सरकारले प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्च बढाउने उद्घोष गर्छ । तर, व्यवहारमा कहिल्यै लागू गर्दैन । चालुतर्फको बजेट लगभग सतप्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत पुग्न पनि मुस्किल हुन्छ । पुँजीगत खर्च भनेको विकास निर्माणका योजनाहरु अर्थात् भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने खर्च हो । यस्ता आयोजनाबाट गरिने खर्चले देशमा पुँजी निर्माणको काम गर्ने गर्दछ । तर, यसमा सरकारको प्राथमिकता नपुगेको प्रत्येक वर्ष देखिन्छ । सरकारले बजेटमै पुँजीगत खर्च चालुको तुलनामा निकै कममात्र विनियोजन गर्छ । न्यून विनियोजन भएको रकमसमेत खर्च गर्न सक्दैन । वर्षौंदेखिको यो रोगबाट मुलुकले मुक्ति पाउन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिना अवधिमा सरकारको विकास खर्च करिब ४५ प्रतिशतमात्रै पुगेको छ । यही अवधिमा सरकारले चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ७२.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७२.७ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो । सोमध्ये चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँबराबर विनियोजन भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा आठ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ ।
पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख रुपैयाँबराबर मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा हालसम्म खर्च भएको यो रकम सुरुआती लक्ष्यको ४४.६८ प्रतिशत बराबर मात्रै हो ।वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकामा ७२.७ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा खर्च हुने गरेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्नुमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र कमजोर रहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिनु, चालु र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको खर्च बढ्दै जानु, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नु तथा वैदेशिक अनुदान उठाउन नसक्नु प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन् । यो समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान जाओस् । सुधार नारा र भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखाऊ ।
