्या ३५४ रहेको छ । संशोधित ऐन प्रमाणीकरण भइनसकेका कारण यी म्यानपावर कम्पनीहरु नवीकरण हुन नसकी निलम्बनको अवस्थामा रहेका छन् । अब पुनः बाधा अड्काउ फुकाउकै बाटोबाट नवीकरण गर्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
२०७५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै लगातार दुई वर्ष वार्षिक कम्तीमा १०० जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी नवीकरण नगर्ने व्यवस्था ल्याएका थिए । आफूहरुले स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै व्यवसायीले भने उक्त प्रावधानको चर्को विरोध गर्दै आएका थिए । यस प्रावधानका कारण बन्द हुने अवस्थामा रहेका म्यानपावर व्यवसायीहरुले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग हारगुहार गर्दै बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्थाको प्रयोग गरेर इजाजतपत्र जोगाएका थिए । त्यसपछि २०८० असार ३० असार गते तत्कालीन सरकारले सय संख्याको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गर्दै प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएका संशोधन
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ २) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म १०० जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ । बुधबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकको क्रम संख्या ४८ मा रहेको पहिलो बुँदामा ‘दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ२) झिकिएको’ अर्थात् खारेज गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३० मा रहेको सीपमूलक तालिमसम्बन्धी अर्को दफा ३० (क) थपिएको छ । जसअनुसार रोजगारीमा जाने कामदारले लिएको तालिम छ महिनासम्मको भए त्यस्तो तालिमको परीक्षण राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको ५३ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्ति कारणवश फर्किनु परेको अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसलाई संशोधन गरी पीडित कामदार संख्याको आधारमा जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
