देशमा रोजगारी छैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण भोलि के हुने हो भन्ने चिन्तामा प्रौढदेखि युवाहरु देखिन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा बसेकाहरुले देशको स्थिति सम्हाल्न सकेका छैनन् । जुनसुकै सरकार आए पनि रोजगारीको वातावरण सिर्जना नहुँदा नागरिक वाक्कदिक्क भइसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा रोजगारी खोज्न विदेश नै जानु बाध्यता बनिसकेको छ । जुनसुकै सरकारको नेतृत्व अब रेमिट्यान्सको धाक लगाउन सिपालु भइसकेका छन् । तर त्यही रेमिट्यान्स पठाउन विदेश जानेहरुबाट अनेक शीर्षकमा लुट्न सरकार आफै पल्केको देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो पासपोर्टको छपाई । सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै पासपोर्ट छपाईंमा ढिला गरेर वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुबाट दोब्बर रकम असुलिसकेको छ ।
यही मौकामा सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बढाएको छ । २० विभिन्न रोगको परीक्षण गर्दा पुग्नेमा सरकारले अब ३४ रोगको परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सा¥यो । जसका लागि ९ हजार ५०० रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यो अचाक्ली रकम ऋण लिएर धन कमाउने आशमा जाने युवाले कसरी तिर्ने ? परिवारको सपना, आफ्नो सपना र देश बनाउने उद्देश्यसहित रमाउने सपना बन्धकी राखेर परदेश हिँडेको नागरिकलाई सरकारले धराप थापेर यसरी लुट मच्चाउनु नाजायज विषय हो ।
विदेशमा कमाउने जाने युवालाई आर्थिक बोझ कम कसरी गराउने भन्ने विषयमा अब सरकारले तुरुन्तै सोच्नुपर्छ । सरकारले विदेश जाने युवाहरुलाई स्वास्थ्य जाँच अब निःशुल्क गर्नुपर्छ । जसरी स्वदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइन्छ, यस्तो कार्यक्रमहरु विदेशमा पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । ताकि उनीहरु ढुक्कसाथ र स्वस्थ भएर कार्यक्षेत्रमा खट्न सकुन् ।
विदेशमा स्वास्थ्य उपचार महँगो हुँदा श्रमिकहरु निकै मारमा पर्ने गर्छन् । रेमिट्यान्स धक्कु लगाउने सरकारले उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारका लागि विशेष व्यवस्था किन नगर्ने ? वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको मत माग्ने तयारी गरेको सरकारले उनीहरुलाई न्युनतम यस्ता अधिकार दिनमा कुनै ढिलाई गर्न हुन्न । अहिले विश्व एउटा गाउँ जस्तै भइसकेको छ । तर विदेशिने युवाका लागि यो गफैमा सीमित छ । यदि युवा जो श्रमका लागि विदेशिइरहेका छन्, उनीहरुबाट मतको आश गर्छ भने सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गरोस् । यहाँमात्र हैन दूतावासहरुमार्फत उनीहरुको स्वास्थ्यमा नियमित फलोअपसमेत गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
