काठमाडौं– राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालमा केही वर्षदेखि संस्थागत सुशासन र आर्थिक पारदर्शीताको माग पटकपटक उठ्यो । महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले मागलाई बेवास्ता गरिरहे । अनि, मागकर्ताहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, हेल्लो सरकारलगायत निकायमा पटकपटक उजुरी दिए । यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन ग¥यो ।
छानबिनपछि समितिले आचार्य नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिँदै भन्यो, ‘संस्थागत सुशासन÷पारदर्शीता सम्बन्धमा उठेका गुनासाहरू सिरानी लगाई मस्त निदाउने होइन कि यथोचित सम्बोधन गर्न कार्यसमिति क्रियाशील हुनुपर्ने ।’जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो सुझाव दिएको गत वर्षको २८ माघमा हो । यसबाहेक अन्य १४ वटा सुझाव पनि दिएको थियो । तर, यी सुझावहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु त कहाँ को कहाँ अध्यक्ष आचार्य सुझावलाई सिरानीमा राखेर मस्त निदाए । अर्थात्, सुझावहरूको अक्षरशः कार्यान्वयनमा उनी अनिच्छुक देखिए । उनीमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि महासंघभित्रैबाट दबाव बढ्दो छ । तर, सुझाव कार्यान्वयनमा अझै तयार नदेखिएको आरोप लागेको छ ।
जाँचबुझ समिति बनाइदिने गरी फाइल उठ्दै छ । समिति जान्छ, केलाउँछ, त्यसका लागि वर्कआउट गर्नू भनेको छु । उहाँ (अध्यक्ष आचार्य) मात्रै होइन, समस्या आएका संस्थाहरू कति छन् ? ती सबैलाई हेर्नेगरी समिति बन्छ
ईश्वरराज पौडेल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले अब जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रभावलाई बताए । ‘जाँचबुझ समिति बनाइदिने गरी फाइल उठ्दै छ । समिति जान्छ, केलाउँछ, त्यसका लागि वर्कआउट गर्नू भनेको छु,’ पौडेलले भने, ‘उहाँ (अध्यक्ष आचार्य) मात्रै होइन, समस्या आएका संस्थाहरू कति छन् ? ती सबैलाई हेर्नेगरी समिति बन्छ ।’आचार्यलाई श्रम अदालतले निक्र्योल गरेको विषय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुझाव दिएको थियो ।
यो सुझावअनुसार उनले हटाएका कर्मचारी सीता अर्याललाई पुनर्वहाली गर्नुपथ्र्यो । २२ लाख रुपैयाँ तलबसहितको सेवा सुविधा दिन पनि आदेश दियो । तर, उनको सीताले सेवा सुविधा पाइन् न पुनर्वहाली भयो । उल्टै अध्यक्ष आचार्य श्रम अदालतको आदेशविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका छन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन । तर, श्रमको आदेश कार्यान्वयन गर्न उनले आनाकानी गरिरहेको अर्याल बताउँछिन् ।
उनले गर्भवती हुँदा जागिरबाट हटाएका अर्का कर्मचारी सुमित्रा कटुवाललाई पनि श्रम अदालतको फैसलाअनुसारको रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । करिब ११ लाखमध्ये आठ लाखमात्रै भुक्तानी दिएका छन् । अध्यक्ष आचार्यलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कर्मचारी कटुवालको मानव अधिकार हनन् गरेको ठहर गर्दै एक लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत सुनाएको थियो । कटुवाललाई भने अदालतको आदेशअनुसार उनले पुनर्वहाली गरे तर केही महिनापछि परियोजना सकिएको भन्दै बिदा गरिदिए ।
उनलाई राष्ट्रिय साधारण सभा र साधारण सभाबीच कार्य जिम्मेवारीमा अस्पष्टता/ द्विविधा रहेकोमा विधान संशोधनद्वारा अनुकूलित बनाउन प्रशासनले सुझाव दिएको थियो । विशेष साधारण सभा बोलाउन सभाका सदस्यहरूमध्ये एक तिहाइ सदस्यहरूले हस्ताक्षरसहित अनुरोध गरे अध्यक्षले ३५ दिनभित्र विशेष साधारण सभा बोलाउनैपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि सुझावमा भनिएको छ ।
विधान संशोधनका लागि सर्वसम्मति जुटाउनुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि कार्यसमिति सदस्यहरू बैठकमै आएका छैनन् । अधिवेशन वर्षातमा गर्न सकिएन । मंसिरको २६ र २७ गते तोकिएको थियो । अब फागुन ६ र ७ गते गर्ने निर्णय भएको छ, पाँच बुँदे सहमतिमा यिनै विषयहरू त छन्
देवीदत्त आचार्य
अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल
संस्थागत सुशासन र पारदर्शिताका सम्बन्धमा उठेका गुनासाहरू सिरानी लगाई मस्त निदाउने होइन कि यथोचित सम्बोधन गर्न कार्यसमिति क्रियाशिल हुनुपर्ने अर्को सुझाव छ । पारदर्शिताको विधि अवलम्बन र सो सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने र अधिकतम बहसको सर्वमान्य सिद्वान्त अविलम्वन पालना गर्नुपर्ने पनि सुझाव छ ।महासंघ कार्यसमितिका एक पदाधिकारीका अनुसार उनले यी कुनै सुझाव कार्यान्वयन गरेका छैनन् । ‘सुझाव कार्यान्वयन गर्नु भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भनेको एक वर्ष हुन लाग्यो तर उहाँ चुपचाप हुनुहुन्छ,’ ती पदाधिकारी भन्छन् ।
यसबाहेक अध्यक्ष आचार्यले महासंघको केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन तथा सम्पादनका लागि एक निर्देशकको नियुक्ति सम्भाव्य र संस्थामा उपलब्ध जनशक्तिबीच कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न लगाई उपयुक्त उम्मेदवारलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले छनौट गर्ने र सो को अनुमोदन साधारणसभाबाट गर्ने प्रबन्ध गर्ने सुझावलाई पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । सेवा सुविधाका सम्बन्धमा प्रचलित कानुन तथा विधिअनुसार पर्फर्मेन्सको आधारमा सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने र सोको जानकारी सभामा गराउने प्रशासनको अर्को सुझाव कार्यान्वयनमा पनि अध्यक्ष आचार्यले बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित सदस्यहरूले बारम्बार उठाएका विषय अनदेखा गरिएको पाइएकोले संवाद र सहकार्यको विधि अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने, राष्ट्रिय साधारण सभाबाट निर्वाचित र विधानमा जिम्मेवारी किटिएका कुरा तत् तत् पदका पदाधिकारीहरूले निर्वाधरूपमा कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्ने र असहमति राखेकै आधारमा वैरभाव नराखी तत् तत् पदमा रही काम गर्नेगरी जिम्मेवारीमा बहाल गराउने र असहमतिका विषयमा साझा समझदारी बनाई कार्य गर्ने सुझाव पनि अध्यक्ष आचार्य कार्यान्वयन गर्न तयार नदेखिएको आरोप छ ।
आचार्यको कार्यशैलीप्रति असहमति राखेकै कारण नरेन्द्र जैशीलाई उनले प्रदेश कार्यसमितिबाट निष्कासन गरिदिएका छन् । उनको पुनर्बहाली भएको छैन । यसबाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको रोहबरमा यसअघि भएको पाँच बुँदे सहमतिको पनि अक्षरशः पालना नगरेको अध्यक्ष आचार्यमाथि आरोप लागेको छ । सहमतिमा विधान संशोधन, महासंघको महाधिवेशनलगायत विषय समेटिएका छन् ।
तर, उनले ती सहमतिहरू कार्यान्वयनोन्मुख रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘विधान संशोधनका लागि सर्वसम्मति जुटाउनुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि कार्यसमिति सदस्यहरू बैठकमै आएका छैनन् । अधिवेशन वर्षातमा गर्न सकिएन । मंसिरको २६ र २७ गते तोकिएको थियो । अब फागुन ६ र ७ गते गर्ने निर्णय भएको छ ।’महासंघको आर्थिक सवालमा साझा सहमति कायम गर्न छानबिन समिति गठन गराएको र कार्यदेश बनाएर अध्ययन गर्न लगाएको बताए ।
