काठमाडौं– संघीय राजधानी काठमाडौंसहित देशभर वितरण हुँदै आएको विभिन्न ब्राण्डको दूधमा हानिकारक सोडाको मात्रा भेटिएको छ । विभिन्न उद्योगमा प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएका ४० वटा ब्राण्डमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सोडा मिसाएको पाइएको छ ।
ती ब्राण्डका दूधमा अम्लीयपन घटाउन (फाट्न नदिने) सोडा मिसाउने गरेको पाइएको एक अध्ययनबाट खुलेको हो । केन्द्रीय प्रयोगशालाले २५ वटा दूध प्रशोधन उद्योगका ४२ ब्राण्डका नमूना परीक्षण गर्दा ४० वटा ब्राण्ड (पाउच)का दूधमा सोडा मिसाएको पाइएको कृषि, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
राजधानीमा ३० वटा दुग्ध प्रशोधन उद्योगले पाउचमा दूध बिक्री गर्दै आएका छन् । यीमध्ये २५ वटा उद्योगका ४२ वटा ब्राण्डको नमूना मन्त्रालय मातहतको बबरमहलस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले परीक्षणका क्रममा ‘न्युट्रलाइजर’ का रूपमा सोडा (सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोअक्साइड (कास्टिक) र सोडियम कार्बोनेट) गरी तीन किसिमका रसायन (क्षार) मिसाएको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।
सोडा मिसावट गर्ने उद्योगहरूमा दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) बालाजु, चौधरी डेलिसियस काठमाडौं, गल्फु विनायक डेरी काभ्रे, आकृति दुग्ध तथा कृषि बालकोट, जय श्रीकृष्ण डेरी काभ्रे, भक्तपुर डेरी भक्तपुर, हिमालय डेरी प्रोडक्ट लगनखेल र जगदम्बा डेरी फुड एण्ड वेभरेज भक्तपुर छन् ।
त्यस्तै, खरीपाटी डेरी भक्तपुर, एचडी मिल्क एण्ड वेभेरेज काठमाडौं, कालिका डेरी भक्तपुर, कान्तिपुर फ्रेसरसैजु डेरी भक्तपुर, नवप्रभात डेरी ललितपुर (गोदावरी), नेपाल डेरी (एन्डिज) धापाखेल, नोभार कन्ट्री फुड प्रालि भक्तपुर र राजधानी डेरी काठमाडौंले पनि सोडा मिसाएको नमूना परीक्षणमा देखिएको हो ।
सफल र सुजल डेरी थानकोट, सञ्जीवनी डेरी उद्योग भक्तपुर, शिवम् डेरी भक्तपुर, सीताराम डेरी कीर्तिपुर, सामूहिक कृषि डेरी बालाजु, हिमालयन डेरी प्रोडक्ट लगनखेल, तुलसा डेरी काठमाडौं र संयुक्त डेरी पाटनका दूधमा पनि सोडा भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी डेरीले चिया दूध, गाईको दूध पूरै क्रिमयुक्त (बाक्लो)लगायत नाममा दूध उत्पादन गर्दै आएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले चालु आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को अर्धवार्षिक अवधिमा कूल ३८ वटा उद्योगमाथि मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । दायर गरिएका मुद्दामध्ये दूध तथा दुग्ध पदार्थका सबैभन्दा बढी १३, मसला पदार्थका पा“च, प्रशोधित पिउने पानीका पा“च, खाद्यान्न एवं दलहन तथा त्यसबाट बनेका पदार्थ पा“च, चियाका चार, महको एक, सोयाससको एक, तेलको एक, दाना पदार्थका तीन रहेको जनाएको छ ।
३८ मुद्दामध्ये १९ मुद्दा दूषित, १० न्यून गुणस्तर, एक अनुज्ञापत्र नलिई कारोबार गरेको, सातवटा लेबललगायतका कैफियत र एउटा मुद्दा खाद्य ऐन, नियम, निर्देशिका उल्लंघनसम्बन्धी रहेको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण मानन्धरले जानकारी दिए ।
यसरी प्रत्यक्ष मानव स्वास्थ्यमा असर पु¥याउने रासायनिक पदार्थ हाली उत्पादन गर्ने आशीर्वाद एग्रो फुड्स एण्ड प्रालि, काठमाडौं महानगरपालिका–३२ स्थित फुड्स इण्डस्ट्रिज प्रालि, दूषित दही उत्पादन गर्ने भक्तपुर सूर्यविनायकस्थित कन्ट्री फुड्स प्रालि, मोर्डन डेरी प्रालि, कालिका डेरी प्रालि, भक्तपुरकै जगदम्बा डेरी प्रालि रहेका छन् ।
दूषित प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन गर्ने नवलपरासीस्थित अभिनाश अभिषेक डिं«क प्रालि, न्यून गुणस्तरको जिरा धुलो उत्पादन गर्ने झापास्थित हिमालय फुड एण्ड स्न्याक्स उद्योग, न्यून गुणस्तरको चिया उत्पादन गर्ने झापाकै बुट्टावारी टि प्रालि, न्यून गुणस्तरको घिउ उत्पादन गर्ने विराटनगरस्थित बालाजी डेरी उद्योग, न्यून गुणस्तरको तोरी तेल बिक्री गर्ने सिमरास्थित ओम कैलाश धारा तेल मिल, दूषित पानी उत्पादन गर्ने रूपन्देहीस्थित एक्वा नेपाल विश्लेरी र विराटनगरस्थित एक्वा एक्टिभ वेभरेज रहेको विभागले जनाएको छ ।
दूषित प्रशोधित दूध बिक्री गर्ने पाटन औद्योगिक क्षेत्रस्थित संयुक्त डेरी एण्ड फुड्स प्रालि, राजधानी डेरी प्रालि, न्यून गुणस्तरको घिउ प्रकरणमा नवलपरासीस्थित सरस्वती डेरी उद्योग, दूषित प्रशोधित पिउने पानी प्रकरणमा भक्तपुरस्थित जय छुमा गणेश शुद्ध खानेपानी प्रालि, युनिलिभर नेपाल लिमिटेड हेटांैडा र नेपाल टि इन्डस्ट्रिज प्रालि झापाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
न्यून गुणस्तरको मह प्रकरणमा काठमाडांैस्थित शुभ सिंगल इन्टरनेसनल, दूषित दुग्ध पदार्थ प्रकरणमा काठमाडांैस्थित काठमाडौं डेरी प्रालि, भक्तपुरस्थित भक्तपुर डेरी प्रालि, शिवम् डेरी प्रालि, सैंजु डेरी प्रालि, दूषित प्रशोधित पानी प्रकरणमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रस्थित आक्वा मिनरल नेपाल प्रालि र दूषित दाना प्रकरणमा चितवन भरपुरस्थित ग्लोबल एग्रो प्रोडक्टस प्रालिलगायतविरुद्ध विभागले मुद्दा दायर गरेको छ ।
विभागकी महानिर्देशक डा. मनिता जोशी वैद्यले सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि खाद्यजन्य पदार्थको गुणस्तर नियन्त्रणमा विभागले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको जिकिर गरे पनि कारबाही हुनेमा भने द्विविधा रहेको उपभोक्तावादीहरूले आशंका गर्दै आएका छन् ।
