सरकारले विभिन्न निकायमा गर्ने नियुक्तिको सिफारिस कति पारदर्शी हुन्छ भन्ने उदाहरण नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणबाट प्रस्ट भएको छ । सरकारले पहिले आफैं योग्य देखेर नियुक्त गर्ने र पछि फेरि अयोग्य ठहर गर्दैै बर्खास्त गर्नु आफैं हाँस्यस्पद विषय बनेको छ । सरकारले गत फागुन १२ गते बिमा प्रधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको शरद ओझालाई सोमबार बर्खास्त गरेको हो । फर्जी अनुभव पेस गरेको अभियोगसहित उजुरी परेपछि असार ३० गते उनी निलम्बनमा परेका थिए । त्यसपछि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौलासहितको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो । उक्त समितिले उनलाई अयोग्य ठहर गरेसँगै सरकारले बर्खास्त गरेको हो ।
सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्नुको कारण खराब आचरण प्रदर्शन गरेको तर्क गरेको छ । त्यसैगरी उनमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको र पदीय जिम्मेवारी पालना गरेको नदेखिएकाले जनाएको छ । फर्जी कागजात पेस गरी नियुक्ति लिएको सबैलाई प्रस्ट थाहा छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले भने यो विषय खुलाउन चाहेन । प्राधिकरणको अध्यक्ष भागबण्डामा नेपाली कांग्रेसलाई परेको थियो । पत्रकार ओझा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका सहयोगी नातेदार परेकै कारण उक्त पदमा पुगेको सर्वविदितै थियो । जसकारण पनि यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले फर्जी कागजात लेख्न नसकेको हुन सक्छ । अर्को विषय भनेको बिमा प्राधिकरणजस्तो नियामक निकायको नेतृत्वमा जाने व्यक्ति फर्जी कागजात पेस गरेको थाहा पाउँदापाउँदै छनोट गर्नु ठूलो लापारवाही हो ।
यस्तो गर्ने छुट कसैलाई छैन । सेटिङ, घुस लिएर नियुक्ति गरिने घटनाहरु पटक-पटक सार्वजनिक भएकै छन् । यो नियुक्ति प्रकरणमा पनि छनोट समितिमाथि प्रश्न उठेको छ । सरकारले बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष छनोटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी संयोजकत्वमा बिमा प्राधिकरण सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । जसमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र ज्योतिचन्द्र ओझा सदस्य रहेका थिए । ओझा अयोग्य ठहरिँदै बर्खास्त हुँदा सिफारिस समितिमाथि पनि छानबिन आवश्यक देखिएको छ । फर्जी कागजात हुँदाहुँदै कसरी नियुक्त गरे । कतै आर्थिक लेनदेन त थिएन ? यो विषयमाचाहिँ छानबिन हुनु पर्दैन ? ओझाले कारबाही भोग्दै गर्दा छनोट समितिलाई छानबिनको दायराबाहिर राख्नु ठीक हुन्न । निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको यस्तो अवस्थामा राज्य जिम्मेवार बन्नैपर्छ । के कति ‘डिल’मा ओझा अध्यक्ष नियुक्त भए ? यो छनोट प्रक्रियामा राज्यको कति खर्च भयो ? कति घाटा लाग्यो ? यी सबै विषयमा प्रस्ट ढंगले छानबिन होस् ।
