संघीय सरकारको कामप्रति जनआक्रोश बढ्दो छ । सुशासन, संविधान संशोधनजस्ता विषयलाई मुल मुद्दा बनाएर बनेको गठबन्धन सरकारले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन नसक्दा भद्रगोलको अवस्था छ । चौतर्फी असन्तुष्टि बढ्दा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता र मन्त्रीहरु यसको समाधानतिर लागेको देखिँदैन ।
जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने र संघीयतालाई सम्बोधन गर्ने अर्को सरकार हो प्रदेश सरकार । तर सात वटा प्रदेश सरकारको हिजोआज नामोनिशान सुनिँदैन । सात जना मुख्यमन्त्री र थुप्रै प्रदेशमन्त्रीहरु कता के गर्दैछन् बेखबर छन् । हुन त हिजोआज प्रदेशका मन्त्रीहरु कूर्सी पसल उद्घाटनदेखि शौचालय शिलान्यासमा पनि पुग्छन् । यो केन्द्रकै सिको हो ।
संघीयता कार्यान्वयमा लैजान यी भन्दा अघिका प्रदेश सरकारहरु निकै सक्रिय सुनिन्थे । उनीहरुले प्रदेशमा प्रहरी चाहिएको, प्रदेश निजामती कर्मचारी चाहिएको विषयमा लगातार माग उठाउँथे । तर अहिले झन्डै दुई तिहाईको बलशाली सरकारको नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सकिरहेका छैनन् । संघीय सरकारको नेतृत्वमा अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रजस्ता दलको अथक प्रयासपछि आएको गणतन्त्रलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गर्न सत्तारुढ दलकै नेताहरुले आडभरोसा दिइरहेको देखिन्छ । गणतन्त्रविरोधी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै सघाएर चुनाव जिताएको बताइन्छ । उनै लिङ्देन पछिल्ला दिनहरुमा संघीयताविरोधी नारा घन्काएर विरोधमा उत्रिएका छन् । हुन त उनैको दल राप्रपाको सांसद बागमती प्रदेशमा सभामुख छन् । तैपनि राप्रपा प्रदेश खारेजी आन्दोलनमा डटिराखेकै छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेशले संघीयताविरोधीको प्रश्नको जवाफ कामले दिनुपर्ने हो । तर प्रदेश सरकार आफूनिकटकालाई नियुक्ती दिने, दिनदिनभर विभिन्न कार्यक्रममा झुम्ने र ठाउँगाउँ घुम्ने काममै व्यस्त देखिन्छ । नीति निर्माणको विषयमा प्रदेश सरकारले काम गर्नै सकेको छैन । दुई तिहाईको सरकार आएसँगै प्रदेशको हकअधिकारको बारेमा संघीय सरकारसँग प्रश्न गर्न सकेकै छैन । दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले संघीयतालाई अझ बलियो पार्ने विषयमा नीतिनिर्माण गर्नुपर्नेमा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसको छायामा प्रदेश सरकार तर्सिएको छ । जनताको सुखदुःखमा देखिनुपर्ने प्रदेश सरकार अहिले कहीकतै सुनिन्न, देखिन्न ।