शिक्षा विधेयक एकपछि अर्को विवादमा तानिएको छ । सांसदहरु आफैं स्वार्थ समूहको बन्धनमा परेका छन् । हुन त संसदीय समितिलाई स्वार्थ समूहको स्वार्थ पूरा गर्ने संस्था पनि भन्ने गरिन्छ । किनभने, हिजोआज धेरैजसो सांसदहरु स्वार्थ समूहको निर्देशनअनुसारको एजेण्डा बोक्ने गर्छन् । बोल्ने गर्छन् ।
यद्यपि, शिक्षा क्षेत्रलाई आमुल परिवर्तन गराउने चाहना बोकेका व्यक्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेसँगै सांसदहरु चेपुवामा पर्न थालेका हुन् । मन्त्रीको चाहना एउटा र स्वार्थअनुकूल चल्ने सांसदहरुको चाहना अर्को हुँदा देशको मेरुदण्ड मानिएको शिक्षा क्षेत्रको कुरीति सुधार्न संशोधन हुन लागेको विधेयक झन्झन् जटिल बन्दै गएको छ । शिक्षा अहिले व्यापार गर्ने भाँडो बनेको छ निजी क्षेत्रका लागि । सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लगेको छ । जुन समूहले राम्रो गर्छ त्यही समूहलाई पोसाउने नीतिमा सरकारदेखि सरकारका सचिवहरु पनि लागि परेका छन् । विभिन्न विश्वविद्यालयको सम्बन्धन यसैगरी खुकुलो पार्ने खेलमा स्वार्थ समूहहरु लागि परेका देखिन्छन् । पछिल्लो अप्ठेरोमा पार्ने खेलमा लागेको संस्था हो, शिक्षक महासंघ । देशमा संघीयता आएको १० वर्ष पुग्नै लागेको छ । यही व्यवस्थालाई बलियो बनाउन र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सरकारले माध्यमिक विद्यालयलाई स्थानीय तहमा लैजान खोजेको छ । तर, यसलाई शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गर्दै आएको छ ।
यो विधेयकको मस्यौदा २०७६ बाट सुरु भएको हो । त्यसयता शिक्षामन्त्री नै छ जना फेरिए । शिक्षकको आन्दोलनका कारण विद्या भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा नै दिइन् । सरकारी शिक्षकहरु अझै पनि उग्र बन्दै गएको देखिन्छ । विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवासुविधा निश्चित नगरिएको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिएको, सहमतिविपरीत अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याएको महासंघको दाबी छ ।
अति राजनीतिकरणका कारण ध्वस्त बनेको विद्यालय संरचना र शिक्षाका कारण आजित बनेका अभिभावक विकल्प खोज्दै सहर पस्न थालेका छन् । अति व्यापारीकरणका कारण सहर पसेकाहरु विदेश भासिन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षक महासंघ भने थप राजनीति गर्न थालेको छ । पढाउन छाडेर आन्दोलनमा उत्रने, गाउँगाउँमा राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर हिँड्ने, भोटको धम्की दिने शिक्षक संगठनका कारण शिक्षा विधेयक अन्योलयमा पुगेको हो । शिक्षा प्रणाली ध्वस्त बनाउने यस्ता संगठनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने खालको विद्यायक सरकारले ल्याउनुपर्छ । नभए शिक्षा क्षेत्र भयावह तरिकाले संक्रमित हुँदै भोलिका दिनमा विद्यार्थी खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
