काठमाडौं– कोरोना भाइरसको महामारीपछि नेपालमा पनि विद्युतीय कारोबार बढ्दै गएको छ । विद्युतीय कारोबारको प्रयोगले जनमानसको दैनिकी सहज हुन पुगे पनि ठगीको जोखिम बढ्दै गएको छ ।
विद्युतीय प्रणालीमार्फत् कारोबार गर्न सरकारले नै उपभोक्ताहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनलाइनमार्फत् कारोबार गर्न उपभोक्ताहरूलाई औपचारिकपरूमै आग्रह गरिरहेका छन् ।
तर, राज्यले लिने नीति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाका बीचमा सामाञ्जस्यता नहुँदा यसबाट फाइदाभन्दा बढी ठगी हुँदै आएको हो । विद्युतीय कारोबारको वृद्धिसँगै यसको दुपरूयोग गरी देशभित्र तथा बाहिरबाटसमेत ठगी गर्ने ठूलो गिरोह सक्रिय भएका छन् ।
त्यस्तै आफ्नो खातामा भएको रकम हराएको वा आफ्नो खातामा थाहा नभएको रकम जम्मा भएको भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गुनासो गर्ने खातावालको संख्या पनि बढिरहेको छ ।
यसरी बढ्दो प्रविधिको प्रयोग र सुविधासँगै निर्दोष व्यक्तिको दुःखले जम्मा गरेको रकम ठगहरूले खाइदिने सम्भावना बढेको छ । यसतर्फ राज्य, सम्बन्धित बैंक, स्वयं प्रयोगकर्ता खातावाल सचेत बन्नुपर्ने देखिएको छ ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले यस्तो आपराधिक कार्यलाई रोक्न कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । तर, विद्युतीय ठगीलाई निरुत्साहित बनाउन सम्बन्धित निकायले तदारुकता देखाउन सकेको छैन
। नेपालमा यस्ता प्रकृतिका अपराधहरूलाई सजायको व्यवस्था गर्ने विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, ०६३ को दफा ४५ ले अनधिकृतपरूमा तथ्यांकमा पहुँच राख्नेलाई दुई लाख परूैया“सम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, दफा ५२ मा जालसाजी गरी लाभ लिएमा एक लाख परूैया“सम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता, ०७४ को दफा २९८ मा पनि यस्ता कार्यलाई अपराधीकरण गरी दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार परूैया“सम्म जरिबानाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
सोही सम्बन्धमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, ०६४ को दफा ६ समेतले विद्युतीय माध्यमको दुपरूयोग गरी रकम लिन–दिन हुँदैन भनेको छ ।उल्लिखित सबै कानुनी व्यवस्थाको गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने खातावाललाई झुक्याइ जालसाजीपूर्ण तवरले प्राप्त गरी खाताको रकम रकमान्तर गर्ने अपराधलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो ।
तर, स्पष्ट कानुन अभावको फाइदा उठाउँदै विद्युतीय माध्यमबाट हुने अवैध कारोबारले तीव्रता पाएको देखिन्छ । मोबाइल वालेटका कारण गाउँ–गाउँमासमेत डिजिटल भुक्तानी गर्ने प्रचलन स्थापित हुँदै गएको छ, जुन आफैंमा सकारात्मक कदम हो ।
तर, डिजिटल भुक्तानीको दर बढेसँगै यसमा अनेकौँ सम्भाव्य चुनौतीहरू समेत देखिन थालेका छन् । मानिसहरूलाई प्रलोभनमा पार्दै पैसा असुल्ने क्रम मौलाएको छ । डिजिटल पेमेन्ट गेट वेको उपयोगस“गै ठगी र ‘अनलाइन फ्रड’का घटनाहरू देखापरेका छन् ।
मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले भने ‘गिफ्ट कार्ड’को किनबेच नेपालमा गैरकानुनी रहेको बताएका छन् । गैरकानुनी कार्यको निम्ति आफ्नो मोबाइल भुक्तानी सेवाको उपयोग गर्न नदिन आफूहरू संवेदनशील रहेको सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ । कतिपयले आकर्षक गुगल फाराम बनाइ प्रयोगकर्ताको इन्टरनेट बैंकिङका विवरणहरू चोरी गरेर बैंकबाट रकम झिक्न स्थानान्तरण गर्ने गरेका घटना बाहिरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा फर्जी सूचना तथा विज्ञापन प्रसारण गरेर ठगी गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । आर्थिक कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग उल्लेख्य परूमा वृद्धि हु“दै गर्दा विभिन्न नाममा ठगी पनि बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले सबैलाई सचेत गराए पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसक्दा ठगिने क्रम रोकिएको छैन ।
मोबाइल एप्लिकेसनको दुपरूयोग, अपरिचित व्यक्तिबाट आफ्नो पासवर्ड तथा ओटिपी विभिन्न बहानामा माग गर्ने जस्ता क्रियाकलाप बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई त्यसबारे सजग र सुरक्षित रहन सुझाव दिएको छ ।
तर, पर्याप्त कानुन नभएकाले कारबाहीबाट भने अवैधधन्दा गर्नेहरू बच्दै आएका छन् । सोसल मेसेजिङ एप ‘वि च्याट’ मा एउटा विज्ञापन गरेर चीनमा भएको पैसा नेपालमा र नेपालबाट चीनमा पाउन सकिने भन्ने भ्रमक प्रचार गरेर ठगी गर्दै आएको आरोप लागेको छ ।
विनाअनुमति खोलिएको ‘पोस्मोगो प्लस’ नामक ग्रुपबाट सो अवैधधन्दा चलाउँदै आएको पाइएको छ । त्यो ग्रुपले नेपालमा आफ्नो अवैध व्यापार चलाउ“दै नेपालबाट चीनमा पैसा पठाउने गरेको पाइएको हो । सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराधहरू नेपालबाहिर बसेर गर्ने र नेपालमै बसेर गरे पनि पत्ता लगाउन अप्ठ्यारो हुने प्रहरीको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखाका एक अधिकृतले सस्तो मूल्यसहित सामाजिक सञ्जालमा सामानको विज्ञापन गर्ने र सामान नपु¥याउने खालका अपराध बढेको बताएका छन् ।
पछिल्लो समय पोस्मोगो प्लस, बेमालास, नेपाल होलसेल एन्ड रिटेल मार्केट र फोन्स् भेण्डरलगायतका नामबाट सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आइफोन, वन प्लस र अन्य ब्राण्डका मोबाइल तथा अन्य सामानहरू बिक्रीमा राख्ने र अनलाइनबाट पैसा लिएर ठगेको भन्दै उजुरी गर्नेको संख्या धेरै छ ।
नेपालको सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग सीधा सम्बन्ध नहुनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराधहरूलाई न्यूनीकरण गर्न र अपराधी पत्ता लगाउन कठिन भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
