संविधानमा प्रस्ट लेखिएको छ- पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता । तर कोशी प्रदेश सरकारले तयार पारेको आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा भने संविधानको मर्मविपरीत प्रस्ताव राखिएको छ । ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ मा समाचार प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि सञ्चारमाध्यमलाई जरिवाना गर्ने र कालोसूचीमा राख्नेसम्मको प्रावधान राखिएका छन् ।
पास गर्ने अवस्थामा पुगेको यो विधेयकको प्रावधानमा प्रसारण रोक लगाउन सक्नेसम्मको व्यवस्था गरिएका छन् । विधेयकको दफा ७ (ज)मा ‘पत्रकार तथा आमसञ्चारसम्बन्धी आचारसंहिता स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने’ उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा (५७)मा ‘कुनै आमसञ्चार माध्यम वा संस्था वा पत्रकारले व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा प्रतिष्ठानसमक्ष मर्का परेको पक्ष वा जोसुकैले निवेदन दिन सकिने छ,’ भन्ने प्रावधान छ । विधेयकको दफा २६ मा ‘प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । विधेयक र समितिको प्रतिवेदनमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेरै प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा २७ मा दण्ड, जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थामा ‘तोकिएबमोजिमको जरिवाना गर्न सक्ने छ’ भनेर लेखिएको छ । दफा ५२ अनुसार २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकको दफा ३० मा ‘सामग्री प्रसारण गर्न बन्देज’सम्बन्धी व्यवस्था छ । यतिमात्र हैन समितिले उपदफा ३ पनि थप गरेको छ । थप गरिएको उपदफा (३) मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रतिष्ठानले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने वा प्रदेश सरकारले दिने विज्ञापनलगायतका सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने वा तोकिएबमोजिमको जरिवाना गर्ने वा सबै सजाय गर्न सक्ने छ ।’
प्रदेशसभामा गएको माघ १८ गते दर्ता भएको विधेयक छलफलका क्रममा १३ वटा संशोधन दर्ता भएपछि छलफलका लागि प्रदेशसभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाइएको छ । संघीयता लागू गराउने मूल थलो प्रदेश हो । नियम कानुनहरु नहुँदा अहिले संघीयता कार्यान्वयन फितलो हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी कानुन बन्न लाग्नु संघीयताको विरोधीहरुका लागि बल पुग्ने विषय हो । यस्ता खाले अभ्यासले संघीयताको मर्ममाथि त प्रहार गर्छ नै, संघीयता कार्यान्वयनमासमेत अप्ठेरो सिर्जना हुन पुग्छ । कानुन तथा नियमहरु जनताका प्रतिनिधिले बनाउने हुन् । यस्तो अभ्यासले प्रदेशसभामा चुनेर आउने प्रतिनिधिमाथि पनि असक्षमताका प्रश्न उठ्छ । त्यसैले संविधानकै मर्मविपरीत यस्तो खाले प्रावधान समेटिएको विधेयक तत्काल फिर्ता गरी संशोधन गरियोस् ।
