मुलुकमा सरकारले विभिन्न विषयमा छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने तर ती आयोगले दिएका प्रतिवेदन गुपचुप राख्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरु कार्यान्वयनमासमेत सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ । जसकारण छानबिन आयोगको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
यस्तै एउटा प्रतिवेदन थियो छ वर्षअघि सार्वजनिक उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन । उक्त प्रतिवेदनमा शिक्षामा चरम दलीय राजनीतिकरणले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्केको तथ्य उल्लेख गरिएको छ । शिक्षकलाई पेसागतरूपमा जिम्मेवार बनाउन दलीय आबद्धताबाट टाढा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त शिक्षक संगठनहरूसमेत खारेजीको प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । यतिमात्रै गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उक्सिने आयोगको दाबी छ । तर, उक्त प्रतिवेदनले गरेको प्रस्ताव र सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न अघिल्ला शिक्षामन्त्रीहरू तयार भएनन् । वर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले भने मन्त्री नियुक्त भएकै दिन शिक्षकलाई दलीय आबद्धताबाट अलग पार्ने घोषणा गरेकी थिइन् । सोहीअनुसार राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन नै जारी गरिन् ।
निर्देशन दिएपछि २० जनाले शिक्षक पद नै त्यागे । राजीनामा दिएर उनीहरू राजनीतिमा पूर्णकालीन भएका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरू राजनीतिक दलको स्थानीय तहदेखि जिल्ला हुँदै प्रदेशसम्मको समितिमा शक्तिशाली भूमिकामा छन् । राजनीतिमा आबद्ध भएका ४५ शिक्षकविरुद्ध उजुरी प्राप्त भएको, तीमध्ये ४१ जनासँग स्पष्टीकरण सोधिएको र चार जनाले सफाइ पाएको पनि जानकारी दिइएको छ । यसअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि शिक्षकलाई दलीय आबद्धताबाट मुक्त गराउने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । जसले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न नीतिगतरुपमै सम्बोधन गर्यो ।
जसअनुसार ८२५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलसँगको आबद्धता त्यागेका छन् । शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट निरुत्साहित गर्न आफ्नो प्राथमिकता रहेको मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता दोहोर्याइन् । शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण हुन नहुने एजेन्डा अन्तिम साससम्म नछाड्ने उनको प्रतिबद्धता छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको यो प्रतिबद्धता साँच्चिकै स्वागतयोग्य छ । शिक्षक जस्तो पदमा बसेर राजनीति गर्नु कुनै हिसाबले उचित हुँदैन ।
त्यसैले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको आबद्धताबाट अलग गराउन जरुरी थियो । यसका लागि सरकारले छ वर्षअघिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन मात्रै गरिदिएको भए हुने थियो । तर, त्यो आँट अघिल्ला मन्त्रीहरुले गरेनन् । कारण आफ्नै पार्टी ाबका शिक्षकहरुलाई जोगाउनु थियो उनीहरुलाई । अहिलेका मन्त्रीले यसलाई तोडेकी छन्, जुन सराहनीय काम भएको छ । यद्यपि, दीर्घकालीनरुपमा शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट अलग गराउन अझै काम गर्न बाँकी छ । यसका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट मन्त्री श्रेष्ठलाई सहयोग गर्न जरुरी छ । राम्रो काममा सबैले साथ दिऔं ।
