काठमाडौं– सरकारी निकायबाट राज्यकोषमा ब्रम्हलुट मच्चाउँदै आएको गतिलो प्रमाण खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा भेटिएको छ । विभागका कर्मचारीले विभिन्न बहानामा सरकारी ढुकुटीको दुरूपयोग गरेको भेटिएको हो ।
उनीहरूले भौतिक सामग्री खरिदको नाममा करोडौँ रूपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको छ । विभागले अत्यावश्यक शीर्षकमा राखेर चारवटा मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिरिएपछि ती भ्यान अहिले कामै नलाग्ने गरी विभाग परिसरमा राखिएको छ ।
अनुगमनलाई चुस्त बनाउने भन्दै २७ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चेर किनिएका भ्यान अलपत्र परेका छन् । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत भगीरथ आचार्य र नायब सुब्बा गुरूदत्त गौतमको साँठगाँठमा ती भ्यान खरिद गरिएको थियो । उक्त भ्यान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा परेपछि अहिले ती सवारीसाधन विभाग परिसरमा अलपत्र परेका हुन् ।
विभागले मुद्दा परेपछि मोबाइल भ्यानहरू अदालत वा सरकारको अनुमतिविना सञ्चालन गर्न नमिल्ने जानकारी दिएको छ । मोबाइल भ्यान खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा परेपछि सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको विभागको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् खाद्य अनुगमन तथा परीक्षणका लागि चारवटा मोबाइल भ्यान खरिद गरिएको थियो ।
उक्त भ्यान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले परियोजनाका तत्कालीन सहसचिवसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आयोगले ५ असार ०७६ मा दर्ता गरेको मुद्दामा सम्झौताभन्दा कमसल प्रयोगशाला खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गरिएको छ । चारवटा मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गर्दा २४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी मुद्दामा गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन एकाइ, खुमलटारस्थित लेखाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे र लेखापाल बलराम पोख्रेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो । परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलविरुद्ध चार करोड १३ लाख ४९ हजार रूपैयाँ मागदाबी गरिएको थियो ।
आयोगले भ्यान आपूर्ति गर्ने प्रुडेण्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादीका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरबाट २४ करोड ८० लाख ९५ हजार रूपैयाँ बिगो असुलीको मागदाबी गरिएको थियो । महानिर्देशक कर्णसमेतले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि खरिद गरिएका चारवटा प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा कमिसन लिएको तथा मापदण्ड नपुगेका भ्यान खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको दाबी मुद्दामा गरिएको छ ।
विभागले खरिद गरेका चार थान प्रयोगशाला मोबाइल भ्यानको भुक्तानी दिने गरी दुई पटकमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार रूपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी रहेको छ । भ्यान खरिद गरी कार्यालयमा दाखिला नभएको अवस्था हुँदाहुँदै नियम कानुनलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरी कमिसन खाएर भ्यान कार्यालयमा प्राप्त भएको भनी प्रगति देखाएर रकम भुक्तानी गरेको, भ्यानको स्वीकृत मापदण्ड नपुगी सार्वजनिक ऐन नियमको उल्लंघन गरी अनियमितता गरेको ठहर अख्तियारको छ ।
दक्षिण एसियामै पहिलोपटक यस्तो भ्यान खरिद गरिएको भन्दै विभागले भ्रामक प्रचारसमेत गरेको थियो । तर, भ्यानमार्फत् अनुगमन र परीक्षण भने हुन सकेन । ल्याबका सामान गुणस्तरहीन राखिएको ठहरसमेत अख्तियारको रहेको छ ।त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन एकाइ, खुमलटारका तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इञ्जिनियर सरोज अधिकारी र वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईंविरुद्ध आठ करोड २६ लाख ९८ हजार रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलविरुद्ध चार करोड १३ लाख ४९ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएर सञ्चालित कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको सट्टा झन् बढेको देखिन्छ ।
यसअघि यही परियोजनामा अख्तियारले दुईवटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो । गत ९ जेठमा अख्तियारले साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्साका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद सिन्हा र लेखापाल सत्यनारायण सहनीसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मोबाइल ल्याबसहितको भ्यान खरिदको सम्झौताभन्दा कमसल ल्याब खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरिएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको थियो । परियोजना र विभागका नाममा कायम भएका भ्यान र सोको विभिन्न पार्टस्, सरसामान, उपकरण तथा रसायनसमेत स्वीकृत मापदण्ड तथा स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको ठहरसमेत अख्तियारले गरेको थियो ।
विभाग र परियोजनाका कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त अनियमितता भएको खुलेको छ ।कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि यो परियोजना सुरू गरेको थियो । १० वर्षको अवधि तोकिएको यो परियोजनाको खर्च एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रूपैयाँ छ ।
पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन गरी कृषकलाई अनुदान, परामर्श, बीउविजन, कृषि औजार दिनेलगायत काम परियोजनाले गर्दै आएको छ । तर, परियोजनाभित्रको अनियमितताले काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
