प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा सहभागी जनाउँदै गर्दा नेपालले लिपुलेक विवादका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग पनि यो प्रश्न उठाउने तयारी छ ।
हालका प्रधानमन्त्री ओली नै सरकारको नेतृत्वमा रहेको बेला २०७७ जेठ ७ गते नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । यही नक्सामा रहेको नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनले व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेपछि सरकारले प्रश्न उठाउने तयारी गरेको हो ।
भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको निमन्त्रणमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भदौ २ र ३ गते भारत भ्रमणका क्रममा यस्तो सहमति गरेका हुन् । यो विषय सार्वजनिक हुनासाथ सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपथ्र्यो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँग जुहारी खेल्ने किसिमले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो– यो विषय सबैलाई थाहा छ नेपाल सरकारले निरन्तर भारत सरकारलाई यस क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार नगर्न र सीमा व्यापारजस्ता गतिविधि सञ्चालन नगर्न भनिरहेको छ । उक्त विज्ञप्तिको भारतले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दियो । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमासम्बन्धमा एकतर्फी दाबी जायज नहुने जवाफ दियो । नेपालतर्फको दाबी कृत्रिम भएको तर्क गर्दै भारतले संवाद र कूटनीतिक संवादमार्फत बाँकी सीमा मुद्दाहरू समाधान गर्न नेपालसँग रचनात्मक अन्तरक्रियाका लागि खुला रहेको जनायो ।
प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा आएको वर्ष दिन पुग्दा पनि नयाँदिल्लीले उनलाई स्वागत गर्न चाहेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवामार्फत अनेक प्रयास गर्दा पनि नयाँदिल्ली खुसी नभएपछि आफ्नै प्रयासमा ओली यही भदौ मसान्तमा भारत जाने तयारीमा छन् । यसैको पूर्वसन्ध्यामा भारतले भने लिपुलेकमा आफ्नो दाबी दोहो¥याएको हो । १० वर्षअघि पनि भारतले यसैगरी लिपुलेकमा आफ्नो दाबी पेस गरेको थियो । लिपुलेक नेपाली भूमि हो, यसमा कुनै विवाद छैन । तर नेपालले यस विषयमा त्रिदेशीय छलफलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको साथ लिनुपर्छ । सिमाना विवाद प्रभावकारी रुपमा सुल्झाउने एकै उपाय भनेको कूटनीतिक छलफल हो । यसबारेमा सरकार कडा भएर भन्दा पनि रणनीतिकरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । सरकारले चीनमा हुने सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा यो विषय उठाउने दाबी गरे पनि यो सही मञ्च नहुन सक्छ । विषय एकातिर कुराकानी अर्कोतिर हुँदा प्रभावकारी छलफल नहुन सक्छ । यसैले पनि छिमेकी मुलुकहरुसँग सीमाजस्तो जटिल विवादमा विज्ञहरुसँगै कूटनीतिज्ञहरुको सुझाव लिएरमात्र अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि विषयगत छलफल आयोजना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सरकार यस्तो बेला आवेशमा प्रस्तुत हुने होइन, कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने हो ।
